Pune News : राज्य सरकारचा राज्य मागासवर्ग आयोगावर कुठलाही दबाव नव्हता, पण कुठल्या स्वरूपाची माहिती किती प्रमाणात गोळा करायची याबाबत मतभिन्नता होती. त्यातून मी मांडलेली भूमिका राज्य सरकारला न पटल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा आपण राजीनामा दिला, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी सांगितले. (Balaji Killarikar said reason for resigning member of the State Backward Classes Commission...)
किल्लारीकर यांनी शुक्रवारी (ता. 1 डिसेंबर) राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर किल्लारीकर यांनी आज (ता. 2 डिसेंबर) पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाच्या राजीनाम्याबाबत भाष्य केले.
ते म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगावर कुणाचाही दबाव नव्हता. मतभेदही फार तीव्र होते, असे नाही. आयोगातील कुठल्याही सहकाऱ्यांविषयी माझ्या मनात आकस नाही किंवा राज्य सरकारने फार मोठा दबाव आणला होता, असेही माझे म्हणणे नाही; पण कुठल्या माहिती किती प्रमाणात गोळा करायची याबाबत मतभिन्नता होती.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. त्यात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पातळीवरील माहिती गोळा झाली पाहिजे. त्याचा तुलनात्मक अभ्यास करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. त्रोटक आणि एकाच जातीची माहिती गोळा करून आपण निर्णय घ्यायला लागलो, तर ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकत नाही. त्याबाबतच सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच कडक शब्दांत टिप्पणी केली आहे. त्याचा विचार आपल्याला करावा लागेल. वेळ लागला तर चालेल, पण शास्त्रीय दृष्टीने हा प्रश्न सोडविला पाहिजे, असेही किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले.
आयोगाच्या सर्व सदस्यांची सरकारसोबत एकत्रित एकही बैठक झाली नव्हती, पण आयोगाच्या अध्यक्षांची सरकारसोबत वेळोवेळी बैठक झालेली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत तीन माजी न्यायामूर्ती संपर्कात आहेत. सरकारचे निर्णय आयोगावर बंधनकारक नसतात. आयोगाने कुठल्या प्रकारे निर्णय घ्यावेत, याबाबत मी आग्रही होतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
किल्लारीकर म्हणाले की, आरक्षणाची टक्केवारी एक-दोन टक्के इकडे-तिकडे झाली तर फारसा कुठल्या समाजावर अन्याय होणार नाही, पण मनभिन्नता झाली तर ती मनं जुळण्यासाठी खूप वेळ लागतो. महाराष्ट्रात ते आज होत आहे. एकमेकांविषयी असूया निर्माण होत आहे. तसेच, कुठलाही एक निर्णय बहुमताच्या आधारावर होऊ शकलेला नाही, त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे.
जातनिहाय जनगणनेला आयोगाच्या कोणत्या सदस्यांनी विरोध केला, हे मी बाहेर सांगू शकत नाही. मागासवर्ग आयोगात काम करणारी व्यक्ती बाहेर कुठल्या पदावर आहे आणि आयोगात त्यांनी कुठली भूमिका मांडली, याचा परस्पर संबंध नसतो. कारण हे ज्युडिशियलचे काम आहे. आयोगात काम करताना त्यांनी तटस्थपणे भूमिका घेणे अपेक्षित असतं आणि त्यांनी ती घेतली पाहिजे. आयोगातील प्रत्येक सदस्याने जातीपुरती मर्यादित भूमिका न घेता ती संपूर्ण महाराष्ट्र म्हणून भूमिका घ्यायला हवी, अशी अपेक्षा किल्लारीकर यांनी व्यक्त केली.
शरद पवार यांच्या भेटीबाबत किल्लारीकर यांनी माहिती दिली. राज्यात जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. तसेच या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्यात यावी, यासाठी शरद पवार यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे,असेही किल्लारीकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.