Kothrud Women Assault : सासरच्या छळाला कंटाळून छत्रपती संभाजीनगर इथून एक महिला मदतीच्या आशेनं पुण्यात राहणाऱ्या मैत्रिणींकडं येते, माणुसकीच्या नात्यानं या मैत्रिणी तिला मदत करतात. पण ही मदत केल्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लगतात ते ही पुणे पोलिसांकडूनच! या महिलांना पोलिसांकडून कथितरित्या मारहाण होते, त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जातो आणि जातीवाचक शिवीगाळही केली जाते. विशेष म्हणजे या महिला दलित समाजातील महिला आहेत. पोलिसांवर हे गंभीर आरोप खुद्द या महिलांनीच केले आहेत.
याप्रकरणी पोलिसांवर एफआयआर दाखल करावी तसंच अॅट्रॉसिटीचं कलम त्यात लावण्यात यावं या कारवाईसाठी त्या पोलीस आयुक्त कार्यालयात आंदोलन करतात, १६ तास ठाण मांडून बसतात पण त्यांना दाद दिली जात नाही. या प्रकरणाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होते, महिला आयोगाकडून पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले जातात. गेल्या तीन दिवसांपासून हे प्रकरण पुण्यात चांगलंच तापलेलं आहे. सर्व माध्यमांनी देखील याप्रकरणाची दखल घेतली आहे. पण या सर्व घडामोडीत आणि अतिसंवेदनशील प्रकरणात ज्या पुण्यात ही घटना घडली तिथले लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प आहेत. त्यांनी या प्रकरणावर अद्याप एक प्रतिक्रियाही दिलेली नाही किंवा ट्विटही केलेलं नाही. लोकप्रतिनिधींच्या या वागण्याचं सर्वांना आश्चर्य वाटतंय.
छत्रपती संभाजीनगर इथं राहणाऱ्या एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याच्या घरातलं हे मूळ प्रकरण आहे. या अधिकाऱ्यानं संभाजीनगरच्या सातारा पोलीस ठाण्यात १९ जुलै २०२५ रोजी आपली सून घरातून कोणालाही न सांगता निघून गेली असून ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली. त्यानंतर छत्रपती संभाजी नगरच्या पोलीस आयुक्तांच्य़ा शिफारशीनुसार शहर पोलिसांकडून हा तपास गुन्हे शाखेकडं वर्ग झाला. त्यानंतर बेपत्ता महिला पुण्यात असल्याची खबर गुन्हे शाखेला मिळाली आणि त्यांची टीम पुण्यात पोहोचली. या टीमनं १ ऑगस्ट रोजी ज्या तीन मुलींनी संभाजीनगरहून आलेल्या महिलेला आसरा दिला त्यांच्या घरी कोथरुड पोलीस स्टेशनमधील महिला अधिकारी आणि काही कर्मचाऱ्यांसह धाड टाकली. त्यानंतर चौकशीसाठी त्यांना कोथरुड पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं. कोथरुड पोलीस स्टेशनमध्ये असलेल्या हिरकणी कक्षात या मुलींकडं बेपत्ता मुलीसंदर्भात चौकशी केली.
इथं संध्याकाळी चार ते सात वाजण्याच्या सुमारास त्यांची चौकशी चालली. त्यानंतर २ ऑगस्टला पहाटे ३ वाजण्याच्या दरम्यान पोलिसांकडून या मुलींची चौकशी करणाऱ्या पोलिसांविरोधातील तक्रार घेतली जाते. या तक्रारीत संबंधित मुलींकडून आरोप केला जातो की, पोलिसांनी चौकशीच्या नावाखाली आमचा मानसिक, शाररिक छळ केला तसंच जातीवाचक शिवीगाळही केली गेली. एक पुरुष पोलीस कर्मचाऱ्याकडून वाईट नजरेनं पाहतं विनयभंग केल्याचा आरोप एका पीडित मुलीनं केला. तसंच लाथाबुक्क्यांनी मारहाण झाल्याचंही या तक्रार अर्जात म्हटलं आहे.
त्यानंतर २ ऑगस्टला पोलीस आयुक्तालयावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर, अंजली आंबेडकर आणि त्यांचे कार्यकर्ते पोहोचतात. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप आणि अनेक आंबेडकरी कार्यकर्ते या ठिकाणी दाखल होतात. यावेळी हे सर्वजण पीडित मुलींसह छळ करणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरतात. त्यांच्यावर जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अर्थात अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत कलमं लावण्याची मागणी लावून धरतात.
या ठिकाणी पोलिस त्यांना समजावण्याची भूमिका पार पाडतात. प्राथमिक चौकशीनुसार पोलिसांवर कुठल्याही प्रकारचा दखलपात्र गुन्हा तसंच अॅट्रॉसिटीचा अॅक्ट लावता येणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगतात. दुसरीकडं आंदोलकही आपल्या मागणीवर ठाम असतात. तुम्ही पोलिसांवर कारवाई करु शकत नाही, असं आम्हाला लिहून द्या, अशी मागणीही ते पोलिसांकडं करतात. त्यानंतर रात्री ३ वाजता पोलीस अशा पद्धतीचं एक पत्र लिहून आंदोलक पीडित मुलीकडं देतात. यामध्ये ते म्हणतात की, तुम्ही दिलेल्या तक्रारीची छाननी केल्यानंतर प्रथमदर्शनी यात तथ्य नसल्याचं दिसून येत आहे. तसंच सार्वजनिक ठिकाणी हा प्रकार घडलेला नसल्यानं यात दखलपात्र गुन्हा दाखल करता येणार नाही. पण पोलिसांचं हे पत्रही आंदोलक महिला स्विकारत नाहीत आणि अॅट्रॉसिटी लावण्याची मागणी कायम ठेवतात.
दरम्यान, ६ ऑगस्ट रोजी या घटनेमध्ये एक नवा खुलासा झाला, तो म्हणजे ससून रुग्णालयात या मारहाण झालेल्या महिलांची २ ऑगस्ट रोजीच वैद्यकीय तपासणी झाली. पीडित मुलींनी स्वतः रुग्णालयात जाऊन ही तपासणी करुन घेतली. १ तारखेला संध्याकाळी ६ वाजता मुलींनी मारहाण झाल्याचं म्हटलं आहे. पण या महिलांच्या शरिरावर कुठलीही इजा झाल्याचं दिसत नाही. तसंच कुठल्याही ताज्या जखमा झाल्याचंही आढळून आलेलं नाही, असंही या वैद्यकीय अहवालात म्हटलं आहे.
या प्रकरणात गंभीर स्वरुपाचे आरोप झालेले असले तरी सबळ पुरावा म्हणून अद्याप काहीही पुढे आलेलं नाही. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज किंवा पोलिसांशिवाय इतर सर्वसामान्य साक्षादार असं कोणीही आढळून आलेलं नाही. पण तरीही अनेक प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित होतात, ते म्हणजे,
कुठल्याही वॉरंटशिवाय पीडित मुलींच्या घरी जाऊन त्यांना पोलीस स्टेशनला घेऊन कसे काय येतात? (वॉरंट नसल्याचा आरोप खुद्द पीडित मुलींनी केला आहे)
पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर चौकशीचे सोपस्कर हे सीसीटीव्हीच्या कक्षेत व्हायला पाहिजेत, कारण भविष्यात या चौकशीवरुन कुठलाही वाद निर्माण झाल्यास त्याचे पुरावे पोलिसांकडं असू शकतात. मग पोलिसांनी याकडं दुर्लक्ष का केलं? विशेष म्हणजे पीडित मुलींनी स्वतःहून सीसीटीव्ही नसलेल्या खोलीत चौकशी करण्याची विनंती पोलिसांना केलेली नाही.
ज्या मिसिंग मुलीच्या चौकशीसाठी पोलीस छत्रपती संभाजी नगरहून पुण्यात आले, त्या मुलीचं पुढे काय झालं? हे एक वेगळं गंभीर प्रकरण असताना तिच्या सासरच्या लोकांबाबतच्या तक्रारीवर पोलिसांनी काय कारवाई केली? याबाबत पोलिसांनी अद्याप कुठलाही अधिकृत खुलासा का केलेला नाही?
पीडित मुलींनी पोलिसांवर मारहाणीचा आरोप केला आहे मग पोलिसांनीच त्यांना मेडिकल टेस्टसाठी ससून रुग्णालयात का नेलं नाही? त्या मुली स्वतःहून टेस्ट करण्यासाठी का गेल्या?
ज्या पीडित मुलींनी लाथाबुक्यांनी मारहाण केल्याचा, चारित्र्यावर संशय घेणारे प्रश्न विचारल्याचा, जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आणि वाईट नजरेनं न्याहाळ्यात विनयभंग केल्याचे गंभीर आरोप केलेले असताना ते गांभीर्यानं घेण्याऐवजी त्याकडं पूर्णपणे दुर्लक्ष करत पीडित मुलीच खोटं बोलत असल्याप्रमाणं वागणूक का दिली गेली?
पुण्यातच गाजलेल्या वैष्णवी हागवणे प्रकरणात आरोपींच्या नातेवाईक असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याकडून दबाव आणल्याचा आरोप झाला होता. तसंच परभणीतील सोमनाथ सुर्यवंशी प्रकरणात कोठडीत पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याचं पोस्टमॉर्टम अहवालावर आधी हायकोर्टानं आणि नंतर सुप्रीम कोर्टानंही शिक्कामोर्तब केलं. मग पुण्यातल्या पीडित मुलींच्या बाबतीतही पोलिसांविरोधात हलगर्जीपणा हा संशयाच्या भोवऱ्यात येत नाही का?
पुण्यामध्ये काही महिन्यांपूर्वीच वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली. महिला अत्याचारासंदर्भातील हे अत्यंत महत्वाचं प्रकरण होतं, सर्वसामान्य जनतेमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली होती. महिला आयोगाला देखील यामध्ये जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं. स्वतः पालकमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील राजेंद्र हगवणे यांच्या सुनेच्याबाबतीत ही घटना घडली होती. दबाव टाकणाऱ्या एका पोलीस अधिकाऱ्यामुळं पोलिसांची आणि सरकारची बदनामी होऊ लागल्यानं अखेर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना यात गांभीर्यानं लक्ष घालावं लागलं होतं.
पण आता गेल्या तीन दिवसांपासून पुण्यात तीन महिलांनी पुणे पोलिसांवर अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आरोप केलेले असतानाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले अजित पवारांनी अद्याप या प्रकरणावर एका शब्दाचीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्याचबरोबर ज्या कोथरुड परिसरात ही घटना घडली तिथले आमदार चंद्रकांतदादा पाटील तसंच आधी याच मतदारसंघाच प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आणि आता राज्यसभेच्या खासदार असलेल्या मेधा कुलकर्णी यांनी या प्रकरणावर कुठलंही भाष्य केलेलं नाही. इतकंच नव्हे तर पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी देखील या प्रकरणात पुणे पोलिसांची बदनामी होत असताना एक अवाक्षरही उच्चारलेलं नाही किंवा साध ट्विटही केलेलं नाही. शेवटी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस हे देखील या प्रकरणात शांतच आहेत.
पुण्याच्या या लोकप्रतिनिधींची आणि मुख्यमंत्र्यांची शांतता सर्वसामान्य जनतेला स्वस्थ बसू देत नाही. कारण एकतर पोलीस या प्रकरणात कुठलीही ठोस कारवाई करताना साफ नकार देत असताना पुणेकरांनी निवडून दिलेले लोकही यावर शांत असल्यानं याप्रकरणाच पुढे काय होणार? की महिलांच्या प्रश्नांबाबत त्यांची शांत राहण्याचीच भूमिका असणार आहे? हे देखील स्पष्ट होत नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.