Mahayuti News : मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासन आता खरी होणार... ते ही 90 दिवसांत : CM फडणवीस यांनी सिस्टिम लावली

Mumbai News : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंत्र्यांकडून आश्वासने दिली जातात. मात्र, त्याची पूर्तता केली जात नाही. आश्वासने देऊनही अनेकवेळा कामे होत नसल्याच्या तक्रारी विरोधी पक्षाचे नेते करतात. तर दुसरीकडे अनेक विभागांकडे कित्येक वर्षांपासून आश्वासने प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारनेच याबाबत पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा आणि आश्वासनांची पूर्तता वेळेत व्हावी, यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे मंत्र्यांची आश्वासने केवळ कागदावर किंवा हवेत राहणार नाहीत, तर ती 90 दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाणार आहेत.

महत्त्वाच्या विभागांमध्ये तर कोणत्या अधिकाऱ्याने आश्वासने हाताळायची हेही निश्चित नाही. त्यामुळे अनेक फायली धूळखात असल्याचे चित्र आश्वासन समितीसमोर आले होते. त्यामुळेच आता राज्य सरकारच्या प्रत्येक विभागात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा समिती नेमली जाणार आहे. विधानमंडळात दिलेली कोणतीही आश्वासने 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे आता संसदीय कार्य विभागाने परिपत्रक काढून स्पष्ट केले आहे.

विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असताना मंत्र्यांकडून आश्वासने दिली जातात मात्र कित्येकवेळा या आश्वासनाची पूर्तता होत नाही. त्यामुळे अनेकांच्या याबाबत तक्रारी येत होत्या. त्यामुळेच यावर आता राज्य सरकारने ठोस भूमिका घेतली आहे. त्यामध्ये वैधानिक जबाबदारी असल्याचा स्पष्ट संदेश या परिपत्रकातून दिला आहे. त्यात सर्व मंत्रालयांना सूचना केल्या आहेत की, विधानमंडळात दिलेली कोणतीही आश्वासने 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.

संसदीय कार्य विभागाचा या सर्व प्रकारावर वॉच असणार आहे. त्याबाबत या विभागाकडून शुक्रवारी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. मंत्रालयातील प्रत्येक विभागांनी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवून सर्व प्रलंबित आश्वासनांची नोंद ठेवायची आहे. ती दर महिन्याच्या 1 व 15 तारखेला अद्ययावत करावी, तसेच संसदीय कार्य विभाग आणि विधानमंडळ सचिवालयाकडे असलेल्या माहितीशी ती पडताळून एकसारखी ठेवावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

यापूर्वी अनेक विभागांकडे कित्येक वर्षांपासून आश्वासने प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. काही विभागांमध्ये तर कोणत्या अधिकाऱ्याने ती आश्वासने हाताळायची याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित फायली धूळ खात असल्याचे चित्र आश्वासन समितीसमोर आले होते. त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात आता संबंधित सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी आश्वासन पूर्तता समिती गठीत केली जाणार आहे. ही समिती दर 15 दिवसांनी बैठक घेऊन प्रलंबित आश्वासनांचा आढावा घेणार आहे. दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या आश्वासनांसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. ही समिती प्रत्येक आश्वासनावर ठोस निर्णय घेणार आहे.

महायुती सरकारची खेळी

मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाची नोंद घेऊन, त्याची पूर्तता केवळ 90 दिवसांच्या आत करण्याची जबाबदारी या समित्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता आश्वासने पूर्ण न झाल्यास मंत्र्यांपेक्षा जास्त जबाबदारी थेट वरिष्ठ सचिवांवर निश्चित होणार आहे. त्यामुळे महायुती सरकारचा हा निर्णय सरकारी कामांना 'स्पीड' देणारा असून, आतापर्यंत 'हवेत' असणाऱ्या आश्वासनांना थेट 'ग्राउंड लेव्हल'वर आणण्याची ही आक्रमक खेळी मानली जात आहे.