Asaduddin Owaisi: 7 बॉम्बस्फोट,189 जणांचा बळी,19 वर्षांनी निकाल,12 मुस्लीम आरोपींची सुटका; ओवैसींनी सरकारसह तपासयंत्रणांनाही झापलं

थोडक्यात बातमी:

1. 12 आरोपींची निर्दोष सुटका: मुंबई उच्च न्यायालयाने 2006 च्या लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे; हे आरोपी गेली 17 वर्षं तुरुंगात होते.

2. ओवैसींची सरकारवर आणि तपास यंत्रणांवर टीका: एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी निर्दोष लोकांना तुरुंगात टाकल्याबद्दल तपास यंत्रणांवर आणि सरकारवर जोरदार टीका केली.

3. भावनिक परिणाम आणि न्याय विलंब: निर्दोष ठरलेल्या आरोपींच्या आयुष्यातील कीमती वर्षं गेल्याची खंत व्यक्त झाली असून, अनेकांनी जवळची माणसं गमावल्याचेही ओवैसींनी नमूद केले.

Mumbai News : उच्च न्यायालयानं सोमवारी (ता.21 जुलै) मुंबईत 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. यावेळी मुंबई हायकोर्टानं या प्रकरणातील 12 आरोपींची निर्दोष सुटका केली आहे. या निकालावर राजकीय वर्तुळासह विविध स्तरांतून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहे. यावर आता 'एमआयएम'चे प्रमुख व खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. (In a major verdict, the Bombay High Court acquitted 12 Muslim men in the 2006 Mumbai train blasts case after 19 years; Asaduddin Owaisi lashes out at the Mahayuti government and investigating agencies for wrongful prosecution)

खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी मुंबईतील बॉम्बस्फोटप्रकरणी (Mumbai Bomblast Case) सोशल मीडिया अकाऊंटवर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ओवैसींनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये निर्दोष लोकांना तुरुंगात पाठवलं जातं. अनेक वर्षानंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका होते, तेव्हा आयुष्य पुन्हा बनण्याची कुठलीही शक्यता नसते,असं भावनिक उद्गार त्यांनी काढले आहेत.

गेल्या 17 वर्षांपासून हे आरोपी तुरुंगात आहेत. एका दिवसासाठी सुद्धा ते तुरुंगाबाहेर आले नाहीत. त्यांच्या आयुष्यातली चांगली वर्ष निघून गेली आहेत. दोषी ठरवण्यात आलेल्या 12 जणांपैकी अनेकांनी आपल्या जवळच्या माणसांना गमावलं असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.

ओवैसी म्हणाले, फैसल आणि मुजम्मिल या दोन सख्ख्या भावांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. ही बातमी ऐकून त्यांच्या वडिलांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. 2023 साली त्यांच्या आईचा सुद्धा मृत्यू झाला. मोहम्मद माजिदच्या पत्नीचं पतीशी त्यांचा अखेरचा संवादही होऊ शकला नसल्याची कटू आठवण त्यांनी पोस्टमध्ये शेअर केली आहे.

याचदरम्यान, 'एमआयएम'चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई बॉम्ब स्फोटप्रकरणी दिलेल्या निकालानंतर सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी ज्यांच्यामुळे निर्दोष लोकांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं. आयुष्यातून आता चांगली वर्ष निघून गेल्यानंतर त्यांची तुरुंगातून सुटका होते. याप्रकरणाचा तपास करणाऱ्या महाराष्ट्र ATS च्या अधिकाऱ्यांविरोधात सरकार कारवाई करणार का? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला आहे.

यावेळी एमआयएमच्या असदुद्दीन ओवैसी यांनी तपासयंत्रणांवर टीकेची झोड उठवली आहे. ते म्हणाले, ज्या प्रकरणात जनआक्रोश असतो, पोलिसांनी त्याबाबतीत नेहमी अशीच भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं आहे. ते आधी ते दोषी मानतात. नंतर ते मागे हटतात, असा गंभीर आरोपही त्यांनी पोलिसांवर केला आहे.

पोलीस अधिकारी अशा प्रकरणांत पत्रकार परिषदा घेतात. तपास यंत्रणांनी अशा दहशतवादाच्या प्रकरणात खूपदा निराश केल्याची खंतही खासदार ओवैसी यांनी आपल्या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये बोलून दाखवली आहे.

लोकल ट्रेनमध्ये 2006 रोजी झालेल्या 7 साखळी बॉम्बस्फोटांनी मुंबईच नव्हे तर, पूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या बॉम्बस्फोटात 189 लोकांचा मृत्यू तर 824 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान 2015 साली विशेष न्यायालयानं 12 आरोपींना दोषी ठरवलं होतं. यात 5 जणांना फाशी आणि 7 जणांना जन्मठेप सुनावली.

आता मुंबई हायकोर्टानं आपल्या निर्णयात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. उच्च न्यायालयानं या प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींना सुटका केली आहे. त्यात शिक्षा झालेल्या 12 आरोपींपैकी एका आरोपीचा 2022 साली कोविडमुळे तुरुंगातच मृत्यू झाला होता. मात्र.आता उच्च न्यायालयानं तपास यंत्रणांना मोठा धक्का दिला आहे.

1. प्रश्न: 2006 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात किती आरोपी निर्दोष ठरले?
उत्तर: मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 आरोपींची निर्दोष सुटका केली.

2. प्रश्न: हे आरोपी किती वर्षं तुरुंगात होते?
उत्तर: हे आरोपी 17 वर्षांपासून तुरुंगात होते.

3. प्रश्न: असदुद्दीन ओवैसी यांनी काय आरोप केले?
उत्तर: त्यांनी तपास यंत्रणांवर निर्दोष लोकांना अडकवल्याचा आरोप केला.

4. प्रश्न: आता सरकार पुढील काय कारवाई करणार आहे का?
उत्तर: ओवैसी यांनी ATS अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली, पण सरकारकडून प्रतिक्रिया अद्याप नाही.