हिजाब बंदीवरून अमेरिकेने कान टोचताच भारताने दिले उत्तर...

बंगळूर : कर्नाटकात (Karnataka) आता हिजाबवरून (Hijab) वाद पेटला आहे. यामुळे दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारवर शाळा (School) आणि महाविद्यालये (Colleges) काही दिवस बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. आता या वादात अमेरिकेने उडी घेतली आहे. अमेरिकेने (USA) हिजाब हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे भारताला ठणकावून सांगितले आहे. यामुळे हा मुद्दा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्याचे समोर आले आहे. यावर भारताने आमच्या अंतर्गत विषयात अशा प्रकारे टिप्पणी करणे अस्वीकारार्ह असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, भारताच्या अंतर्गत विषयात अशा प्रकारे टिप्पणी करु नये. भारताविषयी पूर्ण माहिती असलेल्यांना यामागील वस्तुस्थिती माहिती आहे. कर्नाटकातील ड्रेस कोडच्या मुद्द्यावर आता कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यात घटनात्मक चौकट आणि लोकशाही मूल्ये यांचा विचार करून न्यायालय निर्णय घेईल.

अमेरिकेने हिजाब बंदीवरून भारताचे कान टोचले आहेत. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य विभागाने म्हटले आहे की, हिजाब बंदीमुळे अल्पसंख्य महिलांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा भंग होत आहे. याचबरोबर अल्पसंख्य महिला व मुलींना लक्ष्य केले जात आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ हा आपल्याला हवे ते धार्मिक वस्त्र निवडणे. भारतातील कर्नाटक राज्याने हिजाबवर बंदी घालणे चुकीचे आहे.

अमेरिकेने मांडलेल्या भूमिकेमुळे या प्रकरणाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात पडू लागल्याचे समोर आले आहे. हिजाब बंदीमुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिमेला धक्का बसू शकतो, असेही मानले जात आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदीवरून अंतरीम आदेश दिला आहे. न्यायालय या प्रकरणी अंतिम आदेश देईपर्यंत कोणतीही धार्मिक वस्त्रे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये घालण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे.

अनेक महाविद्यालयांमध्ये बुरखा घातलेल्या विद्यार्थिनी आणि भगव्या रंगाचे उपरणे घेतलेले विद्यार्थी समोरासमोर येऊन वाद होत होते. अनेक महाविद्यालयांमध्ये घोषणाबाजी आणि दगडफेकीचे प्रकार घडले आहेत. यामुळे महाविद्यालयांच्या परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. त्याठिकाणी जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात गेले आहे. बुरखा वादावर सहा विद्यार्थिनींनी याचिका दाखल केली आहे. वर्गात बुरखा घालण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी विनंती विद्यार्थिनींनी याचिकेद्वारे केली आहे.

बुरखा बंदीच्या निर्णयावरून राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, राज्य सरकारचीही डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी राज्यातील शाळा व महाविद्यालये तीन दिवस बंद ठेवण्याची घोषणा केली होती. बोम्मई यांनी याबाबतचे आदेश प्रशासनाला दिले असून सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. राज्यातील काही शाळा व महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब (Hijab) घालून येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशी बंदी घालणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.