EV Purchase Rule : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! केंद्र सरकारचा नवा नियम लागू; EV खरेदी अनिवार्य, 'इतक्या' लाखांपर्यंत मिळणार लाभ

केंद्र सरकारने सरकारी वाहन खरेदीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या निर्णयानुसार, आता केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना आणि विविध सरकारी विभागांना नवीन वाहन खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठीची किंमत मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी वाहन खरेदी धोरणात मोठा बदल होणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या नव्या नियमांनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नेट डीलर प्राईस (NDP) मर्यादा 20 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांसाठी ही मर्यादा 10 लाख रुपये कायम ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी 2022 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारी विभागांना वाहन खरेदीसाठी केवळ 6 लाख रुपयांची मर्यादा होती. मात्र, वाहनांच्या सध्याच्या बाजारभावाचा आणि संपूर्ण वाहन वापराच्या खर्चाचा विचार करून ही मर्यादा सुधारण्यात आली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामागे देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देणे, प्रदूषण कमी करणे आणि पेट्रोल-डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे सरकारी विभागांमध्ये जुनी पेट्रोल-डिझेल वाहने बदलताना किंवा नवीन वाहने खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

मात्र, काही विशिष्ट कारणांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर शक्य नसेल, तर संबंधित विभागांना पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदी करण्यासाठी विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी खर्च विभागाकडे योग्य कारणांसह प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक असेल. तसेच संबंधित विभागाच्या सचिवांची मंजुरी आणि वित्तीय सल्लागाराची संमती मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

विशेष म्हणजे, हे नियम केवळ सरकारी वाहन खरेदीपुरते मर्यादित नाहीत. सरकारी विभागांकडून भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांनाही हे नियम लागू होणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांऐवजी पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन भाड्याने घ्यायचे असल्यास त्यासाठीही विशेष सवलत आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.

त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नव्या वाहन धोरणामुळे सरकारी कार्यालयांमधील वाहन खरेदी आणि भाडेतत्त्वावरील वाहनांच्या वापरात इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.