Shalarth ID Scam: 'शालार्थ आयडी' (Shalarth ID) घोटाळा हा महाराष्ट्रातील सर्वच भागात बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत झालेला घोटाळा असून याद्वारे शासनाचा मोठा निधी लाटण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक मोठे अधिकारी, खासगी शिक्षण संस्थांचे संस्थाचालक आणि मध्यस्थांच्या रॅकेटमार्फत हा घोटाळा करण्यात आला आहे. यामध्ये आता उत्तर महाराष्ट्रात या रॅकेटमार्फत अनेक गंभीर प्रकार करण्यात आल्याचं एसआयटीच्या तपासात समोर आलं आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणातील आरोपी असलेल्या एका शिक्षण उपसंचालकाचा जामीन अर्जही कोर्टानं फेटाळला आहे.
म्हणजे मान्यता नसलेल्या, बोगस किंवा अपात्र शिक्षकांचे खोटे दस्तऐवज बनवून त्यांना शासकीय वेतन प्रणालीत समाविष्ट करुन त्याद्वारे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा वेतनासाठीचा निधी लाटणे हा प्रामुख्यानं घोटाळा आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर, नाशिक, यवतमाळ आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरली असून, यामध्ये शिक्षण विभागातील अनेक बडे अधिकारी, संस्थाचालक आणि दलाल यांचा समावेश आहे, त्यामुळं मोठं रॅकेट उघडकीस आले आहे.
उत्तर महाराष्ट्रातील शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील SITच्या तपासात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. यामध्ये एकाच जावक क्रमांकाचा वापर करून वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावे बोगस शालार्थ आयडी तयार केल्याचं उघड झालं आहे. तपासादरम्यान उपलब्ध कागदपत्रांमध्ये गंभीर विसंगती असून एकाच अधिकृत आदेशाखाली भिन्न नावांचे संच नोंदवल्याचं उघड झालं आहे. घोटाळाप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या निवृत्त शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांचा जामीन अर्ज कोर्टानं फेटाळला आहे. तर SITकडून आणखी संशयितांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
बनावट कागदपत्रे आणि स्वाक्षऱ्या : शिक्षक भरतीवर बंदी असताना किंवा कायदेशीर मान्यता नसताना, जुन्या तारखेतील बनावट नियुक्तीपत्रे, वैयक्तिक मान्यता पत्रे आणि अगदी मृत अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करण्यात आला.
सिस्टममध्ये अवैध एन्ट्री : शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लॉगइन आयडी आणि पासवर्डचा गैरवापर करून 'शालार्थ' या शासकीय वेतन प्रणालीमध्ये या बोगस शिक्षकांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला.
लाखो रुपयांची लाच : एका एका शिक्षकाचा शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी दलाल आणि अधिकाऱ्यांनी १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंतची लाच घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे.
शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान : या बनावट आयडीच्या आधारे शेकडो बोगस शिक्षक नियमितपणे शासकीय तिजोरीतून दरमहा पगार उचलत होते, ज्यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. केवळ नाशिक विभागातच हा घोटाळा जवळपास १५० कोटी रुपयांचा असल्याचे समोर आले आहे.
तक्रारी वाढल्यानंतर नागपूर सायबर पोलीस आणि शालेय शिक्षण विभागाने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर २०१२ ते जुलै २०२५ दरम्यान नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी बंधनकारक केली. या पडताळणीदरम्यान हजारो शिक्षकांकडे वैध फाईल्स, मंजुरी आदेश किंवा मूळ कागदपत्रेच उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले.
बड्या अधिकाऱ्यांना अटक : यवतमाळचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांच्यासह अनेक तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
नियुक्त्या अवैध आणि पगार रोखला : कागदपत्रे सादर न करू शकलेल्या ६०० हून अधिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवून त्यांचे पगार त्वरित थांबवण्यात आले आहेत.
पगार वसुलीचे आदेश : या बोगस शिक्षकांनी आतापर्यंत पगाराच्या स्वरूपात घेतलेली रक्कम शासनाकडून वसूल करण्याचे कडक निर्देश शिक्षण उपसंचालकांनी दिले आहेत.
९०० हून अधिक जणांवर गुन्हे : नाशिक आणि नागपूर परिसरात मिळून जवळपास ९०० संशयित शिक्षक, दलाल आणि संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.