Amit Shah news : घुसखोरांची उलटी गिनती सुरू; अमित शहांकडून महत्वाची घोषणा, 5 शिलेदार तयार करणार 'चक्रव्यूह'

Demographic policy India : पश्चिम बंगाल तसेच आसाम विधानसभा निवडणुकीमध्ये बांग्लादेशी घुसखोरांच्या मुद्यावरून भाजपने विरोधकांवर जोरदार शरसंधान साधले होते. बंगालमध्ये सत्ता येताच सरकारने घुसखोरांना परत पाठविण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर काही दिवसांतच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी महत्वाची घोषणा केली आहे.

देशातील घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणाऱ्या असामान्य लोकसंख्यात्मक बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची घोषणा शाह यांनी केली आहे. घुसखोरीबाबत आतापर्यंतचा मोदी सरकारचा हा सर्वात मोठा निर्णय़ मानला जात आहे. लोकसंख्या रचनेतील बदल हा कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी मोठे आव्हान असतो. याच आव्हानाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘हाय-लेव्हल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज’ची घोषणा केली होती.

सरकारने आता या समितीची स्थापना केली असल्याची माहिती अमित शाह यांनी सोशल मीडियातून दिली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश नावळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. समितीत जनगणना आयुक्तांसह निवृत्त IAS दुर्गा शंकर मिश्रा, निवृत्त IPS बालाजी श्रीवास्तव आणि डॉ. शामिका रवी हे सदस्य असतील. गृह मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (Foreigners-I) हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

अमित शाह यांनी समितीची घोषणा करताना म्हटले आहे की, लोकसंख्या रचनेतील बदल हा केवळ आपल्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित विषय नाही. हा राष्ट्रीय सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक संरचनेतील बदल आणि आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाशी संबंधित गंभीर समस्या आहे.

बेकायदेशीर स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे भारतभर होत असलेल्या लोकसंख्या रचनेतील बदलांचे सखोल मूल्यांकन ही समिती करेल. तसेच धार्मिक आणि सामाजिक घटकांच्या पातळीवर होणाऱ्या असामान्य लोकसंख्या बदलांच्या पॅटर्नचे विश्लेषणही केले जाईल. या अभ्यासानंतर समितीकडून नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध उपाययोजनाही सुचविल्या जातील, अशी माहिती अमित शाह यांनी दिली आहे.