Sarkarnama Podcast : निवडणूका जिंकताना अंकगणित जमावं लागतं. तसंच लोकांना आवडेल असा कार्यक्रम, जातधर्माची गणितं आणि नेतृत्वाची मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता, अशा अनेक बाबी लागतात. आता एनडीए आणि इंडिया या दोन आघाड्या पुढं येत असताना अंकगणित आणि वैचारिक लढाईतील रणरेषा ठरवण्याचा प्रयत्न सध्या स्पष्ट दिसतोय. सध्याचा काळ पाहता पुन्हा एकदा आगामी काळात आघाड्यांना महत्त्व येणार आहे असं चित्र आहे
देशातील कोणत्याही राजकीय घटनेचे भूमिकांचे अर्थ आता २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीशी जोडून लावले जातील एकतर वर्षभरावर निवडणूक आहे त्याआधीच कदाचित निवडणूकीचा कार्यक्रम सुरुही होईल. त्याआधी काही महत्वाच्या राज्याच्या निवडणूका होऊ घातलेल्या आहेत.... साधारणतः लोकसभा निवडणूकीपूर्वी होणाऱ्या अशा राज्यांच्या निवडणूकांना देशातील सत्तेच्या खेळातील उपांत्य फेरी असं संबोधलं जातं.
राजस्थान, मध्यप्रदेश. छत्तीसगड, तेलंगणा आदी राज्यांच्या निवडणूका महत्वाच्या आहेत आणि त्यात मतदाराचा कल कोणत्या दिशेन जातोय याचा एक अंदाज येऊ. शकतो हे खरंय...... मात्र आपल्याकडं राज्यं आणि केंद्रात एकच प्रकाराचं मतदान होतंच असं नाही. दोन्ही निवडणूकातील मुद्दे वेगळे असतात आणि लोकांची निवडही वेगळी असू शकते. लोकसभेसाठी सध्या तरी भाजप आणि या पक्षाचे नेते नरेंद्र मोदी हेच सर्वात वजनदार असे विजयाचे दावेदार मानले जातात. मात्र ऐन निवडणूकीत येणारी वळणं कोणाचीही गणितं बिघडवू शकतात. विरोधकांत ऐक्‍याची शक्‍यताच नाही असं वाटत असताना नेतृत्वाचा मुद्दा बाजूला ठेऊन २६ पक्षांची इंडिया नावाची आघाडी प्रत्यक्षात आली आणि लगेचच भाजपला आपली एनडीए नावीच एक आघाडी आहे याची आठवण झाली.
मागच्या निवडणूकीपर्यंत काँग्रेसला अन्य पक्षांशी आघाडी करुनच भाजपचं आव्हान पेललं पाहिजे असं वाटत नव्हतं आणि त्या निवडणूकीत भाजपला आपल्यासोबतच्या पक्षांची सहज फरफट करता येईल असा आत्मविश्‍वास गवसला होता त्यानंतर एनडीएतील घटक पक्ष ही काही भाजपसाठी सत्ता मिळवण्यासाठीची गरज उरली नव्हती. अगदी प्रत्येक प्रसंग साजरा करणं ही खासियत बनलेल्या पक्षानं एनडीए नावाच्या मूळच्या आघाडीच्या स्थापनेला २५ वर्षे झाली त्याचाही फार गाजावाजा केला गेला नाही. मात्र राजकीय वातावरण निवडणूकीकडं जाईल तसं आपण सहज जिंकू या आत्मविश्‍वासात उणेपण आल्यानं असो की विरोधकांना संधी मिळूच द्यायची नाही या धोरणातून असो..... मित्रपक्षांना जवळ घ्यायला भाजपनं सुरवात केलीये...... यातून एनडीए विरुद्ध इंडिया अशा सामन्याची चुणूक दिसते आहे. अर्थात दोन आघाड्या आणि त्यातील ६४ पक्ष यांच्यापलिकडंही निवडणूक उरते आणि तिथं छोट्या छोट्या मतगठ्ठ्यांची उलथापालथ निकालावंर परीणाम घडवू शकते.
या ताज्या घडामोडीतून देशात पुन्हा एकदा आघाडीच्या राजकारणाला महत्व येणार काय?.... असा प्रश्‍न समोर येतो....अर्थात याचं उत्तर अर्थातच सोपं नाही. एक गोष्ट स्पष्ट आहे, साथीला कोणी असो की नसो भाजपचं संघटन, मोदी यांचा करिश्‍मा आणि ध्रुवीकरणाची ताकद या बळावर देश सहज जिंकता येतो असं वाटणाऱ्या भाजपच्या रणनितीकारांना सगळ्या जमेच्या बाजू सोबत असल्या तरीही विरोधात सशक्त आघाडी उभी राहिली तर आपल्यालाही अन्य पक्षांची गरज पडू शकते याची जाणिव झाली ही वस्तुस्थिती आहे.......
अलिकडंच पंतप्रधानांनी छातीवर हात ठेवून "एक अकेला मोदी सब पे भारी" असे स्वतःविषयची गौरवोद्गार काढले होते. आपलं असामान्यत्व ठसवण्याची एक शैली त्यांनी विकसित केलीये त्याचाच हा अविष्कार. मात्र त्यानंतर काही दिवसातच इंडिया .....म्हणजेच इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्‍लूजिव्ह अलायन्स.... या नावानं एकत्र आलेल्या विरोधकांच्या समोर एनडीए तथा नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स नावाची दुसरी आघाडी ठेवण्याचा समारंभ करावा लागला. एनडीए ही आघाडी म्हणून नवी नाही..... मात्र त्यातील अन्य पक्षांना सोबत रहायचं तर राहा या वागणूकीपासून "हम साथ है' चं नाट्य उभं करावं लागलं हा बदल आहे. हे एका बाजूला बदलत्या हवेचं निदर्शक आहे तर दुसरीकंड भाजप सदैव जागा आहे. विरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही बाबींची या पक्ष गांभीर्यानं दखल घेतो हे देखिल दाखवून देणारं आहे...
...दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्यावेळी मिळवलेल्या प्रचंड विजयानंतर देशात बहुमताचं सरकार इतिहासजमा झालेली बाब होती.... आघाड्यांचे अनेक अविष्कार या काळात देशानं पाहिले. काँग्रेस किंवा भाजपनं पाठिंबा देऊन आलेली आघाड्यांची सरकारं फार तग धरु शकत नाहीत हेही या काळानं दाखवलं.....मात्र ज्या आघाडीत काँग्रेस अथवा भाजप मध्यवर्ती असेल आणि सत्तेत सहभागी होईल तिथं हे राजकारण यशस्वी होतं हे आधी अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार आणि नंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांचं सरकार या दोन प्रयोगातून स्पष्ट झालं होतं......
.......अशा आघाडीच्या राजकारणात देवाणघेवाणीला पर्याय नसतो. अन्य छोट्या पक्षांचंही ऐकावं लागतं. यातूनच आघाड्यांना खिचडी म्हणायची प्रथा पडली. मोठ्या पक्षाना छोट्यांच्या मागं फरफटत जावं लागतं असा त्यावर आक्षेप घेतला जात होता. जुळवून घेण्याची क्षमता असलेलं नेतृत्वच अशा आघाड्या यशस्वी करु शकतं. याच आधारावर २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदी यांचं नाव भाजपनं पंतप्रधानपदासाठी पुढं केलं तेंव्हा ते अन्य पक्षांना किती मानवतील असा सूर होता. त्यांची गुजरातमधील सारी कारकिर्द ही एकमुखी धोरण आणि अंमलबजावणीवर आधारलेली होती.....त्यात इतरांचं ऐकण्याला, सल्ला मसलतीला फार स्थान नव्हतं.
मात्र २०१४ च्या निवडणूकीनं देशातील राजकारणाची दिशा बदलली आणि भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं. तीन दशकानंतर आघाड्याचं पर्व खंडीत करत मोदी यांचं बहुमताचं सरकार आलं होतं. आणि त्यांनी २०१९ मध्ये विजयाचा परीघ आणखी विस्तारला. तेंव्हा आघाडी हे प्रकरण संदर्भहिन झाल्याचं सांगितलं जाऊ लागलं.....पुन्हा एकदा करिश्‍मावंत नेतृत्वाच्या भरवशावर विरोधकांना नेसतनाबूत करणारं राजकारण मूळ धरत असल्याचा निष्कर्ष काढला जात होता. ही वाटचाल दशकभराची होत असताना "आमची आघाडी विरुध्द तुमची आघाडी' असं नॅरेटिव्ह समोर येतं आहे ते राजकारणात नवं वळण आणू शकतं.
निवडणूका जिंकताना अंकगणित जमावं लागतं. तसंच लोकाना आवडेल असा कार्यक्रम, जातधर्माची गणितं आणि नेतृत्वाची मतदारांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता, अशा अनेक बाबी लागतात. दोन आघाड्या पुढं येत असताना अंकगणित आणि वैचारिक लढाईतील रणरेषा ठरवण्याचा प्रयत्न सध्या स्पष्ट दिसतोय. विरोधकांनी भाजपच्या कारभारावर कितीही टिका केली तरी स्वतंत्रपणे लढून भाजपचा मुकाबला करता येणार नाही हे वास्तव दिसतं आहे. तर सारे विरोधक एकवटले तर आपणही अन्य पक्षांना सोबत घ्यायला इच्छूक आहोत असं दाखवत अंकगणित जमवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. यातील वैचारिक सामना उघड आहे.
एका बाजूला भाजपचं हिंदूत्व आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला प्राधान्य देणारं राजकारण आणि दुसरीकडं धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वसमावेशकतेवर भर देणारी काँग्रेस यांच्या भोवती दोन आघाड्या साकारताहेत. सहाजिकच दोन्ही बाजूंनी प्रचारात कोणते मुद्दे येतील याचा अंदाज लावता येणं कठिण नाही. अर्थात केवळ विचारांच्या आधारावरील लढाईतून विजयापर्यंत जाण्याइतपत यश मिळवण्याइतकी भारतातील निवडणूकीची रचना सरळसोपी नाही. त्यातील गुंतागुत अन्य अनेक घटकांच्या प्रभावातून साकारते.
अंकगणिताचाच विचार केला तर एनडीएमध्ये भाजप हा केवळ सर्वात मोठा नाही तर एकतर्फी वर्चस्व असलेला पक्ष आहे. ३८ पक्षांच्या नव्या एनडीएमधील पक्षांकडं लोकसभेत ३२९ जागा आहेत यात भाजपचा वाटा ३०१ जागांचा आहे. एकट्या भाजपला मागच्या निवडणूकीत ३७.३६ टक्के मतं मिळाली होती. तर आघाडीतील सर्व घटक पक्षांच्या मतांची बेरीज जेमतेम सात टक्के होती. या आघाडीतील ९ पक्षांनी लोकसभेची निवडणूकच लढवली नव्हती. १६ पक्षांना एकही जागा मिळाली नव्हती. तर सात पक्षांना प्रत्येकी एकच जागा मिळाली होती. एनडीएत भाजपनंतरचा सर्वात मोठा पक्ष आहे तो १३ खासदारांसह शिंदे यांची शिवसेना तर लोकजनशक्ती पक्षाचे दोन गट मिळून सहा जागा आणि अपना दलला दोन जागा मिळाल्या होत्या.
याउलट "इंडिया' या नावानं एकत्र आलेल्या आघाडीत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असला तरी त्याचं वजन भाजपइतकं नाही. या सर्व पक्षांना मिळून मागच्या निवडणुकीत ३८.७२ टक्के मतं मिळाली होती. यात काँग्रेसचा वाटा १९.४९ टक्‍क्‍यांचा होता. मतांच्या हिशेबात "एनडीए' ही "इंडिया' या आघाडीहून सात टक्‍क्‍यांनी पुढं होती. यातील तीन-चार टक्के मतं वळवता आली तरी विरोधकांच्या आघाडीचं भवितव्य बदलू शकतं. मात्र, ती कुठं वळली पाहिजेत यावरही ते अवलंबून आहे. "एनडीए'चं किंवा भाजपचं सरकार देशातील १२ राज्यांत आहे. तिथं मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री भाजपचे आहेत, तर "इंडिया' या आघाडीतील पक्षांची सरकारं असलेली राज्यं ११ आहेत. भाजप सरकारमध्ये अशा राज्यांत लोकसभेच्या २१९ जागा आहेत, तर "इंडिया' या आघाडीतील पक्ष सरकारमध्ये आहेत अशा राज्यांत २४९ जागा आहेत.
या आकडेवारीवरून दोन आघाड्या २०२४ मध्ये एकमेकींना भिडतील तेव्हा सामना एकतर्फी होणार नाही हे दिसतं; मात्र, या आकड्यांपलीकडचं राजकीय वास्तव त्यातून दिसणारी गणितं बदलून टाकण्याची क्षमता असलेलं आहे. भारताचा राजकीय भूगोल सध्या जसा साकारला आहे त्यात याची कारणं शोधता येतील.
एकतर या दोन आघाड्यांत अजूनही सहभागी न झालेले आणि कुण्या एका आघाडीत जाण्याची शक्‍यता कमी असलेले अनेक प्रभावी पक्ष देशात आहेत. त्यांचा प्रभाव त्या त्या राज्यातच आहे आणि त्यांना मिळणारी मतं दोनचार टक्‍क्‍यांच्या आसपासच असतात हे खरं आहे. मात्र, ती एकाच ठिकाणी एकवटलेली असल्यानं निकाल ठरवू शकतात. काँग्रेसला १९ टक्के मतं मिळूनही जागा मात्र कशाबशा ५० पर्यंत मिळाल्या; याचं कारण, त्या पक्षाचा आधार देशभर आहे; पण विखुरलेला. कोणत्याच आघाडीत नसलेले देशाच्या पातळीवरील छोटे वाटणारे पक्ष आधार एकवटलेला असल्यानं त्या त्या राज्यातील लोकसभेच्या जागांवर ठोस प्रभाव टाकू शकतात.
यात मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, जगन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेस, के. चंद्रशेखर राव यांचा भारत राष्ट्र समिती, नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल, चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देशम, बादल यांचा अकाली दल, देवेगौडा-कुमारस्वामी यांचा धर्मनिरपेक्ष जनता दल या पक्षांचा समावेश आहे. यातील बादल, चंद्राबाबू, देवेगौडा यांना भाजप चुचकारण्याची शक्‍यता असू शकते. मायावती काय निर्णय घेतात याला त्यांच्या पाठीशी उत्तर प्रदेशात ठोसपणे असलेली मतपेढी पाहता महत्त्व आहे. नवीन पटनायक, केसीआर आणि जगन रेड्डी यांचे पक्ष कोणत्याही आघाडीत जाण्याची शक्‍यता कमी; याचं कारण, त्यांचा आपापल्या राज्यात स्पष्ट प्रभाव आहे आणि, त्यांना दिल्लीत जो सत्तेत येईल त्याच्याशी जुळवून घेऊन राज्य हाती राखण्यात अधिक रस असेल.
पटनायक, जगन रेड्डी यांचे पक्ष सातत्यानं लोकसभेत भाजपशी सुसंगत भूमिका घेतात हे दिसलं आहेच. हे घटक कोणत्याच आघाडीत न जाण्याचाही देशाच्या संदर्भात परिणाम असेलच, म्हणूनच "एनडीए'ची ४५ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आणि "इंडिया'ची ३८ टक्‍क्‍यांच्या आसपास मतं समोर ठेवून देशाच्या निवडणुकीचं गणित पुरतं सुटत नाही. कोणत्याच आघाडीत नसलेल्या पक्षांकडे जवळपास ९० खासदार आहेत आणि ते प्रभावी असलेल्या राज्यांत २०० हून अधिक जागा आहेत.
निवडणुकीतील हा तिसरा घटक लक्षात घ्यावाच लागेल. तो विरोधकांसाठी केवळ आकड्यांच्या आधारावर तुल्यबळ वाटणाऱ्या लढतीचं चित्र बदलू शकतो. दोन्ही आघाड्यांत काही विरोधाभासही आहेत. एकत्र लढणं ही अनिवार्यता असली तरी जागावाटप सोपं नाही. सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यातील चर्चेनं दोन पक्षांतलं वातावरण निवळलं तरी पश्‍चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस अशी लढत झाली होती. आता तिघांनी जागा कशा वाटायच्या हा मुद्दा असेल. डावे पश्‍चिम बंगाल, त्रिपुरात काँग्रेसबरोबर आहेत; मात्र, केरळात या दोन प्रमुख विरोधक असलेल्या पक्षांत कसं जमवणार हा प्रश्‍न आहे.
पंजाबात "आम आदमी पक्ष' (आप) आणि काँग्रेस यांच्यात अशीच रस्सीखेच होऊ शकते. महाराष्ट्रात काँग्रेसला पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसखेरीज उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेलाही सामावून घ्यावं लागेल. यात मतभेद असणार हे गृहीत धरून काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी "देशव्यापी समान भूमिका अधिक महत्त्वाची' यावर भर दिला आहे. खरं तर याचा अर्थ भाजपला रोखायचं तर एकमेकांशी जुळवून घ्यावं लागेल असाच आहे. "एनडीए'मध्ये हे प्रश्‍न तुलनेत कमी असले तरी त्यांची दखल घ्यावीच लागेल.
यात भाजपनं बिहारमध्ये चिराग पासवान आणि त्यांचे काका या दोघांच्या गटांना "एनडीए'त स्थान दिलं आहे. ते एकत्र असल्याखेरीज नितीशकुमार-लालूप्रसाद यादव आणि काँग्रेस अशा एकत्रीकरणाला तोंड देणं सोपं नाही ही व्यावहारिक जाणीव त्यामागं आहे; मात्र, पासवानांच्या दोन गटांचं एकमेकांत जमत नाही हे वास्तवही बदलत नाही. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासमवेत जागावाटप ही डोकेदुखी असू शकते. महाराष्ट्रातील अलीकडच्या सगळ्या उलथापालथी मुळातच लोकसभेची गणितं डोळ्यासमोर ठेवूनच झाल्या; मात्र, त्यातूनही हे गणित भाजपला हवं तसंच सुटेल याची खात्री नाही.
भाजपच्या विरोधात लक्षणीय आघाडी उभी राहते आहे याची दखल त्या पक्षानं तातडीनं घेतली, ती केवळ "एनडीए'च्या पुनरुज्जीवनापुरती नाही. विरोधकांच्या आघाडीनं "इंडिया' असं नावाचं संक्षिप्तीकरण करणं हे म्हटलं तर, भाजपच्या अशाच चटपटीत संक्षिप्तीकरणांच्या वाटेनं जाण्यासारखंच आहे; मात्र, या खेळात पहिल्यांदाच विरोधक भाजपला कोंडीत पकडू पाहत आहेत. त्यावरचं मोदी आणि भाजप यांचं उत्तर या आघाडीची तुलना ईस्ट इंडिया कंपनीशी करणं किंवा, ही संधिसाधूंची, घराणेशाही टिकवू पाहणाऱ्यांची आणि भ्रष्टाचाराला साथ देणाऱ्यांची आघाडी असल्याचं सांगणारं आहे. यातून दिसतं ते इतकंच की "इंडिया' हे नामकरण भाजपला कोड्यात टाकतं आहे. त्याचा प्रतिवाद करणं कठीण बनलं आहे. बाकी, विरोधकांवर भ्रष्टाचाराच्या समर्थनाचे किंवा घराणेशाहीचे आरोप करावेत अशा अवस्थेत आता भाजप तरी कुठं उरला आहे? ज्यांना भ्रष्ट म्हणावं, चौकश्या लावाव्यात ते भाजपमध्ये येताच पावन व्हावेत हा अलीकडचा रूढ मार्ग बनतो आहे.
"इंडिया' या आघाडीसमोरचं आव्हान असेल ते बेरोजगारी, महागाई, जातीय-वांशिक संघर्ष यांसारखे मुद्दे निवडणुकीच्या अजेंड्यावर आणण्याचं, तर भाजपपुढं या बाबींपेक्षा नवी स्वप्नं दाखवण्याचा त्यावर लोकांना भरवसा ठेवायला लावण्याचं. मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तर त्या कारकीर्दीत देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर येईल असं सांगणं हा याच स्वप्नपेरणीचा भाग.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.