Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या राजकीय करियरला धोका? निवडणूक आयोगाला शपथपत्र का देत नाहीत? कायद्यात तरतूद काय?

Rahul Gandhi Election Commission Row : लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी तीन दिवसांपूर्वी म्हणजे ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी 'ऑगस्ट क्रांतीदिनी' आधी म्हटल्याप्रमाणं निवडणूक घोटाळ्यांबाबतचा 'अॅटम बॉम्ब' फोडला. पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतर झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांची चोरी झाल्याचा खळबळजनक आरोप केला.

या जाहीर आरोपांनंतर कर्नाटक निवडणूक आयोगानं तातडीनं राहुल गांधी यांना एक नोटीस पाठवली. यामध्ये त्यांनी शपथपत्रावर राहुल गांधींनी हे आरोप खरे आहेत खोटे ठरल्यास योग्य त्या कारवाईला सामोरं जाण्यास तयार असल्याचं सांगावं असं म्हटलं. पण राहुल गांधींनी अद्यापही हे शपथपत्र दिलेलं नाही. पण त्यांनी हे शपथपत्र का दिलं नाही? ते दिल्यास आणि त्यांनी दिलेली माहिती खोटी ठरल्यास त्यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते? या कारवाईसाठी कायद्यात काय तरतूद आहे? याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

संशय का निर्माण झाला?

खरंतर गेल्या जवळपास वर्षभरापासून राहुल गांधी ईव्हीएममशीनमध्ये घोटाळा झाल्याचा किंवा निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेतच घोटाळे झाल्याचा आरोप सातत्यानं करत आहेत. याच कारण म्हणजे एप्रिल-जून २०२५ या कालावधीत पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला घवघवीत यश मिळालं होतं. या निवडणुकीनंतर पाच महिन्यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एकाच टप्प्यात महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक पार पडली. यावेळी देखील महाविकास आघाडीचं वातावरण जनतेमध्ये असल्याचा दावा काँग्रेससह विरोधीपक्षांनी केला होता.

पण भलतच घडलं आणि या निवडणुकीत मविआला मोठा फटका बसला. त्यांना २८८ पैकी केवळ ४९ जागा मिळाल्या तर भाजपप्रणित महायुतीला २३५ इतक्या विक्रमी जागा मिळाल्या. त्यामुळं जागांमध्ये झालेल्या इतक्या मोठ्या पिछाहाटीनंतर काँग्रेसनं या निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत २५ जून २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाकडं आम्हाला महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांची मशिन रिडेबल डिजिटल कॉपी देण्यात यावी अशी मागणी केली. पण निवडणूक आयोगानं त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली. त्याचं कारण देताना त्यांनी २०१९ मधील कमलनाथ विरुद्ध निवडणूक आयोग या सुप्रीम कोर्टाच्या खटल्यात कोर्टानं अशी यादी देण्यास नकार दिल्याचं सांगितलं.

पत्रकार परिषदेतला आरोप काय?

दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडं काँग्रेसनं लोकसभा निवडणुकीच्या बंगळुरु मध्य या लोकसभा मतदारसंघातील पाचही विधानसभा मतदारसंघातील मतदार याद्यांचा डेटा मागितला होता. निवडणूक आयोगानं तो प्रिंटेट फॉर्ममध्ये आपल्याला दिला, त्यामुळं या मतदार याद्यांच्या गठ्ठ्यांची उंचीच सात फूट इतकी प्रचंड असल्याचं राहुल गांधी यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तसंच निवडणूक आयोगानं दिलेल्या मतदार याद्यांची आपल्या यंत्रणेमार्फत पडताळणी करुन त्याचं विश्लेषण एका पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडलं. या विश्लेषणासाठी आम्हाला सहा महिन्यांचा कालावधी लागला हे अत्यंत जिकरीचं काम होतं असंही राहुल गांधींनी सांगितलं.

या प्रेझेंटेशनमध्ये राहुल गांधींनी मांडलेले निष्कर्ष हे अत्यंत धक्कादायक होते. यामध्ये बंगळुरु मध्य या लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा या एकाच विधानसभा मतदारसंघात १,००,२५० मतांची चोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. या मतांमध्ये ११,९६५ नकली मतदान, ४०,००९ खोटे आणि अवैध पत्ते, ४,१३२ अवैध फोटो, १०,४५२ इतके एकाच पत्त्यावर राहत असणारे मतदार तसंच नवमतदारांसाठी असलेल्या फॉर्म क्रमांक ६ चा गैरवापर करुन ३३,६५२ जुन्या मतदारांनी नव्यानं फॉर्म भरल्याचं समोर आलं. अशाच प्रकारे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत केवळ पाच महिन्यात ४६ लाख मतदार वाढले असावेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील मशिन रिडेबल मतदार यादी आणि संध्याकाळी पाच वाजल्यानंतरचं प्रत्येक बुथवरील सीसीटीव्ही फुटेज द्यायला निवडणूक आयोगानं नकार दिला. कारण यामुळं मोठा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता असल्याचं गंभीर आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.

निवडणूक आयोगानं काय नोटीस पाठवली?

यानंतर ज्या कर्नाटकातील महादेवपुरा मतदारसंघातील घोटाळ्याचा उल्लेख राहुल गांधींनी केला. ही संपूर्ण माहिती शपथपत्रावर खरी असल्याचं राहुल गांधी यांनी लिहून द्यावं अशी नोटीस तातडीनं राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद संपताच कर्नाटक निवडणूक आयोगानं काढली. या नोटिशीत आयोगानं म्हटलं की, जर तुम्ही शपथपत्रावर दिलेली माहिती खोटी किंवा दिशाभूल करणारी निघाली तर तुमच्यावर 'दि रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल अॅक्ट, १९५०'च्या कलम ३१ अंतर्गत तसंच 'भारतीय न्याय संहिता' कलम २२७ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते.

काय कारवाई होऊ शकते?

आता निवडणूक आयोगानं ज्या कलमांचा उल्लेख आपल्या नोटिशीत केला. त्या कलमांनुसार, शिक्षेची तरतूद पाहिल्यास 'दि रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल अॅक्ट, १९५०'च्या कलम ३१ अंतर्गत एक वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास अथवा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. तसंच जर शपथपत्रावरील माहिती खोटी निघाली तर 'भारतीय न्याय संहिता' कलम २२७ अंतर्गत सात वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. म्हणजेच राहुल गांधींनी शपथपत्रावर केलेला दावा जर खोटा निघाला तर त्यांना या दोन्ही कायद्यांतर्गत शिक्षा होऊन ती एकूण ८ वर्षांचा तुरुंगवास आणि रोख रक्कमेचा दंड इतकी शिक्षा होऊ शकते.

शपथपत्र का ठाळलं?

त्यामुळेच जर ही शिक्षा झाली तर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते. त्यांना ८ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागू शकते. त्यामुळं याद्वारे राहुल गांधींची खासदारकी रद्द होऊन त्यांना पुढील अनेक वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. याद्वारे त्यांचं करिअर देखील धोक्यात येऊ शकतं! असं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

त्यामुळंच राहुल गांधी शपथपत्रावर आपले आरोप खरे असल्याचं लिहून द्यायला तयार नाहीत. उलट त्याचं म्हणणं आहे की, आम्ही निवडणूक आयोगानं दिलेल्या डेटाचं विश्लेषण करुनच निष्कर्ष काढला आहे, तर आयोगानं माझ्याकडून शपथपत्र मागण्याऐवजी जनतेच्या हितासाठी या आरोपांचं निराकरण करावं. उलट ते न करता हा विषय निवडणूक आयोगाकडून जाणूनबुझून भरकटवला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.