Santosh Deshmukh murder case : उज्ज्वल निकमांच्या एन्ट्रीनंतर संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी वेग पकडणार ?

Beed News : मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या होऊन अडीच महिन्यापेक्षा अधिकचा कालावधी झाला आहे. या हत्याप्रकरणी राज्य सरकारने नऊ आरोपीला ताब्यात घेत मोक्का अंतर्गत कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील एक आरोपी अद्याप फरार आहे. त्याचा शोध पोलीस यंत्रणेकडून घेतला जात आहे. त्यातच मस्साजोगच्या ग्रामस्थांनी आपल्या सात मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले होते. त्यामधील एक मागणी मान्य केली आहे.

सगळ्या राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या आणि गेल्या अडीच महिन्यांपासून गाजत असलेल्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात अखेर राज्य सरकारने उज्जवल निकम यांची विशेष सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती केली तर बाळासाहेब कोल्हे यांची सहाय्यक विशेष सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे येत्या काळात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीला उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीने वेग येण्याची शक्यता आहे.

मस्साजोगच्या ग्रामस्थांनी आपल्या सात मागण्यांसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले होते. मस्साजोगच्या ग्रामस्थांच्या सात मागण्यांपैकी उज्जवल निकम यांच्या नियुक्तीची एक मागणी मान्य करण्यात आली. त्यामुळे येत्या काळात संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या सुनावणीला उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीने वेग येणार आहे. त्यातच निकम यांच्या नियुक्तीनंतर मस्साजोगच्या ग्रामस्थांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी सुरु केलेले अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले आहे. त्यामुळे आता येत्या काळात या तपास प्रकरणाला वेग येण्याची शक्यता आहे.

या पूर्वी उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी 1993 सालच्या साखळी बॉम्बस्फोट मालिकेपासून ते मुंबईवर 2008 साली झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यापर्यंतचे खटले यशस्वीरित्या लढवले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात निकम यांच्यावर मोठी जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळेच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण उज्जवल निकम यांच्याकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी केली जात होती.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने आता एसआयटी, सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांना वकिलांची मदत होईल. कुठे काही उणिवा वाटत असतील तर मदत होईल. जी चौकशी सुरू आहे, त्यात जास्तीचा फायदा होऊ शकतो. या प्रकरणात लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे, यासाठीही सरकारी वकिलांचा उपयोग होणार आहे.

उज्ज्वल निकम यांनी जळगाव जिल्ह्यातून वकिलीला सुरुवात केली. सरकारी वकील म्हणून त्यांनी 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सरकारची बाजू मांडली. या प्रकरणापासून ते नावारूपास आले. त्यानंतर 1997 साली टी-सीरिजचे संस्थापक गुलशन कुमार आणि २००६ साली भाजपचे नेते प्रमोद महाजन यांच्या हत्या प्रकरणातही उज्ज्वल निकम यांनीच सरकारची बाजू मांडली होती.

उज्ज्वल निकम यांनी आपल्या कारकिर्दीत 30 आरोपींना फाशीची शिक्षा आणि 600 हून अधिक आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यापैकी फाशीच्या काही शिक्षांना वरच्या न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 2006 साली गाजलेल्या खैरलांजी प्रकरणातही निकम यांनी सरकारची बाजू लढविली होती. भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी गावात एकाच कुटुंबातील चार जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. ज्यामध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांना गावात फिरवले गेल्याचाही आरोप होता.

यानंतर शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण, तसेच कोपर्डी बलात्कार व हत्या प्रकरणातही त्यांनी बाजू मांडली होती. पण, मुंबईवर झालेल्या 26/11 हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाब याला फाशीची शिक्षा मिळवून दिल्यानंतर उज्ज्वल निकम यांचे नाव घराघरांत पोहोचले. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना उज्ज्वल निकम यांनी केलेली अनेक भाषणे गाजली. तसेच तुरुंगात अजमल कसाबकडून बिर्याणीची मागणी झाल्याचेही ते म्हणाले होते. पण, त्यानंतर त्यांनी हे विधान लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी केले असल्याचे म्हटले.

गेल्या काही वर्षांत उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी वकील म्हणून मोठ्या केसेस हाती घेतल्या नव्हत्या. तर काही खटल्यांतून त्यांनी अर्ध्यातूनच माघार घेतली होती. 2011 साली मुंबईत झालेला तिहेरी बॉम्बस्फोट आणि 2014 साली पुण्यात मोहसीन शेख नामक तरुणाची झालेली हत्या, या प्रकरणाची सुनावणी त्यांनी अर्ध्यातूनच सोडली होती. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे तिकीट मिळाल्यानंतर उज्ज्वल निकम यांनी 29 प्रकरणांतून काढता पाय घेतला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात उज्जवल निकम यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून बाजू मांडावी अशी विनंती केली होती. त्यावेळी निकम यांनी वेळ मागून घेतला होता. त्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर त्यांची राज्य सरकारकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात आता या प्रकरणाच्या सुनावणीला उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीने वेग येणार आहे.