Mumbai News : राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदी रश्मी शुक्ला यांची निवड करण्यात आली. त्यांच्या रुपात महाराष्ट्राला प्रथमच महिला पोलिस संचालक मिळाल्या आहेत.1988 च्या बॅचच्या महाराष्ट्र केडरच्या अधिकारी राहिल्या आहेत. शुक्ला यांची एकूण कारकिर्दच वादग्रस्त राहिली आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरणात त्यांच्यावर मुंबई आणि पुणे या दोन ठिकाणी वेगवेगळे गुन्हे दाखल होते. त्यातील दोन्ही गुन्हे कोर्टाने पुढे रद्द केले. गुन्हे रद्द करताच अवघ्या तीनच महिन्यांमध्ये राज्य सरकारने त्यांना प्रतिष्ठित पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या नियुक्तीमागे राज्य सरकारचा काय उद्देश असावा याची जोरात चर्चा रंगली आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुका तोंडावर असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालकपदी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla)यांची निवड करत एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. विशेषतः येत्या काळात त्यांच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीमधील अनेक नेत्यांना चौकशीच्या ससेमिऱ्यात अडकविण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
महाविकास आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले.त्यानंतर रश्मी शुक्ला यांची मुंबईच्या पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती निवड होणाऱ्या याबाबतच्या चर्चा सगळीकडे ऐकवयास मिळत होत्या.शुक्ला यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.त्यानंतर त्यांनी दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचीही भेट घेतली.त्यावेळी राज्यात अनेक चर्चांना उधाण आले होते.
राज्यातील काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात ठपका ठेवण्यात आला होता.
राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात कुलाबा पोलिसांनी खटला चालविण्यासाठी सादर केलेला प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळला. मुंबईतील प्रकरण शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या फोन टॅपिंग संदर्भातील होते.
काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांच्यासह महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणात पुणे पोलिसांनी बंद गार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. दरम्यान,सशस्त्र सीमा बल महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शुक्ला यांची नियुक्ती केली होती.
दरम्यान,फोन टॅपिंग प्रकरणात शुक्ला यांच्याविरुद्ध चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर शुक्ला यांना क्लीन चीट देण्यात आली.पुढे हे प्रकरण कोर्टाने गुन्हे रद्द केल्यावर शांत झाले. शुक्ला यांची पोलिस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू होती.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ सेवानिवृत्त झाले. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी विवेक फणसळकर यांच्याकडे तात्पुरती महासंचालकपदाची धुरा सोपवण्यात आली होती. सेवा ज्येष्ठतेनुसार शुक्ला यांची पोलिस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले होते. त्यानंतर राज्याच्या गृह विभागाने गुरुवारी शुक्ला यांच्या पोलिस महासंचालकपदी नियुक्तीचे अध्यादेश काढला.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने शुक्रवारी (दि.29) या संदर्भात बैठक घेतली होती. राज्याच्या पोलिस महासंचालक पदासाठी तीन अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी पाठवण्यात आली होती. यात रश्मी शुक्ला यांचे देखील नाव होते. दरम्यान, त्यांना महासंचालकपद किंवा मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून नेमणूक केली जाणार याबाबत संभ्रम होता.
अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची राज्याच्या पोलिस महासंचालकपदी नेमणूक केली. मुंबईचे महासंचालक रजनीश शेठ यांच्या जागी आता रश्मी शुक्ला या नव्या महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत.
राज्याचे गृहखाते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांच्याकडे आहे. त्यामुळे रश्मी शुक्ला या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे महासंचालकपदासाठी त्यांचे पारडे जड होते. आगामी लोकसभा निवडणूक विचारात घेता शुक्ला यांच्या गळ्यात महासंचालकपदाची माळ पडणार असल्याचे निश्चित होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय होणार होता.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळलेल्या शुक्लांच्या नेमणुकीला शिंदे यांचा होकार आहे की नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. विशेष म्हणजे रश्मी शुक्ला यांना मुंबईचे पोलिस आयुक्तपद हवे होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांची नियुक्ती पोलिस महासंचालकपदी करायची होती. त्यामुळे चार पाच दिवसांचा अधिक काळ लागला होता.
दुसरीकडे येत्या दोन महिन्यांच्या काळात राज्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात शुक्ला यांना या पदावरून हटवता येणार नाही. निवडणुकीच्या धामधुमीत निवडणूक आयोगाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बदली करता येत नसल्याने याचा त्यांना फायदा होणार आहे.
आगामी काळात राज्यात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा ज्यावेळेस निर्माण होईल, त्यावेळेस या पदावर रश्मी शुक्ला असल्याने त्यांच्या माध्यमातून अंकुश ठेवला जाण्याचा प्लॅन असू शकतो.
रश्मी शुक्ला यांच्यावर केवळ फोन टॅपिंग केल्याचाच नव्हे तर एक एक वर्गीकृत अहवाल लिक केल्याचा आणि आर्थिक लाभाच्या बदल्यात बदल्या आणि पोस्टिंग करणाऱ्या काही पोलीस अधिकारी आणि मध्यस्थ यांच्यातील संबंध उघड केल्याचा आरोप आहे.
आयपीएस अधिकारी असलेल्या रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध फोन टॅपिंग प्रकरणात दाखल दोन गुन्हे मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यानंतर अवघ्या तीनच महिन्यांमध्ये राज्य सरकारने त्यांना प्रतिष्ठित पदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.