नवी दिल्ली : जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या (Vehicle Scrapping Policy) धोरणाची अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी कालच केली होती. आता दिल्लीतील रस्त्यांवर 10 वर्षांवरील डिझेल वाहनांना (Diesel Vehicles) बंदी करण्याच्या आपल्या आदेशात सुधारणा करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) नकार दिला आहे.
लवादाचे अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. लवादाच्या आदेशाविरोधात दिलेले आव्हान याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे, याचा दाखलाही खंडपीठाने दिला. खंडपीठ म्हणाले की, दिल्लीतील रस्त्यांवर दहा वर्षांपेक्षा जुन्या गाड्यांना परवानगी देऊ नये, असा आदेश लवादाने दिला होता.
लवादाच्या 7 एप्रिल 2015 रोजीच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जुलै 2016 रोजी हे अपिल फेटाळले होते. यानंतर या आदेशात दुरुस्ती करावी यासाठी लवादाकडे याचिका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने अपिल फेटाळल्यानंतर त्या आदेशावर पुनर्विचार लवाद करु शकत नाही.
हरियाना प्रोग्रेसिव्ह स्कूल्स कॉन्फरन्सने या संघटनेनी ही याचिका केली होती. हरियानातील सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डच्या शाळांची ही संघटना आहे. याचबरोबर डिझेल वाहनांचे वय ठरवताना कोरोना महामारीचा काळ वगळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
दिल्लीतील रस्त्यांवर धावणाऱ्या 10 वर्षांवरील डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याचा आदेश लवादाने दिला होता. याचबरोबर 15 ते 20 वर्षांवरील डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने दिल्लीतून वापरातून काढून टाकण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. एक नवी डिझेल कार ही 24 पेट्रोल आणि 84 सीएनजी कारएवढे प्रदूषण करते, असेही लवादाने म्हटले होते.
व्हेईकल स्क्रपिंग पॉलिसी लागू
जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणांतर्गत अनफिट आणि प्रदूषण करणारी वाहने पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित पद्धतीने वापरातून रद्द केली जातील. ही वाहने भंगारात काढण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. यात ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स आणि नोंदणीकृती वाहने भंगार सुविधा उभारल्या जातील.
केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 15 वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्षांपेक्षा जुनी खासगी वाहने यात येतील. या वाहनांची फिटनेस तपासणी केली जाईल. या तपासणीत नापास होणारी वाहने भंगारात काढली जातील. या धोरणांतर्गत कमी प्रदूषण, इंधन बचत करणारी आणि अधिक सुरक्षित वाहने वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठी एप्रिल 2023 पासून जड व्यावसायिक वाहनांची तपासणी बंधनकारक करण्यात येईल. इतर प्रकारच्या वाहनांसाठी टप्प्याटप्प्याने जून 2024 पासून ही तपासणी सुरू होईल.
या धोरणानुसार 1 कोटींहून अधिक वाहने भंगारात काढली जातील. यामुळे 23 ते 25 टक्के प्रदूषण कमी होईल. नवी वाहने रस्त्यावर येतील. जुन्या वाहनांचे स्टील, इतर धातू, रबर याचा पुनर्वापर करण्यावर भर आहे. या धोरणामुळे ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये भारताचा क्रमांक जगात उंचावेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
