Nagpur News : पीकविम्याच्या मुद्द्यावर सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. मात्र, वास्तव परिस्थिती वेगळी आहे. पीकविमा कंपन्यांना शेतकरी हिस्सा, राज्य आणि केंद्र सरकारचा निधी यातून ८६१५ कोटी रुपये गोळा झाले आहेत. मात्र, कंपन्यांनी आतार्यंत शेतकऱ्यांना १३८९ कोटी रुपयांचे वाटप केले आणि ७३२ कोटी वाटायचे शिल्लक आहेत. शेतकऱ्यांना केवळ २१२१ कोटी मिळणार आणि सहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा कंपन्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांना एक आणि दोन रुपये विमा वाटता. सरकारला लाज वाटायला पाहिजे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. (Winter Session 2023 : Opposition leader Vijay Wadettiwar aggressive on farmer issues)
हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही विरोधकांनी शेतकरी प्रश्नावर आक्रमक पवित्रा ठेवला. शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि मदत यावरून विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांत झालेला अवकाळी पाऊस आणि चक्रीवादळामुळे झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत अत्यंत कमी पंचनामे झाले आहेत. पंचनामे करण्याबाबत सरकार उदासीन आहे. सुमारे सहा लाख 36 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचा प्राथमिक अहवाल आहे. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सरकारने अजूनही संपूर्ण पंचनामे केलेली नाहीत. सरकारने सरसकट पंचनामे करून दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज होती. पण, हे सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. सरकारी किती आणि कायम मदत करणार, याकडे शेतकऱ्यांचे अधिवेशनाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. मला विधानसभेत हे सांगायला लाज वाटते की, काही शेतकरी आपले अवयव विक्रीची परवानगी मिळावी, यासाठी मंत्रालयापर्यंत आले होते. ही राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. वारंवार होणाऱ्या नुकसानीमुळे तो पीककर्जसुद्धा फेडू शकत नाहीत, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, पीकविम्याच्या मुद्द्यावर सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. मात्र, वास्तव परिस्थिती वेगळी आहे. पीकविम्यामध्ये शेतकरी, केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा अशा प्रकारे विमा कंपन्यांकडे 8615 कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे.
कंपन्यांनी मात्र शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 1389 कोटी रुपयेच वाटप केले आहेत. शेतकऱ्यांना आणखी 732 कोटी वाटप करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या पदरात केवळ २१२१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. पीकविमा कंपन्यांकडे 8615 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. म्हणजेच विमा कंपन्या तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचा फायदा घेणार आहेत. यावर सरकार काही बोलायला तयार नाही.
कांदा निर्यातबंदी वाढविण्याचा घेतला समाचार
केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदीचा निर्णय मार्चपर्यंत वाढविला आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्येही संतापाचे वातावरण आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मुंबई-आग्रा महामार्ग रोखून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. त्यामुळे महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. लासलगाव, धुळे आणि इतर बाजार समित्यांमधील कांदा उत्पादक शेतकरी आपला माल घेऊन महामार्गावर बसला आहे. निर्यातीवर 40 टक्के कर लावली, त्यामुळे शेतकरी कसा जगणार, हा मोठा प्रश्न आहे. दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र, उर्वरित कांदा कोण खरेदी करणार, हा खरा प्रश्न आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.