Delhi News: ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी अंतिम निर्णय देणार आहे.
यावेळी मोदी सरकारने घेतलेला जम्मू-कश्मीरच्या विभाजनाचा निर्णय आणि विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय योग्य होता का ? यावर निकाल देण्यात येणार आहे. यासाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधिशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. आता त्याबर 11 डिसेंबरला अंतिम निकाल दिला जाणार आहे.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मची सुरुवात होताच 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेमध्ये जम्मू कश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात येणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच बरोबर जम्मू काश्मीरचे विभाजन करून दोन केंद्र शासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुमारे 20 याचिकांकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांमध्ये कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
त्यानंतर तब्बल 4 वर्षानंतर या प्रकरणी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि 11 जुलै 2023 पासून सुनावणी सुरू करण्यात आली. यासाठी सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधिशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले.
यामध्ये चंद्रचूड यांच्यासह न्यायाधीश संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई आणि सूर्यकांत यांचा सहभाग आहे. या प्रकरणाची 5 सप्टेंबरला अंतिम सुनावणी घेत याचा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. तर याचिका कर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, गोपाल सुब्रम्हण्यम, जफर शाह इत्यांदी वकिलांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, जम्मूचे विभाजन आणि विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्याच्या प्रकरणावर वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडत असताना जम्मू-कश्मीरचे भारतामध्ये विलीनीकरण हे विशिष्ठ परिस्थितीमध्ये करण्यात आले आहे. त्यामुळेच या राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. या राज्याची एक स्वतंत्र संविधान सभा होती, जी 1957 भंग करण्यात आली.
आता भारताच्या संविधानातील कलम 370 ज्यामुळे जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवण्याचा निर्णय जम्मू-कश्मीरच्या संविधान सभेच्या सहमतीनेच करता आला असता. मात्र, आता जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे कलम 370 हटवण्याचा संसदेचा निर्णय कायेशीर नसल्याची बाजू याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडली.
तसेच जम्मू काश्मीरचा विशेष अधिकार रद्द करून विभाजन करण्यात आले, त्यावेळी त्या ठिकाणी सत्यपाल मलिक हे राज्यपाल म्हणून कार्यरत होते. मलिक यांनी दिलेल्या एका चिट्टीने या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू करत संसदेत प्रस्ताव सादर करण्यात आला, हे देखील चुकीचे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तीवादावर मात्र खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. खंडपीठातील सदस्यांच्या मते 1957 मध्ये जम्मू-कश्मीरची संविधान सभा बरखास्त करण्यात आली. याचा अर्थ असा होत नाही केवळ त्या सभेमुळेच कलम 370 हे स्थायी मान्य करावे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, हे बरोबर आहे, की एखाद्या राज्याच्या प्रश्नामध्ये संसद कायदे बनवू शकत नाही. मात्र, संसदेच्या या निर्णयाने जम्मू काश्मीर आणि संपूर्ण देशावर याचा काहीही फरक पडणार नाही. तसेच भारतात विलीनीकरणाचा अर्थच तो होता की, जम्मू-कश्मीर सर्व विशेषअधिकारसह भारतात विलीन होत आहे.
या सुनावणीमध्ये याचिका कर्त्यांच्या बाजूने 9 दिवस युक्तीवाद करण्यात आला. त्यानंतर सरकारी पक्षाच्या बाजूने 6 दिवस संसदेच्या कलम 370 रद्द करण्याच्या समर्थनार्थ सरकारी बाजू मांडण्यात आली. त्यानंतर शेवटच्या दिवशी याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू कोर्टापुढे मांडली होती. यावेळी सरकारी पक्षाच्यावतीन अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी आणि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. तसेच केंद् सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या विविध संघटनांच्यावतीने हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी आणि महेश जेठमलानी या सारख्या मातब्बर वकिलांनी बाजू मांडली होती.
केंद्र सरकारच्यावतीने कोर्टात बाजू माडंत असताना म्हटले आहे की, जम्मू-कश्मीरचे संविधान हे देशाच्या संविधानापेक्षा मोठे नाही. तसेच कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय जम्मू काश्मीरच्या जनहिताचा आणि त्याबरोबरच देशहितासाठी घेण्यात आला आहे. तसेच जुन्या व्यवस्थेमध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये कलम 35A लागू करण्यात आले होते. ज्यामुळे राज्यातील काही नागरिकांना इतरांना मिळणारे अधिकार प्राप्त होत नव्हते. त्यांना या ठिकाणी संपत्ती खरेदी करण्याचे अधिकार नव्हते. कलम 370 रद्द केल्याने सर्वांना समान अधिकार प्राप्त झाले असल्याची बाजू सरकारी पक्षाने मांडली.
(Edited by-Ganesh Thombare)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.