Supreme Court hearing on Atiq and Ashraf murder case | माफिया अतिक अहमद आणि अशरफ यांच्या हत्येप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. इतकेच नव्हे तर आतिक आणि अशरफ यांच्या खुनानंतर राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली, याचा स्टेटस रिपोर्टही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Atiq-Ashraf murder case; Supreme Court gives important directions to UP Govt)
न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने आतिक आणि अशरफ यांच्या हत्येप्रकरणी युपी सरकारला अनेक प्रश्न उपस्थित करत युपी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. लाइव्ह लॉ वेबसाईटने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. अहमद बंधूंना रुग्णालयात नेते जात असल्याची माहिती मारेकऱ्यांना कशी मिळाली?, पोलिसांनी अहमद बंधूंची रुग्णवाहिका रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत नेण्याऐवजी रुग्णालयाच्या गेटवरच का थांबवली, असे अनेक प्रश्न युपी सरकारला विचारले. (Atique and Asharaf Ahemad Murder case)
प्रयागराज येथे शनिवारी (१५ एप्रिल) माफिया अतिक अहमद (Atique Ahmed) आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांची हत्या करण्यात आली. पोलीस वैद्यकीय महाविद्यालयात घेऊन जात असताना अज्ञात हल्लेखोरांनी दोन्ही भावांची गोळ्या झाडून हत्या केली. तसेच, 13 एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या स्पेशल टास्क फोर्सच्या (एसआयटी) पथकाने एका चकमकीत आतिकचा मुलगा असदचा एन्काउंटर केला. त्यानंतर दोन दिवसांतच,अतिक अहमद आणि अश्रफ यांची मीडिया कर्मचारी बनून आलेल्या तिघांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. या तीनही घटनांचा सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागवला आहे. (National Politics)
वरिष्ठ वकिलांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, सर्वांनी ही हत्या टेलिव्हिजनवर पाहिली. मारेकरी वार्ताहर छायाचित्रकारांच्या वेशात आले होते. त्यांच्याकडे ओळखपत्र, कॅमेरेही होते, नंतर बनावट असल्याचे आढळून आले. आतिक आणि अशरफची जिथे हत्या झाली तिथे 50 हून अधिक लोक होते यातील बाहेरचे जास्त लोक होते. याचीच संधी साधून मारेकऱ्यांनी अतिक आणि अशरफ यांचा खून केला.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी वकील रोहतगी यांना प्रश्न विचारला. त्यांना रूग्णवाहिकेतूनच हॉस्पिटलच् प्रवेश द्वाराजवळ का नेलं नाही.त्यांना गेटवरच उतरवून पायी चालत का नेले गेले. यावर उत्तर देताना रोहतगी म्हणाले की, गेटपासून रुग्णालयाच्या प्रवेश द्वाराचे अंतर फारच कमी होते. त्यावर न्यायमूर्ती भट्ट यांनी तुमच्या जवळचे जे काही साहित्य आहे ते ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने चौकशी आयोग तसेच राज्य पोलिसांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त केले आहे. आयोगामध्ये दोन मुख्य न्यायमूर्ती, दुसरे न्यायाधीश आणि एक न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. यात पोलीस अधिकारी सहभागी आहेत. आम्ही एसआयटी देखील नियुक्त केल्याची माहिती रोहतगी यांनी न्यायालयाला दिली.
Edited By- Anuradha Dhawade
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.