Bihar Election 2025: बिहारच्या जात राजकारणाचं गणित तेजस्वी यादवांच्या पथ्यावर पडणार? कसा होऊ शकतो फायदा?

Bihar Election 2025: बिहारमध्ये कोणाचं सरकार येणार याचा उद्या फैसला होणार आहे. दुसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्यातल्या मतदानानंतर आलेल्या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये अर्थात एक्झिट पोल्समध्ये बहुतांश सर्व्हेमध्ये भाजप आणि जेडीयू यांच्या युतीला अर्थात एनडीएचं पुन्हा सत्तेत येणार असल्याचे अंदाज वर्तवले आहेत. पण मतदानानंतर काही तासांनंतर दुसऱ्या दिवशी अॅक्सिस माय इंडियानं आपला पोल जाहीर केला. यामध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि लालू प्रसाद यादव यांचे सुपुत्र तेजस्वी यादव यांचा पक्षा सर्वात मोठा पक्ष ठरेल असं भाकीत केलं आहे. तर मुख्यमंत्रीपदासाठी देखील त्यांनाच जनतेनं पसंती दिल्याचं म्हटलं आहे. पण तरीही एनडीए सत्ता राखू शकते असाही अंदाज वर्तवला आहे. या पोलच्या सर्वेमुळं बिहारचं एकूण जातीय गणित पाहिल्यास ते तेजस्वी यादवांच्या पथ्यावर पडू शकतं. त्याचा त्यांना कसा फायदा होऊ शकतो, हे जाणून घेऊयात.

आघाड्यांचं राजकारण कसं?

काँग्रेस-राजदची महाआघाडी अर्थात महागठबंधन ही तब्बल सात राजकीय पक्षांची आघाडी आहे. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी रोजगार आणि इतर बदलांच्या गोष्टींभोवती प्रचार केला. तर दुसरीकडं भाजप-जेडीयूची युती असलेल्या एनडीएकडं एक व्यापक राजकीय पॉवर आहे. नितीश कुमार हे गेल्या २० वर्षांपासून बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. तसंच भाजपला तथाकथीत सवर्ण किंवा उच्च जातीचा पाठिंबा आहे. तसंच एनडीएतील मित्र पक्षांपैकी नितीश कुमार यांचं ईबीसी धोरणं, राष्ट्रीय लोक मोर्चाच्या कुशवाहांचं वलय आणि चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टी (एलजेपी) आणि हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (एस)च्या दलितांचा पाठिंबा यामुळं एनडीएला आशा आहे की त्यांचं राजकीय गणित आणखी मजबूत होईल.

कोणाचं पारडं जड राहणार?

तर दुसरीकडं महागठबंधनमध्ये काँग्रेस-आरजेडीसोबत निषाद पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी (व्हीआयपी) आणि तांती-पान जातींचा पाठिंबा असणाऱ्या नवीन इंडियन इन्क्लूसिव्ह पार्टीची (आयआयपी) साथ आहे. या आघाडीला बिहारच्या तरुणांमध्ये असलेलं तेजस्वी यादव यांचं आकर्षण महत्वाचं वाटतं आहे. सुरुवातीला काँग्रेसने तेजस्वी यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून विरोध केला परंतू नंतर त्ंयांच्या नावाची घोषणा करावी लागली. पण दुसरीकडं यंदा भाजपनं नितीश कुमार यांच्या जेडीयूसोबत समान जागा (१००) घेतल्या आहेत. तसंच यंदा नितीश कुमार यांच्या नावाचा मुख्यमंत्री म्हणून नाव पुढे केलेलं नाही. कारण नितीश कुमारांसारख्या लोकप्रिय असलेल्या पण निवृत्तीच्या मार्गावर असलेल्या नेत्याचा आणि तेजस्वी यादव यांच्यासारख्या उदयोन्मुख तडफदार नव्या बिहारचं प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या तरुणाचा मुकाबला अवघड होऊ शकतो हे भाजपला माहिती आहे.

जातीय गणितं काय?

दरम्यान, बिहारमधील जातीय अंकगणित पाहता राज्यातील ३६.०१ टक्के ईबीसी समुदाय ११३ विविध जातींना व्यापतो. हा वर्ग खरंतर बिहारच्या सत्तेचा मार्ग ठरवतो. ईबीसी मुस्लिमांपैकी १०.५ टक्के ईबीसी हे मुळात हिंदू गट ज्यांना सामान्यतः 'पंचपानिया' किंवा 'पचफोर्ना' म्हणून संबोधले जाते, हे निर्णायक घटक आहेत. या घटकांवर प्रभाव असणारा व्हीआयपी पक्ष आणि या पक्षाचे प्रमुख मुकेश सहानी यांचा प्रभाव महत्वाचा ठरु शकतो.

तर सहानी या मल्लाह नेत्याला बिहारच्या नदीकाठच्या परिसरात वसलेल्या सुमारे ९.६ टक्के निषाद किंवा नदीकाठी असलेल्या ईबीसींचा आणि विशेषतः २.६ टक्के मल्लाहांचा पाठिंबा आहे. सहानी, ज्यांचे व्हीआयपी पक्ष १२ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. हा पक्ष स्थापन झाल्यानंतर गेल्या वेळी झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत, आयआयपी प्रमुख आय पी गुप्ता यांनी महागठबंधन आघाडीला तीन जागा मिळवून दिल्या होत्या. केवळ तंटी/तत्मा यांच्याकडून मिळणाऱ्या संभाव्य पाठिंब्यामुळं ज्यांना २०१५ मध्ये एससी पान, सवासी आणि पानार या समाज घटकांची साथ मिळाली होती आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर त्यांचा ईबीसीमध्ये परत समावेश झाला होता. पान समाजाला एससीचा दर्जा मिळवा यासाठी प्रयत्नशील होते.

बिहार जातीच्या सर्वेक्षणात पान, सवासी आणि पामर गट हे राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १.७ टक्के आहेत. ज्यामध्ये तांती आणि तत्मांसाठी स्वतंत्र आकडेवारी उपलब्ध नाही. जरी त्यांची उल्लेखनीय अशी आकडेवारी नसली तरी, पाटण्याच्या ऐतिहासिक गांधी मैदानात गुप्ता यांनी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेसाठी त्यांनी जमवलेल्या प्रचंड गर्दीचा अर्थ असा होता की, त्यांना दुर्लक्षित करता येणार नाही. ग्राउंड रिपोर्ट्सवरून असे दिसून येते की, आयआयपीने लढवलेल्या तीन जागांपैकी किमान दोन जागांवर, सहरसा आणि जमालपूरमध्ये चांगली कामगिरी करेल.

महागठबंधनमधील इतर सदस्यांपैकी काँग्रेस एक कमकुवत दुवा राहिला आहे. सप्टेंबरमध्ये राहुल गांधींनी बिहारमध्ये काढलेल्या मतदान अधिकार यात्रेनं गर्दीचा उच्चांक नोंदवला असला तरीही त्याचा प्रभाव प्रत्यक्ष मतदानावर किती पडतो याबाबत अनेक जण साशंक आहेत. तर डावे २०२० मध्ये सीपीआय (एम-एल) एलने जिंकलेल्या १२ जागांपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी करू शकत नाहीत. तर दुसरीकडं एआयएमआयएम अल्पसंख्याक समुदाय मोठ्या संख्येने असलेल्या जागांवर मते हिरावून घेऊ शकते. महाआघाडी मुस्लिम समुदायाच्या समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरल्यानं मुस्लिमांमध्ये तीव्र असंतोष होता.

तेजस्वी यादवांचं पारडं जड राहणार

नितीश यांच्या प्रकृतीवरून त्यांच्यावर हल्ला चढवण्याचा आणि त्यांच्या सरकारला 'खटारा' म्हणण्याचा तेजस्वी यांचा हा डाव मर्यादित प्रमाणात दिसून आला. प्रत्येक कुटुंबाला एक सरकारी नोकरी देण्याचं त्यांचं आश्वासन आकर्षक होतं परंतू ते अतिरंजीत म्हणून पाहिलं गेलं. पण तरीही या घोषणेबाबत बिहारची जनता आशावादी आहे. कारण २०२० मध्ये नितीश कुमार यांच्यासोबत सत्तेत असताना तेजस्वी यादव यांनी १० लाख नोकऱ्या देण्याचं आपलं आश्वासन पूर्ण केलं होतं.