Mahayuti News : लाडकी बहीण योजनेला पुन्हा खेचले कोर्टात; महायुतीचे टेन्शन वाढणार

Nagpur News : लाडकी बहीण योजना योजनेवरून रोज वादविवाद सुरू आहेत. निवडणुकीपूर्वी सरसकट लाभ दिल्यानंतर आता अनेक निकष लावले जात आहेत. सुमारे पाच लाख लाभार्थ्यांची नावे यातून वगळण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्यावतीने महायुती सरकाराला धारेवर धरले जात असताना नागपूरच्या उच्च न्यायालयात या योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पुन्हा नव्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे.

अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायलयात सर्व प्रथम जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरून बरेच राजकारण झाले होते. भाजपच्यावतीने लाडक्या बहिणींना लाभ मिळू नये असे प्रयत्न काँग्रेसच्यावतीने केले जात असल्याचा आरोप केला. माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या सांगण्यावर वडपल्लीवार यांनी याचिका दाखल केल्याचेही सांगण्यात आले होते.

लाडकी बहीण योजना राजकीय फायद्यासाठी नव्हे तर गरीब महिलांच्या उन्नतीसाठी सुरू करण्यात आली असल्याचे राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. इतर योजना प्रभावित होणार नाही, असा दावा करून लाडक्या बहिणीला पैसे देण्यासाठी उत्पन्नाची वेगळी तरतूद केली असल्याचेही जाहीर भाषणांमधून महायुतीच्या (Mahayuti) नेत्यांनी सांगितले होते.

हे सर्व खोटे असून यावर वडपल्लीवार यांनी लाडकी बहीण योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या अनुदानात विलंब होत आहे, आरोग्य सेवा, शालेय व पायाभूत सुविधा एवढेच नव्हे तर रोजगाराच्या योजना राज्य शासन पूर्ण करीत नसल्याचा दावा शपथपत्राद्वारे केला आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. शासनाच्या या अनाठायी खर्चामुळे पायाभूत सुविधा, प्रकल्प रखडले आहेत. सामाजिक कल्याणाचे उपक्रम कोलमडले आहेत. सरकारवर आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असूनही राज्याने थेट रोख हस्तांतरण आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खर्चासाठी निधी वाटप करणे सुरूच ठेवले असल्याचे या शपथपत्रात याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे.

संसाधनांचे न्याय्य वाटप सुनिश्चित करण्याऐवजी, त्यांचे चुकीचे वाटप केले जात आहे. हे कलम 14 आणि 21 अंतर्गत संवैधानिक दायित्वांना कमकुवत करत असून आर्थिक निकषाचे उल्लंघन सुद्धा आहे. याचिकाकर्त्याच्या या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

आर्थिक देखरेख समितीची बैठकच नाही

वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन (एफआरबीएम) नियम, 2006 नुसार राज्याच्या आर्थिक स्थितीची पडताळणी करण्यासाठी देखरेख समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक वर्षातून दोनदा घेणे हे राज्य शासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र, राज्य शासन यात सपशेल अपयशी ठरली असून मागील तीन वर्षांपासून या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचा आरोप लाडकी बहीण योजनेसह इतर योजनेंच्या विरोधात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने केला.