केंद्र सरकारचा खासदारांसाठी मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : देशातल्या सर्व खासदारांना केंद्र सरकारने (Central Government) मोठा दिलासा दिला आहे. कोरोनामुळे (Corona) बंद झालेला खासदार निधी आता पुन्हा चालु होणार आहे. या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (ता. १० नोव्हेंबर) घेतला आहे. प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या मतदार संघातील विकास कामासाठी दरवर्षी 5 कोटी रुपये निधी शिफारस करता येतो.

नरेंद्र मोदी सरकारने कोरोना काळात पावणेदोन वर्षे हा खासदार निधी (एम पी लॅड) गोठवून ठेवला होता. तो निधी आता खासदारांना परत मिळणार आहे. उत्तर प्रदेशासह 5 राज्यांतील तोंडावर आलेल्या मिनी लोकसभा निवडणुका, त्यापाठोपाठ भाजपसाठी प्रचंड अडचणीच्या ठरू शकणाऱ्या गुजरात व हिमाचल प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुका यांच्यावर नजर ठेवूनच खासदार निधीची घरवापसी झाली. यावर राजकीय जाणकारांचे एकमत दिसते. लोकसभा व राज्यसभेच्याही सर्वच खासदारांसाठी हा अतिशय महत्वाचा निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे. 2020-21 मधील खासदार निधी याआधीच कोरोनासाठी देण्याचा- निर्मय मोदी सरकारने घेऊन टाकला होता. आता हा निधी पुन्हा बहाल करण्यात येणार असून सुरवातीच्या टप्प्यात -2-2 कोटींचा निधी प्रत्येक खासदाराला उपलब्ध होणार आहे. पुढील वर्षापासून 2021-22) नियमितपणे 5-5 कोटी रुपये खासदारांना मिळणार आहेत.

या निर्णयामुळे खासदारांमध्ये अर्थातच दिलासादायक वातावरण आहे. मुळात ज्या कोरोनाचे कारण दाखवून हा खासदारनिधी गोठविला गेला वा सरकारी तिजोरीत जमा केला गेला ती महामारी पूर्मपणे देशातून हद्दपार झाली का. याचे उत्तर स्वतः पंतप्रधानांनीच स्पष्टपणणे नाही असे दिले आहे. कोरोना गेलेला नाही त्यामुळे अखंड सावधानता बाळगा असे आवाहन सरकार वारंवार करत आहे. मग हा निधी दिवाळीनंतर पुन्हा बहाल करण्याचा निर्मय मोदी सरकारला का घ्यावासा वाटला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

देशात पुढील वर्षीच्या अगदी सुरवातीलाच उत्तर प्रदेशासह 5 राज्यांच्या विधआनसभा निवडणुकांची धामधूम आहे. लोकसभेत तब्बल 80 खासदार पाठविणाऱ्या उत्तर प्रदेशाचे महत्व कोणत्याही पक्षासाठी किती महत्वाचे असते हे सांगायला नको. याच राज्यातून भाजपला तब्बल 70 च्या वर खासदारांचे बळ मिळाले आहे. उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपूर आणि जोडीला गुजरात व हिमाचल प्रदेश धरल्यास या साऱ्या राज्यांतून भाजप खासदारांची गोळाबेरीज तब्बल 150 च्या घरात जाते. खासदार निधी कोरोना मुळे गोठविला गेल्यावर त्याविरूध्द विरोधी पक्षीय खासदारांनी आवाज उठविला होता. पहिला लॅाकडाऊन झाला, एका वर्षाचा संपूर्ण निधी आम्ही सरकारार्पण केला, पुढे कोरोना लसीही आल्या व लसीकरणालाही वेग आला, रूग्णसंख्याही घटत चालली तसे सारे व्यवहार सुरळीत झाले. त्यामुळे आमच्या खासदार निधीनेच काय घोडे मारले आहे, हा निधी आमच्यासाठी मतदारांची कामे करण्याचा प्राणवायू असतो तोच का गोठविला यासारखे प्रश्न विरोधी बााकंवरून सातत्याने विचारले जाऊ लागलो होते.

अर्थात सध्याची केंद्र पातळीवरील 'मोडस् आॅपरेंटी' पहाता काँग्रेस व विरोधकांच्या मागणीला मोदी सरकार फार धूप घालेल याची शक्यता अंधुक. मात्र, खरे कारण काय, तर खुद्द भाजप खासदारांचा याबाबत सरकारवर मोठा दबाव वाढला होता. खासदारनिधी द्या तरच पाच राज्यांत विजय सोपा जाईल, पुढे गुजरात व हिमाचलमध्ये तर विजयासाठी त्याचीच मदत होणार आहे, अशा प्रतीक्रिया भाजप खासदारांमध्ये सतत येत होत्या. अनेकांनी पक्ष नेतृत्वाकडेही याबाबतचे साकडे घातले होते. त्यामुळे अखेर खासदार निधीची घरपावसी झाली.