Uniform Civil Code : ...म्हणून महाराष्ट्रात 'समान नागरी संहिते'ला ब्रेक?

Uniform Civil Code In Uttarakhand : देशात समान नागरी संहिता मंजूर करणारे पहिले राज्य म्हणून उत्तराखंड आज समोर आले आहे. काही स्थानिक समुदायांना या कायद्यापासून दूर ठेवत, इतरांसाठी हा कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राने पहिल्या क्रमांकाची संधी आज गमावली. आतापर्यंत महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता मंजूर करत ती अंमलात आणण्याची गरज होती. महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिक अशांतता असल्याने तसे झाले नाही.

मध्य प्रदेश आणि गुजरात यासह इतर ही राज्य अशा प्रकारची संहिता आणण्यास इच्छुक आहे. ते लवकरच त्यांच्या राज्यात हा कायदा लागू करतील. पण, महाराष्ट्राने याविषयी कुठलीही हालचाल का केली नाही, हा प्रश्न या निमित्त अनुत्तरीत आहे. समान नागरी संहितेच्या माध्यमातून सर्व धर्मातील महिलांचे कौटुंबिक आणि सांपत्तिक प्रश्न एकाच मार्गाने सुटण्याची आशा उत्तराखंड येथे निर्माण झाली आहे. समान नागरी संहितेच्या माध्यमातून महिला सशक्तीकरणात पहिला क्रमांक पटकाविण्याची संधी आज महाराष्ट्राने गमावली.

जम्मू काश्मीरमधील 370 कलम हटविणे, ही जशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मागणी होती. तशी देशात समान नागरी संहिता आणण्याची मागणी वारंवार संघाने केली होती. भाजपाने उत्तराखंड येथे समान नागरी संहिता लागू करत देशात या विषयी काय जनभावना निर्माण होतात, ती संहिता स्विकारली जाते की नाही, त्या विरोधात काही रोष निर्माण होतो काय ? याची चाचपणी उत्तरखंड राज्य निवडत सुरु केली आहे. येथील जनतेने तो स्विकारला आणि त्याला कुठलाही मोठा विरोध झाला नाही. तर ही चाचपणी झाल्यानंतर ती संहिता हळूहळू इतर राज्यात लागू होऊ शकते. टप्प्याटप्प्यात देशातील इतर राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या दृष्टीने भाजपा हळूहळू आगेकूच करेल.

पण, या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता लागू करण्यास आणि तो आणण्यास राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या तिघांचे सरकार कमजोर का पडले ? असा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. महायुतीच्या तीन पक्षांमध्ये या विषयी एकवाक्यता आहे की, नाही अशी शंका उपस्थित होते. कदाचित त्यामुळेच राज्यात समान नागरी संहिता आणली गेली नसावी, असा कयास लावला जात आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

युतीमधील इतर घटकांची नाराजी टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात भाजपा त्यांचा संपूर्ण अजेंडा राबवू शकत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ज्या विषयावर भाजपा आतापर्यंत मते मागत आली आहे. त्याची पूर्तता भाजपा राज्यात करू शकत नाही, ही वास्तविकता स्विकारावी लागेल. पण, विचारांनी पुरोगामी महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता पहिल्यांदा लागू झाली असती तर ते पुरोगामित्व जपले गेले असते आणि देशात देखील सिध्द झाले असते. त्यात मात्र महाराष्ट्र (Maharashtra) अग्रेसर होऊ शकला नाही. राज्यातील मराठा आरक्षणाचा विषय अद्याप पूर्णपणे सुटला नसल्याने त्यात समान नागरी संहिता ही डोकेदुखी ठरला असता असे काहींचे मत आहे. त्यामुळे याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्यात आल्याचे चित्र आहे.

उत्तराखंड विधानसभेत प्रदीर्घ चर्चेनंतर बुधवारी (ता.7) समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मंगळवारी सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी यूसीसी विधेयक सादर केले आणि त्यानंतर त्यावर चर्चा सुरू झाली. यूसीसी विधेयकावर दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर आज ते मंजूर करण्यात आले आहे. विधानसभेने मंजूर केल्यानंतर, यूसीसी विधेयक आता कायदा बनले आहे.

समान नागरी संहितेमध्ये क्रिमिनल सोडून सिव्हिल (दिवाणी) विषयात समाविष्ट असलेला विवाह, घटस्फोट, पोटगी, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा या संबंधीचा कायदा हा सर्व धर्मांना समान पध्दतीने लागू असेल. विविध धर्मांसाठी वेगवेगळा कायदा नसेल. मुस्लिम धर्मातील ट्रिपल तलाक केंद्र सरकारने रद्द केल्यानंतर समान नागरी संहिता हा विशेषतः महिलांचे कौटुंबिक आणि सांपत्तिक हक्क अबाधित ठेवण्याचे मोठे शस्त्र असेल, असे जाणकारांचे मत आहे. महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिक अशांततेत नारीशक्ती आणि महिला सशक्तीकरणात दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. आज महाराष्ट्राच्या तुलनेत उत्तराखंड विचाराने आणि कृतीने अधिक पुरोगामी ठरले.

(Edited By Deepak Kulkarni)