पुणे : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष मारुती नवले यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत. सिंहगड संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवले यांनी डेक्कन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावली. विशेष म्हणजे, यावेळी ते पत्नी आणि मुलीसह पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहिले. या घडामोडीमुळे पुण्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने 10 नोव्हेंबर रोजी सिंहगड संस्थेच्या प्रकरणात महत्त्वाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मारुती नवले यांना दर शुक्रवारी सायंकाळी 6 ते 7 या वेळेत डेक्कन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याच आदेशाचे पालन करत त्यांनी कुटुंबीयांसह पोलीस ठाण्यात उपस्थिती नोंदवली.
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीने संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनापोटी 60.65 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. मात्र, या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने न्यायालयाने कठोर पावले उचलली. नवले यांच्यासह अन्य विश्वस्तांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यांना पुणे शहराची हद्द सोडण्यास मनाई करण्यात आली असून, पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
इतकेच नाही तर सिंहगड संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्थांमधील आर्थिक व्यवहार, विश्वस्तांची मालमत्ता आणि निधीच्या कथित गैरवापराची चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी केली जाणार आहे.
दरम्यान, सिंहगड संस्थेसाठी आणखी एक मोठा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील संस्थेच्या 25 महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन स्वतःच्या ताब्यात घेतले आहे. तसेच संस्थेच्या 7 महाविद्यालयांवर पुढील 3 वर्षांसाठी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, आर्थिक व्यवहारांची चौकशी आणि संस्थेच्या व्यवस्थापनावरील सरकारी नियंत्रण अशा सलग घडामोडींमुळे मारुती नवले आणि सिंहगड संस्थेच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.