Sarkarnama Podcast : अविश्वास ठराव….की प्रचाराचा धुरळा

monsoon session News : गेल्या आठवड्यात लोकसभेत अविश्‍वास ठराव आला तेंव्हाच तो फेटाळला जाणार हे उघड होतं. ठराव आणणाऱ्या विरोधकांकडं सरकारला त्यावर विचार करायला लागावं इतकीही संख्या नव्हती. तेंव्हा ठराव फेटाळला जाणं यात काही विशेष नाही. मुद्दा या निमित्तान देशातील सत्ताधीर आणि विरोधक लोकांसमोर काय ठेवू पाहताहेत हा होता. अपेक्षेप्रमाणं दोन्ही बाजूंनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवूनच एकमेकांचा उध्दार करण्याचा खेळ रंगवला.

सत्ताधारी पक्षाचा आणि खास करुन ठरावाच्या निमित्तानं का असेना संसदेत बोलावं लागलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अविर्भाव तर देशात प्रश्‍न आहेतच कुठं? सगळीकडं तर विकासच विकास आहे.....तो न दिसणारे सत्तेसाठी भूकेले आणि निती नियत वगैरे नसलेले आहेत असाच होता. जे काही देशात बंर घडलं ते मोदी नावाचा अवतार पंतप्रधानपदी बसल्यानंतर हा भक्तवर्गीय दावा खुद्द मोदींनीही गांभिर्यानं घेतला की काय असं वाटण्यासारखा त्यांच्या भाषणाचा सूर आत्मप्रौढींन भरेलला आणि नेहमीप्रमाणंच उच्चभ्रू मानसिकतेचे विरोधक आपल्यासारख्या सामान्य पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्याचा उदय पचूव शकत नाहीत अशी मांडणी करणाराही होता....

...तर विरोधकासाठी देशात जे काही बिघडलं ते सारं मोदींच्या कर्तृत्वाचंचं फळ..... त्यांच्याच काळात देशात समाज दुभंगतो आहे आणि देशाची सर्वांगिण अधोगती हेच काय ते मोदी राजवटीचं वैशिष्ट्य आहे असं सांगण्यावर भर होता. या ठरावासाठी तत्कालिक कारण होतं ते मणिपूरातील हिंसाचाराचं, वांशिंक दंगलींचं...... त्यातून त्या राज्यात दिसणाऱ्या धार्मिक विभागणीचं आणि त्यात बळी जात असेलल्या माणूसकीचं...

चर्चेतून मणिपूरला दिसंल असेल की आपल्या राज्यातील दाणादाण उडवणारा संघर्ष देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी पुढच्या निवडणुकीची कार्यक्रमपत्रिका ठरवण्याच्या खेळात एक घटक आहे. मोदी यांच्या कणखर, सजग, विकासाभिमुख "सबका साथवादी नेतृत्वाखाली देशात आणि राज्यातही त्यांच्याच पक्षाचं सरकार असताना मणिपूर का जळतं आहे आणि त्यावर काहीच तोडगा का निघत नाही यावरचं उत्तर काही लोकसभेतील चर्चेनं दिलं नाही. सारी वक्तृत्ववशैली पणाला लावून पंडित नेहरु ते राहूल गांधी यांच्यावर बरसलेल्या मोदी यांना मणिपूरवर यायला दीड तासाहून अधिक वेळ गेला. यातून अत्यंत गहन गंभीर विषयातही मला हवं ते आणि हवं तेंव्हाच बोलेन....बाकी मानवतेला कलंक वगैरेची दखल जाता जात घेतली म्हणजे झालं हाच अविर्भाव होता......मोदी काय किंवा राहूल गांधी काय.... लोकसभेत बोलत होते की उद्या निवडणूक आहे अशा प्रचाराच्या फडात अशी शंका यावी इतपत चिखलफेकीचा दर्जा गेला होता. प्रश्‍न इतकाच तयार होतो मणिपूरसारख्या मुद्यावरही आपल्या लोकप्रतिधींना संवेदनशीलता, गांभिर्य दाखवता येऊ नये काय? हा...

विश्‍वासदर्शक ठरावातील चर्चेतून देशाला मणिपूरसंदर्भात इतकंच समजलं की विरोधी पक्षांना मोदी मणिपूरातत का गेले नाहीत आणि त्यावर बोलत का नाहीत यात रस आहे हे प्रश्‍न अवाजवी अजिबातच नाहीत.... राज्यकर्त्यांनी आपण स्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहोत हे दाखवावंही लागतं आणि त्यासाठी बोलणं आणि कृती दोन्ही गरजेची असते. दोन्हींचा अभाव मणिपूरसंदर्भात तरी किमान दोन महिने दिसत होता आणि ते केंद्रातील सरकारचं ढळढळीत अपयश होतं त्यावर बोट ठेवण्यात चुकीचं काहीच नाही मात्र संपूर्ण दुफळी माजलेला समाज आणि त्याला जोड दिली जात असलेल्या धार्मिक द्वद्वांत अडकलेल्या मणिपूरात अशांतता आणि सहअस्तित्वाचा धागा बळकट कसा करायचा यावर काही ठोस कल्पना विरोधकांकडूनही माडंल्या गेल्या नाहीत...

सतधाऱ्यासाठी जणू हा आणखी एक कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा आहे असाच तर व्यवहार होता. म्हणूनच ७० दिवसांनी पंतप्रधान अवघे ३६ सेकंद मणिपूरातील महिलांची विंटबना आणि त्याच्यावरील अत्यांचारांवर बोलले. आणि त्यांचे सारे समर्थक राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, छत्तीसगड आदी भाजपेतर सरकारं असलेल्या राज्यातील महिलांवरील अत्याचारांचं काय?... असले गैरलागू प्रश्‍न विचारुन मणिपूरचं गांभिर्य कमी करु पहात होते. संसदेतील चर्चेतही महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या व्हिडीओतील आठही जणाना अटक झाली आहे....म्हणजे जणू सरकारनं फार शौर्याचं काम केल्यासारखं सांगितलं गेलं. साडेसहा हजार गुन्हे दाखलं झाले आहेत तिथं शांतता कशी आणणार यावर कॉंग्रेसचा सात दशकांचा इतिहास खणून काढण्याच्या प्रयत्नांत सत्ताधाऱ्यांना वेळ मिळालेला नसावा.

मणिपूरच्या वाट्याला अशी अनास्था आली असताना या चर्चेनं येणाऱ्या निवडणूकातं आपल्याला काय काय ऐकावं लागेल याची मात्र झलक दाखवली. सत्ताधारी पक्षाला पुन्हा आपणच विजयी होणार याचा प्रचंड आत्मविश्‍वास आहे हे दिसत होतंच पण तरीही एकत्र आलेल्या विरोधकांविषयी धाकधूक संपणारी नाही. ज्या राहूल गांधींची खिल्ली उडवली की काम भागतं अशी रचना आजवर चालली त्यांना गांभिर्यानं घ्यावं लागतं आहे. याची जाणिव दिसू लागली. विरोधकांना विचारतोच कोण हा अविर्भाव परवडणार नाही याची जाणिवही या चर्चेच्या निमित्तानं दिसली. याचा एक परीणाम असा की येणाऱ्या काळात इतिहासाचं अधिकाधिक उत्खनन सुरु होईल इतिहासातील घडलेल्या घटनांचे सोयीचे अर्थ सांगण्याची स्पर्धा सुरु होईल. आजच्या मणिपूरच्या समस्येसाठी नेहरुंना जबाबदार धरण्यसारखे आकलनाचे खेळही रंगतील आणि मग त्याविरोधात भाजपच्या वैचारिक पूर्वासुरींचं स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळातलं कर्तृत्वही उगाळलं जाईल.

अविश्‍वास ठराव आला त्याला एक पार्श्‍वभूमी मणिपूरातील अशांततेची होती तशीच देशातील बदलत्या राजकारणाचीही होती. सलग दोनवेळा बहुमतानं विजय मिळाल्यांनतर आणि दहा वर्षे निर्विवाद राज्य करायची संधी मिळाल्यानंतर भाजपला आता नेमकं काय घडलं आणि काय घडवणार हे सांगायची वेळ आली आहे. यात ज्या "अच्छे दिन'चा नारा दिला त्याचं काय झालं हे सांगावं लागेल आणि सरकार कोणाचंही असलं तरी लोकांना अच्छे दिन आल्याचं खपवता येणं कठिण असतं. याचं कारण लोकांच्या आकांक्षा दाखवलेली स्वप्नं आणि राज्य करतानाचं वास्तव यात अंतर असतं. विरोधकांवर सर्व प्रकारचे आरोप करुन झाले आहेत घराणेशाही भ्रष्टाचार अगदी देशविरोधी असल्याचे आणि तुष्टीकरणाचे आरोप झाले आहेत याचे फटके सोसलेल्या विरोधकांना आता त्याला तोंड द्यायचं याचं तंत्र समजायला लागलंय...

सगळं बिघडलं ते कॉंग्रेसच्या राजवटीनं किवा विरोधकांमूळंचं या प्रचारव्यूहालाही एक मर्यादा आहेत या पार्श्‍वभूमीवर विरोधक भाजपची ताकद गृहित धरत बिगर भाजपवादाकडं झुकताना दिसताहेत. नेतृत्व कोणी करायचं यासह सर्व मतभेद तूर्त बाजूला ठेवून विरोधी ऐक्‍याचे प्रयत्न सुरु आहेत आणि त्यातून एक सहमतीही तयार होते आहे. अशा प्रकारच्या आघाड्याकंडं संशयानं पाहिलं जातं तेव्हा अविश्‍वास ठरावाच्या निमित्तानं.... इंडिया....असं नावाचं संक्षिप्तीकरण घेऊन आलेली आघाडी एकसंघपणे उभी आहे हे दाखण्याची संधी होती.

येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपची एनडीए आणि कॉंग्रेस हा प्रमुख घटक असलेली 'इंडिया' यांच्यात सामना होणार हे उघड आहे. या सामन्यात उभय बाजूचा दारुगोळा काय असेल याची झलक अविश्‍वास ठरावाच्या निमित्तानं पहायला मिळाली. ठराव चर्चेला येत असतानाच राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिलासा दिल्यानं ते पुन्हा लोकसभेत परतले. देशव्यापी पदयात्रा आणि लोकसभेचं सदस्यत्व काढून घेणं ते परत मिळणं असा प्रवास केलेले राहुल गांधी काय भूमिका घेणार याकडं स्वाभाविक लक्ष होतं. राहुल यांनी मिळालेली संधी अधिक टोकदारपणे भाजप सरकारच्या चूका समोर आणण्यात साधायला हवी होती मात्र त्यांनी भावनात्मक प्रतिसादाला महत्व दिलं तेही अर्थातच निवडणुकीचं राजकारण डोळ्यासमोर ठेवूनचं.

यावेळी विरोधकांनी भाजप सरकार किंवा त्या पक्षाला घेरण्याऐवजी मोदी यांना उत्तरदायी ठरवण्यावर भर दिला. राहुल यांच्या भाषणाचं सुत्र तेच होतं. इतरही विरोधी नेत्यांनी ज्या प्रतिमेच्या बळावर मोदी यांनी आपलं निर्विवाद नेतृत्व प्रस्थपित केलं आहे, त्या प्रतिमेला छेद देण्याचा प्रयत्न ठरावाच्या निमित्तानं केला. भाजपची अवाढव्य प्रचारयंत्रणा, संघटन, आदी जमेला धरुनही मोदी यांच्या काळजीपूर्वक विणलेल्या प्रतिमेचा आणि त्याचसोबत विरोधी नेत्यांच्या तितक्याच काळजीनं केलेल्या प्रतिमाभंजनाचा वाटा भाजपच्या यशात निश्‍चितपणे आहे. विरोधकांनी ठरावावरील चर्चेत मोदी यांना थेट आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. ज्या शब्दात आणि तिखटपणे एरवी त्यांना घेरलं जात नाही अशा शैलीत वाभाडे काढले गेले..... मोदी यांनी देशाच्या सुरक्षते तडजोड न करणारा कणखर नेता, भ्रष्टाचाराला थारा न देणारा आणि कार्यक्षम नेता तसंच विरोधातील घराणेशाहीच्या वारसदारांहून वेगळा म्हणून गरीबांशी जोडला गेलेला त्याचं त्यांचं भलं करु पाहणारा नेता अशी प्रतिमा तयार केली त्यावर आघात करण्याचा प्रयत्न विरोधक करत आहेत.

मोदी यांनी नेहमीच विरोधी नेत्याना खास करुन कॉंग्रेसचे नेते आणि गांधी कुटूंबाला अहंकारी ठरवलं. आता मोदी यांचीच रावणाशी तुलना करीत परतफेडीचा प्रयत्न होतो आहे. देशातील अत्यंत गंभीर घटनांवरचं त्यांच मौन अहंकारतूनच आलं आहे असा ठपका विरोधक ठेवत आहेत. देशभर केरोसिन ओतून स्फोटक स्थिती तयार केली गेली आहे हा हल्लाही मोदी यांच्या प्रतिमेवरच होता. देशाच्या प्रश्‍नांहून त्यांना निवडणूक प्रचार महत्वाचा वाटतो असं ठसवताना मणिपूरात महिलांची विटंबना झाली तेंव्हा ते कर्नाटकाच्या प्रचारात दंग होतं... कोरोना काळात देशात आॅक्सिजनचा तुटवडा होता तेवही ते पश्‍चिम बंगालमध्ये प्रचारात होते अस दाखले दिले गेले. चीनच्या गलवानमधील आगळीकीवरही मोदी सातत्यानं मौन बाळगत आले आहेत या भागात पूर्वीसारखी भारतीय सेना गस्त घालू शकत नाही या लेहच्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या विधानाचा हवाला देत कणखरपणाचे टवके उडवायचा प्रयत्न झाला. बालीमध्ये मोदी आणि शी जिनिपंग यांच्यातील चर्चा लपवून का ठेवली असा सवाल विचारला गेला.

हे सारंच भाजपला झोंबणारं आहे. साहजिकच त्यावर भाजपकडून तितकचं तिखट उत्तर आलं त्याचं शिखर खुद्द पंतप्रधानांनी गाठलं. विरोधकांच्या ऐक्‍याची जमेल तितकी खिल्ली त्यांनी उडवली मात्र त्यातून हे ऐक्‍य त्यांना गांभिर्यांन घ्यावं लागतं आहे हे अधोरेखित होत होतं. खास करुन विरोधातील आघाडीच्या "इंडिया' या नावाची चिरफाड करुन तिला घमंडिया ठरवण्यातला त्यांचा आवेश त्या नावावरुन सुरु झालेली घालमेल दाखवणारा होता. राहुल गांधी यांचा त्यांनी आपल्या शैलीत उपहास केला त्यात घराणेशाहीचा वारस असल्यानं कशातलचं काही कळत नाही यापासून ते मोहब्बत की दुकान नाही तर विरोधक म्हणजे लूट की दुकान आहेत इथंपर्यंतचे तडाखे त्यांनी दिले.

या ओघात देशातील सगळ्या बिघाडांचं पातक काँग्रेसच्या राजवटींच्या माथ्यावर मारायला ते विसरेल नाहीत आणि लोहियावांद्यांवरही निशाणा साधताना लोहियांच्या नेहरुंवर टिका करणाऱ्या विधानांची आठवणही करुन दिली. राजकारणात संदर्भ किती सोयीनं वापरता येतात याचा उत्तम नमूना ते पेश करीत होते. चीनच्या मुजोरीवर काही करता येत नाही या आगतिकेतून वाट काढताना पुन्हा एकदा नेहरु आणि चीनचं ६२ चं युध्द उगाळंल गेलं तर मिझोराममध्ये इंदिरा गांधी यांच्या काळात १९६६ मध्ये हवाई दलानं केलल्या कारवाईलाही उजाळा दिला आणि श्रीलंकेला एका करारानं २८५ एकर आकाराचं एकही माणूस रहात नसलेलं बेट दिलं होतं याची आठवणही काढली गेली हे सारं नेहरु, गांधी कुटूंब देशविरोधी धोरणांसाठीच ओळखंल पाहजे हे ठसवण्यासाठीच होतं.

कॉंग्रेसच्या काळात नरसिंह राव सरकारनं अविश्‍वास ठराव जिंकताना झालेल्या कॅश फॉर व्होटचीही आठवण मोदी यांनी काढली. मिझोराममध्ये हवाई दलानं कारवाई केली हे खरंच आहे त्याचा तिथं दीर्घकालिन परीणाम झाला हेही खरं मात्र तेंव्हा मिझो नॅशनल फ्रंटनं सार्वभौमत्व जाहिर करत सारी व्यवस्था ताब्यात घेतली होती लष्करी तळावर हल्ले केल होते आणि हे देशाविरोधात युध्द होतं ते इंदिरा गांधी यांनी कोठारपणे मोडलं हे वास्तव बेदखल करायचं कारण नव्हतं.

जे बेट श्रीलंकेला दिलं त्यावर ब्रिटिश काळापासून वाद होता तो सोडवायाच एक प्रयत्न झाला त्याला विरोध करणारे आजही तमिळनाडूत आहेत... मग मोदी सराकार आता तो निर्णय फिरवणार आहे काय? दुसरीकडं असाच बांगलादेशसोबतचा वाद जमीनीचं आदानप्रदान करुन संपवला होता त्यात बांगलादेशच्या वाट्याला अधिक जमीन गेली या मोदींच्या काळातील निर्णयाला मास्टरस्ट्रोक म्हंटंल गेलं नाही काय? देशाच्या वाटचालीत काही कटू निर्णय त्या त्या वेळच्या सरकारांना घ्यावे लागतात त्याचं परीक्षण जरुर केलं पाहिजे मात्र दुसऱ्याचं ते देशविरोधी आमचं ते देशभक्तीचं यात प्रचारी थाटापलिकडं काय असतं? गांधी कुटूंबांच्या शाही वागणूकीचे किस्सेही त्यानी सांगतिले यात राजीव गांधी सुटीवर असाताना नौदलाचा ताफा भोवती फिरत होता हे खरंच आहे. विमानात वाढदिवसाचा केक कापल्याचा प्रसंगही वास्तवातला. कॉग्रेसच्या अव्वल सत्ताकाळात असल्या गफलती झाल्या हे देखिल खरंच आहे...

मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या काही यशकथाही जरुर सांगितल्या ज्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनं केलेल्या प्रशस्तीचाही समावेश होता. स्वच्छ भारत अभियान, जलजीवन मिशन स्टार्ट अप इंडियासारख्या योजनांचं यश त्यांनी सांगितलं. य सगळ्याचा लाभ गरीबांना होतो याचा विरोधकांना त्रास होतो असं सांगायचा प्रयत्न यात होता. आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात देश तिसऱ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था होईल याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला हेही त्यांच्या मागच्या स्वप्नांचं काय झालं हे न सांगता नवी स्वप्नं दाखवण्याच्या कौशल्यांच प्रदर्शनच होतं. अगदी साडेतीन चार टक्के दरानं अर्थव्यवस्था वाढली तरी पुढच्या पाचसहा वर्षात भारत तिसऱ्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था बनेल हे उघड आहे. मुद्दा ज्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न दाखवलं त्याची मुदत उलटली तरी अजून दृष्टीपथात नाही त्याचं काय?

अविश्‍वास ठरावावरील चर्चेत एकमेकांचे वाभाडे काढणारी उपहास, उपमा, उत्प्रेक्षांची आणि टोमण्यांची उधळण रंगली. ससंदेतील हा "संवाद' प्रचाराच्या आखाड्यातला स्तर काय असेल याचीही झलक दाखवणारा.... मात्र या गदारोळात ज्या निमित्तानं ठराव आला त्या मणिपूरातील ठसठसणाऱ्या दुखण्यावर सरकार काय करणार आणि पंतप्रधानांना तिथं भेट द्यावी वाटते की नाही हे प्रश्‍न कायमच राहिले. बहुदा निवडणूक होईपर्यंत अडचणीचं काही समोर उभं राहूच द्यायचं नाही हा प्रघात देशाला समजून घ्यावा लागेल.