OBC Politics : विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी मतदार ठरणार 'गेम चेंजर' ? कुठल्या पक्षाला देणार कौल

Mumbai News : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या जोरात सुरू आहे. सर्वच राजकीय पक्षांकडून येत्या काळात मैदान मारण्यासाठी कंबर कसली जात आहे. गेल्या पाच वर्षात राज्यात अनेक घडामोडी झाल्या. या पाच वर्षात राज्याने तीन बंड पाहिले. तीन मुख्यमंत्री पाहिले. याच काळात आरक्षणासाठी ओबीसी, मराठा, धनगर समाजाने केलेला संघर्षही महाराष्ट्राने पाहिला. त्यामुळे ओबीसी, मराठा आणि धनगर मतांचे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणातून मनोज जरांगे पाटील यांनी अचानक माघार घेतली. त्यामुळे राज्यातील चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. मराठा समाजाचे मतदान कोणाकडे जाणार, याविषयी तर्कवितर्क लावले जात असतानाच मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीतून घेतलेल्या माघारीनंतर आता ओबीसी समाज कोणाच्या पाठीशी जाणार व महाविकास आघाडी की महायुती पैकी कोणत्या पक्षाच्या पारड्यात कौल टाकणार याची उत्सुकता लागली आहे.

आगामी काळात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका (Assembly Election) डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतर दोन पातळ्यांवर काम करून मतांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाणकार सांगतात. एक म्हणजे विकासाच्या कामांना महायुती सरकारने हात घातला. लोकप्रिय योजनांच्या माध्यमातून विविध वर्गाना जवळ केले.

त्यानंतर उपेक्षित घटकांसाठी महामंडळे सुरू करून त्यांच्यातही आपलं बस्थान बसवलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) विकासकामं करणारे मुख्यमंत्री अशी प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच दुसरीकडे उपमुखमंत्री अजित पवार मुस्लिम आणि दलित मतांची बेगमी करताना दिसत होते.

या सर्व पातळ्यांवर काम करत भाजपने विधानसभा निवडणुकीची मोट बांधली आहे. त्याला कसा प्रतिसाद मिळणार हे निकाल लागल्यावरच समजणार आहे. या सर्व परिस्थितीत राज्यातील महायुती व महाविकास आघाडीकडून ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत.

सध्या महाराष्ट्रातही ओबीसी राजकारण तापल्याचे दिसत आहे. राज्यात अनेक दिवसांच्या हिंसक आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक विधानसभेत मंजूर केले. राज्यात सुमारे 40 टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे आणि त्यांना 19 टक्के आरक्षण आहे. दुसरीकडे मराठे कुणबी जातीअंतर्गत आरक्षणाची मागणी करत आहेत. मात्र, मराठ्यांना कुणबी जातीअंतर्गत आरक्षण देऊ नये, यासाठी ओबीसी समाजाच्या संघटना विरोध करत आहेत.

ओबीसी मतदाराची भूमिका ठरणार निर्णायक

राज्यातील सुमारे 28 टक्के मराठा मतं परंपरागतपणे काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे होती. पण आता ती भाजपकडे जाताना दिसून येत आहेत. या निवडणुकीतही ओबीसी मतदार 'गेम चेंजर' ठरतील, असे जाणकारांचं म्हणणं आहे. अशातच काँग्रेस नेते राहुल गांधी वारंवार जात आधारित जनगणना आणि ओबीसींचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.

त्यामुळे काही जणांचा ओढा हा महाविकास आघाडीकडे दिसून येत आहे. भाजपचे 29 टक्के खासदार, म्हणजे 85 खासदार आणि 29 मंत्री हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. 1358 आमदारांपैकी 365 आमदार ओबीसी असून एकूण 27 टक्के आहेत. त्यामुळे ओबीसींची बाजू घेणाऱ्यांपेक्षा ही संख्या केव्हाही जास्तच असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

चळवळींमुळे वाढले ओबीसी समाजाचे महत्त्व

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एससी 15 टक्के आणि एसटीला 7.5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. पण अशा हजारो मागासलेल्या जाती होत्या ज्यांना त्याकाळी डावलण्यात आले. मागासवर्गीयांची चळवळ स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरू झाली होती. त्या काळात मागासवर्गीय चळवळ उत्तर भारतापेक्षा दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणावर होती. पेरियार रामास्वामी, महात्मा फुले, शाहू महाराज यांचा वारसा लाभलेल्या या चळवळींमुळे ओबीसींचं महत्त्व वाढले.

मंडल आयोगामुळे मिळाली ओळख

भारतीय राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली जेव्हा 1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. डिसेंबर 1980 मध्ये मंडल आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. शिफारशी लागू झाल्यानंतर आरक्षणविरोधी हिंसक आंदोलनं झाली, जाळपोळ झाली आणि यात अनेकांचे बळी गेले.

निवडणूक आयोगाच्या मते, 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सुमारे 18 टक्के मते मिळाली होती. 2014 च्या निवडणुकीत हा आकडा वाढून 31 टक्के आणि 2019 मध्ये सुमारे 37 टक्के झाला. तेच 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 28.55 टक्के मते मिळाली होती, जी 2019 मध्ये 19.49 टक्क्यांवर आली.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा काय परिणाम झाला?

२०१९ सालापासून महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक उलथापालथी झाल्या. त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. त्यातच मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू झाले. या सर्व घडामोडींचा आगामी निवडणुकीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्यातील आठ लोकसभेपैकी लातूरचा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखवी आहे, तर इतर सात मतदारसंघ खुल्या वर्गात आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जात हा महत्त्वाचा घटक राहिला आहे.

बीड आणि परभणी या दोन जिल्ह्यांत मराठा, मुस्लीम आणि दलित या तीन समाजामध्ये जातीय ध्रुवीकरण झाल्यामुळे महायुतीच्या ओबीसी उमेदवार पंकजा मुंडे आणि महादेव जानकर यांचा पराभव झाला. याचप्रकारे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे उमेदवार आणि मराठा समाजाचे नेते संदीपान भुमरे यांचा विजय झाला. त्यांनी ओबीसी नेते चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव केला.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच मराठ्यांना १०० टक्के मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. जे कुणी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध करत आहेत त्यांचा पराभव करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. याबरोबरच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतरची पक्षांची झालेली फेररचनाही महत्त्वाची भूमिका आगामी काळात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत बजावू शकते. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ओबीसीवर असणार भाजपची मदार

भाजपकडे 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून मराठा-कुणबी समाजाची मते इतर राजकीय पक्षांपेक्षा सर्वाधिक आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे भाजपची मराठा समाजातील मतदारांची पिछेहाट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भाजपने मराठा उमेदवार देत निवडणुकीत फार मोठा फटका बसणार नाही, यासाठी सेफ गेम खेळला आहे.

मात्र, भाजपची प्रामुख्याने मदार ही त्यांच्या पारंपरिक ओबीसी मतदारांवर असणार आहे. त्यामुळे संपूर्णपणे मराठा मतांवर अवलंबून न राहता मराठा-ओबीसी मतांमधून विजयाच्या नजीक जाण्याचा भाजपचा प्लॅन या निवडणुकीत असणार आहे.

येत्या काळात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा मतदान जर विरोधात गेले तरी ओबीसी मतांचे एकत्रीकरण हे भाजपच्या फायद्याचे ठरण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. त्यामुळेच भाजपकडून हे गणित जुळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात ओबीसी समाज हा भाजपसोबत व पर्यायाने महायुतीसोबत राहील, असे जाणकारांना वाटते. प्रत्येक निवडणुकीगणीस मतदानाची आकडेवारी बदलताना दिसत आहे. त्यामुळेच आगामी काळात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत ओबीसीबांधव काय निर्णय घेणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.