New Delhi News : केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राजधानी दिल्लीत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीनं सलग तिसऱ्या दिवशी तीव्र आंदोलन केलं आहे. एकीकडे या आंदोलनामुळे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक यांसह विविध राज्यात तीव्र असंतोषाची लाट उसळली आहे. विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी, गंभीर आरोपांनी असं घेरलं असतानाच आता निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या समर्थनार्थ देशातील 42 निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत देशवासियांच्या नावानं खुलं पत्र जारी केलं आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेवरही इंडिया आघाडीनं जोरदार आक्षेप घेतला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि संसदेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी,खासदार प्रियंका गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे खासदार मोठ्या संख्येनं या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
अशातच आता देशातील 42 निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत देशवासियांच्या नावानं लिहिलेल्या पत्राद्वारे विरोधकांवर गंभीर आरोप केला आहे. या पत्रात निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारतातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी कोणताही पुरावा नसताना हेतुपुरस्सर मोहीम राबवली जात असल्याचं खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे.
निवृत्त न्यायाधीश आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या पत्रातून निवडणूक आयोग, आयुक्त यांच्यावर गंभीर आरोप करणं हे काम जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला कमकुवत करण्याचं षडयंत्र असल्याचं स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे.
तसेच कोणताही पुराव्यांचा आधार नसताना होत असलेल्या ‘व्होट चोरी आणि एसआयआर प्रक्रियेवरील आरोपांवरही संबंधित माजी न्यायाधीशांनी विविध सवाल उपस्थित केले आहेत. तसेच संस्थांवर टीका करणं हा लोकशाहीनं दिलेला अधिकार आहे. पण घटनात्मक पदावरील व्यक्ती अन् संस्थांची बदनामी करणं योग्य नसल्याची भूमिकाही पत्रातून मांडली आहे.
तसेच घटनात्मक संस्थांना वारंवार ‘चोर’ आणि ‘तडजोड केलेल्या संस्था’ असं संबोधल्यामुळे लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका असल्याचा इशाराही निवृत्त न्यायाधीश आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यांनी देशवासियांना लिहिलेल्या पत्रातून दिला आहे. या पत्रामुळे पहिल्यांदाच अडचणीत सापडलेल्या ज्ञानेश कुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
माजी न्यायाधीशांनी या पत्रातून राजकीय पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेवरही आक्षेप नोंदवला आहे. "राजकीय व्यासपीठावरुन निवडणूक आयोग,आयुक्त अधिकारी आणि न्यायालयांविरोधात अपमानास्पद भाषा वापरली जात असल्याचा दावा केला आहे.
संबंधित पत्रात आरोप करणारे पक्ष किंवा नेतेमंडळी हे पत्रकार परिषदेत व्होट चोरीचा दावा करतात, मात्र, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र किंवा पुरावे देण्याची वेळ आल्यावर माघार घेतात, असा टोलाही माजी न्यायाधीशांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना लगावला आहे.
तसेच निवडणुकीतील ईव्हीएममुळे मिळालेला जय-पराजयावरही माजी न्यायाधीश व निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मोठं विधान केलं आहे. ते म्हणतात, जेव्हा एखादा पक्ष निवडणुकीत हरतो, तेव्हा लगेच ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केली जाते. मात्र, ज्यावेळी त्याच EVM वरील मतांमुळे विजय मिळाल्यानंतर तो स्वीकारला जातो, अशा राजकीय पक्षांच्या दुटप्पी भूमिकेवरही पत्रात भाष्य केलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.