MLA affidavit issue : विधानसभा अध्यक्षांसह ‘त्या’ 45 आमदारांचे पद धोक्यात? हायकोर्टातील याचिकांवर कार्यवाही सुरू...

Election nomination irregularity India : विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये एनडीएला बहुमत मिळाले असून भाजप सर्वाधिक आमदारांसह मोठा भाऊ ठरला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार दहाव्यांदा मुख्यमंत्री बनले आहे. एनडीएसमोर राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस हे प्रमुख विरोधी पक्ष भूईसपाट झाले. त्यानंतर आता बिहारच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी बातमी समोर आली आहे.

बिहार विधानसभेतील एक-दोन नव्हे तर तब्बल 45 आमदारांवर पद जाण्याची टांगती तलवार असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार यांचाही समावेश आहे. ते भाजपचे आमदार असून आठव्यांदा निवडून आले आहेत. उर्वरित आमदारांमध्ये मंत्री, विरोधी पक्षातील काही आमदारांचाही समावेश आहे.  

नेमकं काय आहे प्रकरण?

बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अनेक आमदारांनी अर्ज भरताना सादर केलेल्या शपथपत्रांमध्ये सत्य माहिती लपविल्याप्रकरणी पाटणा हायकोर्टात या आमदारांविरोधात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. त्यावर हायकोर्टात कार्यवाही सुरू झाली आहे.

पाटणा हायकोर्टात ज्येष्ठ वकील शशी भूषण मंगलम यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, याचिका दाखल झालेल्या आमदारांपैकी ४२ जणांना हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात अपुरी माहिती दिली आहे. सत्य माहिती लपविण्यात आली होती. काही आमदारांनी तर आवश्यक माहितीही दिलेली नाही, असे आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.

निवडणूक अधिकाऱ्यांनी शपथपत्रे अपुरी असताना आणि सत्य माहिती लपविलेली असताना उमेदवारी अर्ज वैध ठरविले होते. याच आधारे पराभूत उमेदवार व काही मतदारांनी आमदारांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. कायद्यानुसार शपथपत्रात माहिती लपविणे गंभीर असून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी कृती असल्याचे याचिकांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार यांच्याविरोधातही याचिका दाखल झाली आहे. अद्याप त्यांना नोटीस पाठविण्यात आलेली नाही. त्यांनी निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार अखौरी ओंकार नाथ यांचा २६ हजार मतांनी पराभ केला आहे. अध्यक्षांप्रमाणेच ज्येष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, युवा आमदार चेतन आनंद यांचाही समावेश आहे.