Mumbai News : दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार खासदार अथवा आमदार त्या तारखेपासून अपात्र ठरतो. वरिष्ठ न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली तरच खासदारकी अथवा आमदारकी कायम राहू शकते. गेल्याच वर्षी काँग्रेसचे सुनील केदार यांना नागपूर बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यावर विधानसभा सचिवालयाने त्यांना अपात्र ठरवले होते. त्या प्रकरणात ज्या प्रमाणे तत्परता दाखवत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केदार यांच्यावर कारवाई केली होती. त्याचप्रमाणे आता कागदपत्रे फेरफार आणि फसवणुकीचा आरोप असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कोर्टाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे कोकाटे यांच्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका महत्त्वाची असणार असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिक जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारीच कागदपत्रं फेरफार आणि बनावट दस्तावेज सादर करून शासकीय कोट्यातून सदनिका मिळविल्याप्रकरणी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोकाटे हे आमदार म्हणून लगेचच अपात्र ठरू शकतात. फक्त उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यास त्यांची आमदारकी शाबूत राहू शकते. एखाद्या खासदार किंवा आमदाराला न्यायालयाने अपात्र ठरविल्यास न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत लोकसभा किंवा विधिमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाल्यावर लगेचच अपात्रतेची कारवाई केली जाते.
गेल्या वर्षीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी काँग्रेसचे सुनील केदार यांना 23 डिसेंबर 2022 रोजी कोर्टाने शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लगेचच नार्वेकर यांनी कोर्टाचे पत्र प्राप्त होताच 24 डिसेंबर 2023 रोजी केदार यांना अपात्र ठरविले होते. एक वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी मुदत शिल्लक असल्यास पोटनिवडणूक घ्यावी लागत नाही. यामुळे केदार यांच्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली नव्हती. पण न्यायालयाने दोषी ठरविल्यावर केदार लगेचच अपात्र ठरले होते. कोकाटे यांच्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे.
कोकाटे विधानसभेवर निवडून येऊन तीन महिने झाले आहेत. त्यामुळे कोकाटे हे आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यास त्यांना मंत्रिपदावरही राहता येणार नाही. कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेला सहा महिने मंत्रिपद भूषवू शकतो. पण आमदार म्हणून अपात्र ठरल्यास मंत्रिपदी राहणे चुकीचे ठरणार आहे. त्यासोबतच त्यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक होऊ शकते व ते अपात्र ठरल्याने पुढील सहावर्ष त्यांना निवडणूक लढण्यासाठी बंदी असणार आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. त्यातच आता विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे. त्यामुळे येत्या काळात विरोधकांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली जाऊ शकते.
1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात सदस्यांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम ८(३) मध्ये, कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी नसेल अशी शिक्षा झाल्यास शिक्षा ठोठावल्याच्या दिवसापासून सदस्य अपात्र ठरतो तसेच शिक्षा भोगून आल्यावर पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास तो अपात्र ठरेल, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा अध्यक्ष असताना गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या उभ्या फुटीवर निर्णय दिला होता. तर त्यांनी काँग्रेसचे आमदार असलेल्या सुनील केदार यांना एका दिवसातच अपात्र ठरवले होते. त्यामुळे आता येत्या काळात त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्यास विरोधकांकडून सत्ताधारी आमदाराला एक तर विरोधी आमदारांना दुसरा न्याय दिला असल्याची टीका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.