Maratha reservation : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांचे समाज कपडे फाडल्याशिवाय राहणार नाही; जरांगे पाटलांचा इशारा

Daund News : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी भान ठेवावे; नाहीतर समाज त्यांचे कपडे फाडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दौंडमध्ये बोलताना दिला. (Maratha reservation : community will tear the clothes of those opposing Maratha reservation: Manoj Jarange Patil )

मराठा आरक्षणाबाबत जागृती करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे राज्यातील काही जिल्ह्यांचा दौरा करत आहेत. आज ते पुणे जिल्ह्यातील दौंडमध्ये होते. जरांगे यांचे दौंड शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या जाहीर सभेत त्यांनी हा इशारा दिला.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

शेतीचा बांध फोडला तर आम्ही दोन-दोन वर्षे बोलत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या लोकांसाठी आम्हाला हातात दगड घेण्याची गरज नाही. कारण आमचा शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचा हात त्यांच्यासाठी पुरेसा आहे. राज्यातील गावोगावी येत्या एक डिसेंबरपासून साखळी उपोषण सुरू करण्याची सूचना ही जरांगे यांनी या वेळी केली.

सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपल्यामध्ये फूट पाडायचं प्रयत्न करू शकते, पण आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सरकारने आपल्याकडे २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितली आहे. तिथपर्यंत सर्वांनी सावध राहावे. समाजाला आरक्षण घेतल्याशिवाय मी मागे हटणार नाही, असेही त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

गेली ७० वर्षांपासून षडयंत्र करून मराठा समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या जागेवर जे नोकरीला लागले आहेत. त्या सर्वांना नोकरीतून बाहेर काढून त्यांची संपत्ती जप्त करावी, अशी मोठी मागणी जरांगे यांनी केली. ते म्हणाले की मराठा समाजाचे आरक्षण नसल्यामुळे आतापर्यंत मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे समाज विकासाचा मोठा अनुशेष निर्माण झाला आहे.

जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला जर ७० वर्षांपूर्वीच आरक्षण दिलं असतं तर जगातील सर्वात प्रगत जात ही मराठा ठरली असती. नोंदी आणि पुरावे नसल्याचे सांगून आतापर्यंत मराठा समाजाला कुणबीची प्रमाणपत्रं दिली गेली नाहीत. आंदोलनाच्या रेट्यानंतर जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये कुणबीच्या नोंदी कशा काय सापडत आहेत, याचे उत्तर सरकारकडून देण्यात आलं पाहिजे.