सरकारी जोखडातून मंदिरे मुक्त होणार; मुख्यमंत्र्यांची ऐतिहासिक घोषणा

हुबळी : भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) राज्य कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavraj Bommai) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील मंदिरांना (Temple) सरकारी कायदे व नियमांतून मुक्त केले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केलं आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय ठरणार असल्याने त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.

हुबळी (Hubballi) येथे बुधवारी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सध्या राज्यातील हिंदू मंदिरांवर विविध कायदे आणि नियमांअंतर्गत नियंत्रण आहे. सरकारी जोखडात अडकलेल्या या मंदिरांना आमचे सरकार मुक्त करेल. आगामी अधिवेशनामध्य मंदिरांना या नियमांतून मुक्त करण्याचा कायदा केला जाईल. त्याद्वारे व्यवस्थापनाला मंदिरांच्या विकासासाठी अधिकार दिले जातील, असे बोम्मई यांनी स्पष्ट केलं.

पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाईल. याबाबतचा कायदा अधिवेशनापूर्वी तयार केला जाईल, असे बोम्मई यांनी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. कर्नाटक (Karnataka) विधानसभेमध्ये मंगळवारीच कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल २०२१ मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे.

दरम्यान, बोम्मई हे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ पूर्ण करतील, असा स्पष्ट संदेश पाठवून नेतृत्वातील संभाव्य बदलाच्या चर्चांवर पडदा टाकला. जारकीहोळी बंधू व माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा (B. S. Yeddyurappa) हे पूर्व परवानगी घेऊन बैठकीला अनुपस्थित होते, असा खुलासाही या वेळी करण्यात आला.

समितीने आपल्या नेत्यांना आणि सदस्यांना नेतृत्व बदलाच्या विषयावर सार्वजनिक चर्चा करण्यापासूनही देखील प्रतिबंधित केले आहे. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीकडे नेतृत्व बदलाच्या अनुमानांवरून लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत बैठकीत निवडणुकीची औपचारिक तयारी सुरू करण्यासाठी विशिष्ट निर्देश दिले आहेत.

बैठकीतील चर्चेनंतर पत्रकारांना माहिती देताना भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते आणि आमदार पी. राजीव यांनी नेतृत्व बदलाच्या चर्चा निराधार आणि निरुपयोगी असल्याचे स्पष्ट केले. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा व त्यांची मुले, तसेच माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी आणि भालचंद्र जारकीहोळी यांच्या अनुपस्थितीबद्दलही स्पष्टीकरण केले. ३०० प्रतिनिधींपैकी २८१ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. येडियुरप्पा आणि जारकीहोळी बंधूंसह उर्वरित सदस्यांनी बैठकीला अनुपस्थित राहाण्यासाठी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांकडून परवानगी घेतली होती, असे ते म्हणाले.