सुषेन जाधव
Shivanand Bhanuse : मराठा समाजाला अनेक आयोगांनी अर्थात बापट आयोग, सुक्रे आयोग आणि गायकवाड आयोगांनी मागास ठरविलेले आहे. त्यानुसारच ही प्रक्रिया करावी लागेल. त्या व्यतिरिक्त मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिले तर ते टिकणार नाही. कारण दोन वेळा अशा पद्धतीचे आरक्षण देऊन ते कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविलेले आहेत. देशात असे अनेक कायदे रद्द ठरविलेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मराठा समाजाला प्रामाणिक आरक्षण द्यायचे असेल तर द्यावे, संवैधानिक मार्गानेच द्यावे लागेल, असे स्पष्ट मत मराठा आरक्षण विषयाचे अभ्यासक डाॅ. शिवानंद भानुसे यांनी व्यक्त केले.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधित (Maratha Reservation) कुणबी नोंदीबाबत याअगोदर जारी केलेल्या शासन निर्णयाव्यतिरिक्त 2 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात वेगळे काहीच नाही. कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी, त्यानंतरच्या पडताळणीसाठी जे निकष होते, तेच निकष या जीआरमध्ये आहेत. याशिवाय ओबीसी प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण मिळणे शक्य आहे, असेही भानुसे म्हणाले. म राठा समाजाला फक्त ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळू शकते, ओबीसी म्हणजे भारतीय राज्य घटनेतील शब्द ‘एसईबीसी’ अर्थात सामाजिक आणि शैक्षणिक माागास होय. ते राज्यघटनेच्या 340 व्या कलमानुसार 15 (4) आणि 16(4) नुसार दिले जाते.
मराठा समाजाला अनेक आयोगांनी अर्थात बापट आयोग, सुक्रे आयोग आणि गायकवाड आयोगांनी मागास ठरविलेले आहे. त्यानुसारच ही प्रक्रिया करावी लागेल. त्या व्यतिरिक्त मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिले तर ते टिकणार नाही. (Maharashtra) कारण दोन वेळा अशा पद्धतीचे आरक्षण देऊन ते कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविलेले आहेत. देशात असे अनेक कायदे रद्द ठरविलेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मराठा समाजाला प्रामाणिक आरक्षण द्यायचे असेल तर द्यावे, संवैधानिक मार्गानेच द्यावे लागेल. राज्य सरकारने जारी केलेल्या हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातही माझं असं मत आहे, की हैदराबाद गॅझेटचा आणि या जीआरचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही.
कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी अशा पद्धतीचा जो 2004 चा जीआर आहे, त्यानंतर त्याला थोडं अपडेट करून 2012 चा जीआर आहे, त्याला अपडेट करून हा जीआर काढलेला आहे. त्या आणि या जीआरमध्ये काहीही फरक नाही. त्याचं कारण असं आहे, आजपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी कुणबी नोंदी सापडल्याशिवाय ते मिळत नव्हते. त्यापेक्षा वेगळं या जीआरमध्ये काहीच नाही. जर होणार असेल तर तसे सरकारने जाहीर करावे. व्हॅलिडिटी होण्याचे निकष देशभरात एकच आहेत, त्यामुळे या जीआरनुसार प्रमाणपत्र मिळणार नाही. कुणबी नावाची नोंद जर सापडणार नसेल, मराठा नोंद असेल आणि कोणत्याही नातेवाइकाची कुणबी नोंद आहे, तर त्यांचे शपथपत्र घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र देता येत नाही. कारण तसा जीआर केवळ ‘एसटी’ प्रवर्गासाठी होता. त्यांना जातच नव्हती.
मराठा आणि कुणबी ही जात वेगळी आहे. असे असले तरी दोन्ही जाती वेगळ्या नाहीत, असे अनेक पुरावे सरकारला देण्यात आले आहेत. राज्य सरकार या ‘जीआर’च्या आधारावर आठवड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करू, असे म्हणत असले तरी सरकारने प्रमाणपत्रे देऊन दाखवावीत आणि दिली तरी ती कोर्टात व्हॅलिड करून दाखवावीत. कारण केवळ एका जातीसाठी नियम बदलत नसतात, त्याचे राज्यघटनेच्या 340 कलमानुसार नियम ठरलेले आहेत. त्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे आहेत. अशा पद्धतीचे निर्णय घेता येत नाहीत, घेतले तरी ते कायद्यानुसार टिकत नाहीत. जरांगे यांना आपण जीआर काढून आरक्षण मिळणार नाही, असे सांगितले होते. जीआरमधून आरक्षण मिळणार असते तर वेगळ्या दहा टक्क्यांचा कायदा केला नसता, ओबीसीतून मागणी केली नसती, आयोग नेमले नसते, असेही भानुसे यांनी सांगीतले.
अशी आहे कायदेशीर चौकट
राज्यघटनेत 1935 च्या कायद्यानुसार एससी आणि एसटी प्रवर्गाला आरक्षण मिळाले. ते डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेत कलम 341 आणि 342 नुसार अंतर्भूत केले. एससी, एसटीशिवाय असलेल्या मागासवर्गीयांसाठी कलम 340 ची तरतूद डॉ. आंबेडकरांनी करून ठेवली होती. मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी होऊ लागल्यानंतर नेहरू सरकारने काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नेमणूक केली, या आयोगाने देशभर तीन ते साडेतीन हजार जातींचे सर्व्हेक्षण केले, त्यात महाराष्ट्रातील अनेक जाती होत्या, कुणबी आणि मराठाही होते. परंतु, कालेलकरांनीच आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात नकारात्मक भूमिका घेतली होती.
त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी देशमुख समितीची स्थापना केली. या समितीने 1962 ते 1967 अशा पाच वर्षांत 183 जातींचे सर्वेक्षण करून सरकारला यादी सादर केली. परंतु, ही यादी सादर करताना 180 जातींचीच यादी सादर केली. यातील मराठा, तेली, माळी या 3 जाती बाजूला ठेवल्या. परंतु, सहाच महिन्यांत तेली आणि माळी यांनी उठाव केल्यामुळे राज्य सरकारने त्यांना शासन निर्णय काढून आरक्षणात अंतर्भूत केले. त्यावेळेस मराठ्यांचा 181 क्रमांक खाली ठेवला गेला. त्यानंतर केंद्रीय पातळीवर मंडल आयोगाची ओबीसीसाठी स्थापना झाली. हा आयोग अनेक वर्षे काम करत होता, परंतु या आयोगाने महाराष्ट्रात काम केल्याचे आढळत नाही.
कारण त्या काळात अनेक सरकारे बदलली, अखेर व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला आणि राज्यातल्या जवळपास 240 जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला. त्यामध्ये कुणबी घेतले, मात्र मराठा वेगळे ठेवले. मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मराठा समाज हा ओबीसीला पात्र असून त्यात समावेश करण्याची विनंती केली होती. परंतु, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील इंदिरा सहानी खटल्याचा निर्णय आला. त्या खटल्यात ‘प्रत्येक राज्याने राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी आणि सोशल आणि एज्युकेशनली मागास असलेल्या जातींचे सर्वेक्षण करावे आणि त्यांना राज्याच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट करून केंद्राकडे पाठवावे, असे सांगण्यात आले.
त्यानुसार महाराष्ट्रात सराफ आयोग, भाटिया आयोग, बापट आयोग, गायकवाड आयोग, सुक्रे आयोग असे विविध आयोग नेमून अनेक जातींचा समावेश करण्यात आला. परंतु, राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने मराठा समाजाचा समावेश मात्र केला गेला नाही. बापट, सुक्रे आणि गायकवाड आयोगात स्पष्टपणे सांगितले आहे, की मराठा समाज ओबीसीला पात्र आहे, त्यानुसार राज्याच्या ओबीसी यादीत समावेश करून 50 टक्क्यांच्या आत समावेश करावा आणि टक्केवारी वाढली असे वाटत असेल तर 2005 चा ‘नचिपन’चा अहवाल स्वीकारून आरक्षणाची मर्यादा वाढवून केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवावा. परंतु, राज्य सरकारने तसे न करता, सुरवातीला 2013 ला नारायण राणे समिती नेमून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले. ते टिकू शकले नाही. त्यानंतर 2017-18 ला फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमून 16 टक्के आरक्षण दिले. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायाालयाने मराठा समाजाची टक्केवारी आणि प्रतिनिधित्व गृहीत धरून 12 आणि 13 टक्के केले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.