Solapur Bazar Samiti : लोकसभा निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अंगी हत्तीचे बळ, भाजपची शिफारस बाजूला ठेवली...

Mahayuti News : देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री असले तरी राज्याचा कारभार खऱ्या अर्थाने तेच पाहतात, असे सर्वसाधारण चित्र आहे. फडणवीस यांच्या नजरेखालून गेल्याशिवाय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणतीही फाइल क्लीयर करत नाहीत, असे सांगितले जायचे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खात्यांच्या फायली तर फडणवीस यांनी होकार दिल्यानंतरच पुढे मुख्यमंत्र्यांकडे जायच्या. आता हे चित्र बदलत आहे का? याचे उत्तर होय असे आहे. कारण लोकसभा निकालानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अंगात बळ आल्याचे दिसून येत आहे.

श्री सिद्धेश्वर सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Solapur Bazar Samiti) संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. संचालक मंडळाला यापूर्वी दोनवेळा मुदतवाढ मिळाली. दुसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ 14 जुलै रोजी संपली. तिसऱ्यांदा मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बाजार समितीचे सभापती, भाजपचे माजी मंत्री, आमदार विजयकुमार देशमुख (Vijaykumar Deshmukh) यांनी सरकारकडे केली होती. ती मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे आपले पुत्र डॉ. किरण देशमुख यांच्यासह विक्रम देशमुख आणि शिवानंद पाटील यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करावी, अशी मागणी आमदार देशमुख यांनी केली आहे. त्यावर निर्णय होण्याच्या आधीच शिवसेनेचे (Shivsena Shinde Group शिंदे गट) जिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे आणि मनीष काळजे यांची प्रशासक म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता मिळवून दिली आहे.

सोलापूर बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल 1500 कोटी रुपयांच्या घरात आहेत. दक्षिण आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यांसाठी म्हणून 1959 मध्ये स्थापन झालेल्या या बाजार समितीची आता राज्यभरात चर्चा होते. शेजारच्या धाराशिव जिल्ह्यासह लगतच्या कर्नाटकमधील भागातूनही या बाजार समितीत शेतमालाची आवक होते.

सुरुवातीला सोलापुरातील कुंभार वेसमध्ये अरुंद रस्त्यावर सौदे व्हायचे. ती जागा कमी पडू लागल्यामुळे सहकारमहर्षि (कै.) वि. गु. शिवदारे यांनी हैदराबाद रस्त्यावर 100 एकर जमीन खरेदी करून तेथे बाजार समितीची मुहूर्तमेढ रोवली. आता बाजार समितीची भरभराट झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथील बाजार समितीनंतर सर्वाधिक कांदा सोलापूरच्या बाजार समितीत येतो. तेथून हा कांदा तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडूला जातो. बेदाण्याचे सौदे करण्यासाठीही येथे परप्रांतांतून व्यापारी येतात.

सोलापूर बाजार समितीची निवडणूक सहा वर्षांपूर्वी झाली होती. दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली, मात्र निवडणूक घेण्यासाठी महायुती सरकारडून टाळाटाळ करण्यात आली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुका रखडलेल्या आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात आले. त्यानंतर राज्यात महायुतीतील पक्षांविरोधात रोष निर्माण झाला. त्या रोषाचा फटका बसू नये, असा विचार करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा विषय मागे पडला आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सोलापूर, माढा आणि उस्मानाबाद (धाराशिव) मतदारसंघांत भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव झाला आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

बाजार समितीच्या 2018 च्या निवडणुकीत धक्कादायक घडामोडी घडल्या होत्या. त्यावेळी आमदार विजयकुमार देशमुख आणि सुभाष देशमुख दोघेही मंत्री होते. निवडणुकीत सुभाष देशमुख यांचे पॅनेल उभे होते. असे असतानाही विजयकुमार देशमुख हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पॅनेलमधून निवडणूक लढले होते. सुरुवातीची दोन वर्षे माजी आमदार दिलीप माने यांनी सभापती म्हणून काम पाहिले. काँग्रेसमधील अंतर्गत वादामुळे माने यांना हटवून विजयकुमार देशमुख यांना एक वर्षासाठी सभापती करण्यात आले. वाद न मिटल्याने पुढे कार्यकाळ संपेपर्यंत देशमुख हेच सभापती राहिले. दिलीप माने यांच्या काँग्रेसमधील अंतर्गत विरोधकांनी नंतर त्यांना सभापती होऊ दिले नाही.

फूट पडण्याच्या अगोदरही सोलापुरात शिवसेना फार मजबूत नव्हती. आता तर दोन गट झाले आहेत. अमोल शिंदे आणि मनीष काळजे हे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेचे दोन जिल्हाप्रमुख आहेत. त्यापैकी मनीष काळजे यांचे नाव सतत वादात असते. त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यांच्या निवडीचा शिवसेनेला काही फायदा होईल का, हा चर्चेचा विषय आहे.

भाजपचे आमदार देशमुख यांनी प्रशासकपदासाठी दिलेली नावे अजून मंजूर न झाल्याने सोलापूरच्या राजकारणात महायुतीमध्ये नक्कीच वाद निर्माण होणार आहेत. या निर्णयाने शिवेसेनेला किती फायदा होईल, यापेक्षा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना शह दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

Edited By : Vijay Dudhale