Mumbai News : 1966 साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण असो, वसंतराव नाईक असो, शंकरराव चव्हाण असो वा शरद पवार कुणीही महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असला तरी मराठी माणसांच्या हक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी कुणाचीही तमा बाळगली नाही. रस्त्यावर उतरून दोन हात करण्याचा बाळासाहेबांचा करारी बाणा आणि त्यांचा करिश्मा आधी मुंबईकरांवर आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील जनतेवर जादू करून गेला. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेने मुसंडी मारत महापालिका ताब्यात घेतली. त्या माध्यमातून पहिल्यांदा मराठी माणसांसाठी बाळासाहेबांनी सत्तेची दारे उघडली.
1966 ते 2002 पर्यंत बाळासाहेबांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपला दबदबा निर्माण केला. सत्तेत असो वा नसो महाराष्ट्राच्या मध्यवर्ती राजकारणातून बाळासाहेबांना बाजूला ठेवून राजकारण करणे काॅंग्रेससह कोणत्याही विरोधकांना धडकी भरविणारे असेच होते. 1980 साली जन्म झालेल्या भारतीय जनता पक्षाचे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी हे दोनच खासदार लोकसभेत होते.
बाबरी मशीद पाडल्यानंतर राम मंदिराचा मुद्दा हा राजकीय मुद्दा बनवून सर्व धर्म समभाव या काॅंग्रेसच्या कार्यशैली विरोधात हिंदू मतदार अशी नवी हाक राजकारणात आणली आणि समविचारी पक्षांची देशभरातील शोधमोहिमेत शिवसेना हा नवा मित्र मिळवला. बाळासाहेब ठाकरेंचे लोकांच्या मनावरील गारुड पाहून अटलबिहारी वाजपेयी, अडवाणी, प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंडे यांनी शिवसेनेचा लहान भाऊ म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिरकाव केला. बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या तुफानाला सोबत घेऊन भाजपने काॅंग्रेससमोर एक सशक्त विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना-भाजप युतीला उभे करण्यात यश मिळविले व 1995 साली महाराष्ट्रात सर्वप्रथम युतीचे सरकार आणले. (Shivsena News)
त्यानंतरच्या काळात काही बंडाला शिवसेनेला सामोरे जावे लागले. शिवसेना अन बंडखोरी असा एक इतिहास आहे. शिवसेना सोडून बंडखोरी करणारा पुन्हा निवडून येत नव्हता, हा इतिहास खराही आहे. निवडणुकीत पराभवाला सामोरे गेल्यानंतरही काही जण राजकारणात पुन्हा यशस्वी झाले आहेत. छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे पाटील, विजय वडेट्टीवार, राहुल नार्वेकर आणि शेवटी राज ठाकरे अशी अनेक नेते शिवसेना सोडल्यानंतरही राजकारणात टिकून आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकेकाळी शिवसेना नेते बाळासाहेब ठाकरेंचा मोठा दबदबा होता. त्यांनी कधीच त्यांचे वर्चस्व कमी होऊ दिले नाही. शिवसेनेत असल्यापासून छगन भुजबळ हे ओबीसींचे दबंग नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांची ओळख बाळ ठाकरे यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक अशी होती. मात्र, 1985 पासून दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. त्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड करताना बाळासाहेब ठाकरे ही जबाबदारी देतील, असे भुजबळांना वाटले, पण तसे झाले नाही. ठाकरे यांनी मनोहर जोशी यांना विरोधी पक्षनेतेपद दिल्याचे समजताच भुजबळांना धक्का बसला. यानंतर भुजबळांना राज्याच्या राजकारणातून काढून शहराच्या राजकारणापुरते मर्यादित केले गेले. त्यांना मुंबईचे महापौर करण्यात आले. त्यामुळे ते काहीकाळ नाराज होते.
5 डिसेंबर 1991 रोजी भुजबळांनी बाळासाहेब ठाकरेंविरोधात बंड केले. शिवसेना-ब नावाचा वेगळा गट स्थापन करून मूळ शिवसेनेपासून वेगळे होत असल्याचे पत्र शिवसेनेच्या ६ आमदारांनी सभापतींना दिले. सभापतींनी भुजबळांच्या गटाला ओळखले, त्यानंतर त्यांनी आपल्या समर्थक आमदारांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. अशातच भुजबळांनी शिवसेनेचे दोन तुकडे केले. ठाकरे कुटुंबाची कुठून तरी फसवणूक होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
भुजबळांनी शिवसेना सोडली तेव्हा त्यांच्यासोबत 18 आमदार बाहेर पडणार होते. पण ऐनवेळी 12 आमदारांनी कच खाल्ली आणि सहा आमदारच त्यांच्यासोबत बाहेर पडले. मात्र, भुजबळ वगळता आज राजकारणात कोणताही आमदार टिकलेला नाही.
छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेच्या ६ आमदारांसह बंड केले होते. त्यांनी केलेले हे बंड शिवसैनिकाच्या पचनी पडले नव्हते. त्यामुळे बंडानंतर कित्येक दिवस त्यांना भूमिगत राहावे लागले होते. त्यानंतर काँग्रेसने जवळ करीत गृहनिर्माण खात्याचे मंत्रिपद दिले होते. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत माझगाव मतदारसंघातून बाळा नांदगावकर या शिवसैनिकांनी त्यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. त्यामुळे त्यांची अवस्था वाईट झाली होती. त्यांच्या सोबत गेलेल्या सहा आमदारापैकी एकही आमदार पुन्हा निवडून आला नाही.
१९९८ साली काँग्रेसमध्ये फूट पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची शरद पवार यांनी स्थापना केली. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेस सोडून शरद पवार यांची साथ दिली. त्यामुळे राज्यात १९९९ साली आघाडीचे सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदा छगन भुजबळ यांची उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. गृहखाते त्यांच्याकडे होते. मात्र, त्यानंतर तेलगी घोटाळ्याशी संबंध असल्याचा आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
त्यानंतर आतापर्यंत छगन भुजबळ राष्ट्रवादीशी एकनिष्ठ राहिले. मधल्या काळात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना दोन वर्षाचा कारावास झाला होता. मात्र, तुरुंगातून परत आल्यानंतर त्यांनी त्यांची राजकीय कारकिर्द नव्या जोमाने सुरुवात केली. त्यानंतर ही २०१९ साली पुन्हा निवडणूक लढवीत ते विजयी झाले. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री झाले. त्यानंतर पक्ष फुटीनंतर ते अजित पवार गट असून सध्या ते सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आहेत.
छगन भुजबळ यांच्यानंतर 1999 मध्ये गणेश नाईक यांनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली. ते शिवसेनेचे नवी मुंबईतील महत्त्वाचे शिवसैनिक होते. नाईक यांच्यासोबत फारसे कोणी आमदार बाहेर पडले नाही. मात्र, गणेश नाईक यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर शिवसेनेला नवी मुंबई महापालिका जिंकता आली नाही. सुरुवातीला काही काळ ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते.
गणेश नाईक यांनी नवी मुंबई महापालिका आपल्या ताब्यात ठेवली होती. नाईक हे राष्ट्रवादीत होते. राष्ट्रवादीच्या सत्तेत त्यांना पर्यावरण मंत्रीपद आणि ठाण्याचे पालकमंत्रीपद मिळाले होते. मात्र, मधल्या काळात निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर नाईक यांनी भाजप गाठली. सध्या ते भाजपचे आमदार आहेत. भाजपने त्यांचं विधान परिषदेवर पुनर्वसन केलं आहे.
शिवसेनेत पाऊल ठेवल्यापासून नारायण राणेंनी आक्रमक, बेधडक नेता अशी ओळख निर्माण केली होती. त्यांची शैली हिच त्यांची ताकद राहिली. यामुळेच सिंधुदुर्गसारख्या छोट्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व करत असूनही राज्याचे मुख्यमंत्रीपद त्यांनी मिळविले. आजही विधानसभेतील पराभव आणि सत्तेतील पक्षात नसतानाही त्यांनी दरारा कायम राखला आहे. संधी मिळेल तिथे आणि संधी नसेल तिथे ती निर्माण करून राजकीय रिस्क घेण्याच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे ते वेगाने "मास लिडर' बनले.
2005 ला त्यांनी राजकीय रिस्क घेतली. तेव्हा विरोधी पक्ष नेतेपद त्यांच्याकडे होते. तेव्हाही त्यांची राजकीय कारकिर्द वाघासारखी होती. शिवसेनाप्रमुखांकडे पक्षाची सर्व सुत्रे होती. याच शिवसेना प्रमुखांनी त्यांना राज्याच्या सर्वोच्च स्थानावर बसविले होते. एखाद्याने शिवसेना सोडणे किती अवघड आहे याचे चित्र या आधी झालेल्या छगन भुजबळ यांच्या पक्षांतरानंतरच्या घडामोडीमुळे तयार झाले होते. असे असतानाही राणेंनी थेट उद्धव ठाकरेंवर टीका करत बेधडकपणे शिवसेना सोडली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकीय ताकदीच्या जोरावर पोट निवडणुकीला सामोरे गेले. शिवसेनेवर पराभवाची खूप मोठी नामुष्की ओढवली. त्यांनी पूर्ण संघटनेलाच आव्हान दिले; मात्र मागे वळून बघताना कॉंग्रेसमध्ये 2005 पासून आतापर्यंत त्यांनी काय कमाविले आणि काय गमावले याच्यात जमापेक्षा खर्चच जास्त असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री पदाच्या महत्वाकांक्षेपोटी ते कॉंग्रेसमध्ये आले होते. मात्र त्यानंतर सॊबत आलेले त्यांचे जीवाभावाचे बरेच सहकारी, हक्काचे कार्यकर्ते सोडून गेले. नारायण राणे सोबत गेलेल्या कालिदास कोळंबकर वगळता एकही आमदार पुन्हा निवडून आला नाही, हे विशेष आहे.
काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर त्यांना महसूल, उद्योग अशा मंत्रीपदावर समाधान मानावे लागले. कॉंग्रेसच्या तिकीटावर त्यांचे पुत्र डॉ. निलेश राणे खासदार झाले तरी त्यात पक्षाच्या श्रेयापेक्षा राणेंचेच कर्तृत्व मोठे होते; मात्र याच कॉंग्रेसमधून त्यांना लोकसभेचा पराभव पहावा लागला. दुसरे पुत्र नितेश हे कॉंग्रेसच्या तिकीटावर आमदार झाले तरी त्यातही पक्षापेक्षा वैयक्तिक मतांनीच त्यांना जास्त साथ दिली. आयुष्यात कधीच पराभव न पाहिलेल्या राणेंना कॉंग्रेसच्या तिकीटावरच कुडाळमधून पराभव पत्करावा लागला. जिल्ह्यातील लोकप्रियतेत शिवसेनेच्या काळाशी तुलना करता घट झाली. दीपक केसरकर, विनायक राऊत असे राजकीय प्रतिस्पर्धी प्रबळ होत असताना राणे त्यांना रोखू शकले नाहीत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
नारायण राणे यांची पराभवाने काही पाठ काही सोडली नाही. २०१४ साली कुडाळ विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या वैभव नाईकांनी पराभूत केले तर २०१५ साली झालेल्या मुंबईतील वांद्रे पूर्व मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेस नेते नारायण राणे यांना शिवसेनेच्या नवख्या उमेदवार तृप्ती बाळा सावंत यांच्याकडून लाजीरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला. सलग दोनवेळा विधानसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागल्यामुळे नारायण राणे यांचे राजकीय भवितव्य आणखी अडचणीत आले होते. राणे यांनी सक्रीय राजकारणातून निवृत्ती घ्यावी, असा सल्ला विरोधकांनी त्याकाळी दिला होता.
नारायण राणे यांनी काँग्रेससोडून भाजपला जवळ केले. त्यानंतर खचलेल्या राणे यांनी काँग्रेसला सोडून भाजपला जवळ केले. मात्र, स्वतः निवडणूक रिंगणात उतरणे टाळले आहे. भाजपने राज्यसभेवर घेत त्यांना केंद्रात मंत्रीपद दिले आहे. त्यामुळे त्यांचे मागच्या दाराने का होईना पुनर्वसन झाले आहे. सध्या ते केंद्रीय मंत्री आहेत. मात्र त्यांची राज्यसभेची टर्म संपल्यानंतर त्यांना भाजपने निवडणूक रिंगणात उतरवलेले नाही.
राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडणं हा सेनेसाठी आणि व्यक्तिश: ठाकरे कुटुंबासाठी मोठा धक्का होता. 2006 मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडली. पण त्यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश केला नाही. त्यांनी मनसेची स्थापना करून स्वतंत्र राजकारण सुरू केलं. तसेच त्यांनी शिवसेना सोडताना एकाही विद्यमान आमदार, खासदार आणि नगरसेवकाला सोबत घेतलं नाही.
शिवसेना सोडल्यानंतर नवा पक्ष स्थापन करणारे बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे आणि उद्धव ठाकरेंचे बंधू राज ठाकरे हे पहिले शिवसैनिक आहेत. राज ठाकरे यांनी 2005 मध्ये शिवसेनेशी संबंध तोडले. त्यानंतर 2006 मध्ये त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली. शिवसेनेशी फारकत घेतल्यानंतर आमदार त्यांच्यासोबत नसतील, पण त्यांच्या पाठोपाठ मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांनी शिवसेना सोडली.
शिवसैनिक त्यांच्यासोबत आले. त्यांना घेऊनच त्यांनी आपलं राजकारण केलं. त्यात त्यांना यशही आलं. मुंबई महापालिका आणि विधानसभेत दोन आकडी लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्यात त्यांना यश आलं. पण नंतर त्यांना हे सातत्य टिकवता आलं नाही. राज ठाकरे यांचा राजकारणातील करिश्मा आजही कायम आहे. त्यांच्या सभांना मोठी गर्दीही होते. पण त्याचं मतात परिवर्तन होत नाही.
राज ठाकरे यांनी स्वतःच्या हिंमतीवर नवा पक्ष उभा केला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून त्यांनी २००९ साली निवडणूक लढवत पहिल्याच निवडणुकीत १३ आमदार निवडून आणले. तर महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक निवडून आले होते. पुणे व नाशिक पालिकेत मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक निवडून आले होते.
त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला निवडणुकीत घवघवीत यश संपादन करता आले नाही. २०१४ व २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा एकच आमदार निवडून आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात त्यांना मोठ्या पक्षाचा आधार घ्यावा लागणार आहे.
मधल्या काळात अनेक जण शिवसेनेत आले. त्यानंतर पदाचा लाभ घेतल्यानंतर शिवसेना सोडली. त्यामधील काहीजण आठवणीत आहेत तर काही जणांनी शिवसेना सोडल्यानंतर राजकारणापासून दूर गेले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे वडील बाळासाहेब विखे पाटील हे शिवसेनेकडून केंद्रात अर्थ राज्यमंत्री होते. त्यांनी ही नंतरच्या काळात शिवसेना सोडली. त्यानंतर विजय वडेट्टीवार हे देखील पुर्वश्रमीचे शिवसैनिक होते. त्यासोबतच प्रवीण दरेकर, राहुल नार्वेकर यांच्यासह बरीच नेते मंडळी राजकारणात शिवसेना सोडल्यानंतरही टिकून आहेत.
२१ जून २०२२ साली शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत उभी फूट पाडत शिवसेनेचे ४० आमदार व १३ खासदार सोबत घेत बंड केले. शिवसेनेच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे बंड आहे. आतापर्यंतची एकनाथ शिंदे यांची राजकीय कारकीर्द पाहता एकनाथ शिंदे यांना बंड पचनी पडल्याचे दिसत आहे. त्यांनी शिवसेना पक्ष व चिन्ह देखील उद्धव ठाकरेंकडून हिसकावून घेतला आहे.
एकनाथ शिंदे अथवा त्यांच्यासोबत आलेल्या कोणालाही धक्का बसलेला नाही. मात्र, आगामी काळ हा निवडणुकीचा आहे त्यामुळे हे बंडखोरीचा फायदा किती जणांना झाला हे पाहण्यासाठी निवडणूक निकालाची वाट पहावी लागणार आहे. हा निवडणूक निकालाच त्यांचे राजकीय भवितव्य ठरविणार आहे. एक मात्र नक्की एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली असली तरी भाजपच्या (Bjp ) मदतीने त्यांनी उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. त्यांनी शिवसेना पक्ष व चिन्ह देखील उद्धव ठाकरेंकडून हिसकावून घेतला आहे. हा वाद सध्या सुप्रिम कोर्टात असून त्यावर कोर्ट काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आतापर्यंत झालेल्या बंडखोरीत सर्वाधिक मोठे बंड म्हणून या बंडाचा उल्लेख शिवसेनेच्या इतिहासात केला जाईल.सध्याच्या बंडखोरीत जवळपास शिवसेनेचे ४० व अपक्ष १० असे एकूण ५० आमदार व १३ खासदार सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत आहेत. याउलट उद्धव ठाकरे यांच्याकडे १६ आमदार व ५ खासदार आहेत. शिंदे यांची 56 वर्षांच्या शिवसेनेच्या इतिहासातील हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे बंड ठरले आहे. गेल्या तीन बंडामध्ये 10 पेक्षा जास्त आमदार कधीही वेगळे झाले नाहीत. यावेळेस मोठ्या संख्येने आमदार बाहेर पडले आहेत.
साधारण दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या या बंडाचा सर्वाधिक फायदा एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेलेल्या जवळपास शिवसेनेचे (Shivsena) ४० व अपक्ष १० असे एकूण ५० आमदार व १३ खासदार अशी सर्व दिग्ग्ज मंडळी एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्यासोबत आहेत. यामधील जवळपास २० आमदारांना मंत्रिपद व महामंडळे मिळाली आहेत. त्यामुळे सध्या तरी सत्ताधारी असल्याने त्यांना त्याचा फायदा होत आहे. दुसरीकडे ही सर्व मंडळी राजकारणात तग धग राहणार की नाही हे पाहण्यासाठी आगामी काळात होत असलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची वाट पाहवी लागणार आहे.
