.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित 5 महत्त्वाच्या योजनांच्या नावांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांमुळे वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठीच्या योजनांसह राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेची नावेही बदलणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) पुढील 5 वर्षे सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमासाठी 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीत एकूण 53,428 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे, हा या कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या बदलांनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचे नाव आता ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ असे करण्यात आले आहे. याशिवाय, वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन, विधवा निवृत्तीवेतन, दिव्यांग निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब लाभ योजनेच्या नावांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.
1. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) – प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (IGNOAPS) – प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (IGNWPS) – प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना (IGNDPS) – प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना
5. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना – प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना
दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तीवेतन योजनेत अर्थसहाय्य आणि पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, 0 ते 79 वर्षे वयोगटातील पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा 375 रुपये, तर 80 वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातील लाभार्थ्यांना दरमहा 625 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
दिव्यांगत्वाचे पात्रता प्रमाण 80 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच, दिव्यांग निवृत्तीवेतनासाठी किमान वयाची अट जन्मापासून लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.