Mumbai News : 1993 चे वर्ष 1991. मध्ये केंद्रात सत्तेत आलेल्या पी. व्ही. नरसिंहरावांच्या सरकारविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने अविश्वास ठराव आणला होता. 532 सदस्यांच्या सभागृहात त्यावेळी काँग्रेसकडे 248 खासदार होते. नरसिंह राव सरकारला बहुमतासाठी 266 मतांची गरज होती. म्हणजेच अजूनही 18 खासदारांचा पाठिंबा गरजेचा होता.
या मतांची तडजोड करण्यासाठी नरसिंहराव यांना त्यावेळी चक्क शिवसेनेच्या एका खासदाराने मदत केली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रचंड विश्वास दाखवलेल्या या खासदाराने शिवसेनेतून फुटून राव सरकारला उघड मदत केली होती. त्या खासदाराविरोधात त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी रान उठवलं आणि पुन्हा हा खासदार लोकसभेत कधीच दिसला नाही...नेमके कोण होते हे खासदार आणि त्यांनी नरसिंह राव यांचं सरकार वाचवण्यात कशी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती? पाहूया आजच्या पॉडकास्टमध्ये...
राव सरकारला सत्तेत येऊन अवघे 25 महिने झाले होते. त्या तेवढ्या कालखंडातही त्यांच्या सरकारवर 2 अविश्वास ठराव येऊन गेले होते. पण त्यातून सरकार थोडक्यात वाचले होते. पण 1993 मधील अविश्वास ठराव सर्वार्थाने वेगळा होता. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने हा ठराव पुरस्कृत केला होता. शिवाय अजित सिंह यांच्या नेतृत्वातील जनता दल, भाजप आणि अण्णाद्रमुक मुनेत्र कळघमनेही या ठरावासाठी पुढाकार घेतला होता. जनता दल आणि अण्णाद्रमुक मुनेत्र कळघम हे तर काँग्रेसचे (Congress) मित्रपक्षच होते. पण त्यांनीच सरकारला पाठिंबा न देण्याचे जाहीर केल्याने या ठरावाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.
त्यादिवशी लोकसभेतील पत्रकार आणि अभ्यागतांचा कक्ष खचाखच भरला होता. शेवटच्या क्षणापर्यंत ही उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. जरी या ठरावातून सरकार बचावले तरी अत्यंत कमी फरकाने बचावेल असे बोलले जात होते. पण... पण प्रत्यक्षात निकाल लागला तेव्हा तब्बल 14 मतांनी राव सरकारचा विजय झाला. मुस्लीम लिगच्या दोनपैकी एका सदस्याने मतदानात भाग घेतला नाही. तर एका सदस्याने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. अजितसिंह यांच्या नेतृत्वातील जनता दलाच्या 7 खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. त्याशिवाय शिबू सोरेन यांच्यासह झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या 4 खासदारांनी राव यांच्या सरकारला पाठिंबा जाहीर केला होता.
याशिवाय केरळ काँग्रेस 1 आणि 2 स्वीकृत सदस्यांसह 6 मते ठरावाच्या विरोधात पडली होती. ठरावाच्या बाजूने 251आणि ठरावाच्या विरोधात 265 मते पडली. तब्बल14 मतांनी राव सरकारचा विजय झाला. सरकारच्या याच विजयामागे परभणीचे शिवसेना तत्कालीन खासदार अशोक देशमुख यांची निर्णायक भूमिका होती. मगाशी उल्लेख केलेल्या शिबू सोरेन यांच्यासह झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या ज्या 4 खासदारांनी सरकारला मदत केली होती, त्या 4 मतांची जुळणी करण्यासाठी स्वत: अशोक देशमुख सरसावले होते.
सीबीआयच्या आरोपपत्रातील नोंदींनुसार, अशोक देशमुख यांनी खासदार शैलेंद्र महतो आणि इतरांची भेट घेऊन त्यांना नरसिंह राव यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी प्रोत्साहित केले होते. २५ जुलै 1993 रोजी देशमुखांनी थेट पंतप्रधानांशी संपर्क साधून या खासदारांच्या मागण्यांबाबत चर्चा केली होती. हेच संपूर्ण प्रकरण पुढे 'JMM Bribery Case' म्हणून देशभर गाजले. खासदारांना पैसे देऊन मते विकत घेतल्याचा आरोप झाला, ज्यामध्ये अशोक देशमुखांचे नाव मध्यस्थ म्हणून समोर आले होते.
1993 मध्ये नरसिंह राव सरकार पडणार हे निश्चित असताना, अशोक देशमुखांनी मध्यस्थी करून शिबू सोरेन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना राजी केले. आरोपानुसार, यासाठी प्रत्येक खासदाराला मोठी रक्कम देण्यात आली होती. या घटनेने भारतीय राजकारणात "मतं विकत घेता येतात" हा चुकीचा पायंडा पाडला. याच प्रकरणांनंतर देशात पक्षांतर बंदी कायद्याची (Anti-Defection Law) चर्चा अधिक तीव्र झाली. खासदारांच्या खरेदी-विक्रीवर लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेकदा कठोर ताशेरे ओढले.
अशोक देशमुख हे शिवसेनेचे (Shivsena) आक्रमक खासदार म्हणून ओळखले जायचे. पण एका 'घोडेबाजारात' मध्यस्थी केल्याने त्यांची राजकीय कारकीर्द कायमची संपली. अशोक देशमुखांच्या या भूमिकेमुळे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अत्यंत संतापले होते. त्यांनी देशमुखांची हकालपट्टी केली. बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांना पक्षातून काढून टाकून 'गद्दारांना माफी नाही' हा संदेश दिला होता.
1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाने अशोक देशमुख यांना उमेदवारी दिली होती. तर गद्दारीचा आरोप झालेल्या अशोक देशमुख यांना घरी बसविण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी सामान्य शिवसैनिकाला उमेदवारी दिली. बाळासाहेबांनी सर्वांना धक्का देत सुरेश जाधव यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यावेळी काही राजकीय विश्लेषकांनी बाळासाहेबांना "सुरेश जाधव कोण?" असा प्रश्न तेव्हा विचारला होता. पण बाळासाहेबांचं उत्तर स्पष्ट होते "तो माझा शिवसैनिक आहे!"
अशोक देशमुख यांच्याकडे सत्ता होती, पैसा होता आणि दांडगा अनुभव होता. तर समोर शिवसैनिक आणि सुरेश जाधव होते. निकाल लागला तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र अवाक झाला होता. नवख्या सुरेश जाधव या शिवसैनिकांनी दोन वेळा निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या मातब्बर अशोक देशमुखांना धूळ चारली होती. एका सामान्य कार्यकर्त्यासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावली.
दुसरीकडे निवडणूक चुरशीची होणार याचा अंदाज सर्वांनाच आला होता पण बाळासाहेब ठाकरे परभणीत उतरले, तेव्हा त्यांनी एकच गर्जना केली होती. "हा गद्दारीचा हिशोब तुम्हाला चुकता करायचा आहे!" साहेबांनी सुरेश जाधवांसारख्या एका सामान्य चेहऱ्याच्या खांद्यावर हात ठेवला. परभणीच्या जनतेने अशोक देशमुख यांचा तब्बल १ लाख १४ हजारांच्या मताधिक्क्याने पराभव केला. परभणीच्या जनतेने हे सिद्ध केले की, उमेदवार कोणीही असो, आदेश 'मातोश्री'चा असेल तर विजय शिवसेनेचाच होणार.
पुढे 1998 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. संविधानाच्या कलम 105 (2)नुसार, खासदारांना संसदेत दिलेल्या मतदानाबद्दल किंवा भाषणाबद्दल कोणत्याही न्यायालयात जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. ज्या खासदारांनी शिबू सोरेन आणि इतर लाच घेऊन मतदान केले होते, त्यांना या कलमामुळे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आणि त्यांच्यावर खटला चालू शकला नाही. ज्यांनी लाच घेतली त्यांना संरक्षण मिळाले, पण ज्यांनी लाच दिली किंवा मध्यस्थी केली ज्यामध्ये अशोक देशमुखांचे नाव होते त्यांच्यावर खटला सुरू राहिला. मात्र, लाच घेणारे मुख्य आरोपीच सुटल्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर बाजू कमकुवत झाली.कायदेशीररित्या अशोक देशमुख किंवा इतर आरोपी सुटले असले, तरी जनतेच्या न्यायालयात त्यांचा निकाल 1996 मध्येच लागला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.