अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला H-1B व्हिसासंदर्भात मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. अमेरिकेतील न्यायालयाने H-1B व्हिसासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली प्रचंड शुल्कवाढ बेकायदेशीर ठरवत ती रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बोस्टन जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ट्रम्प प्रशासनाने मागील वर्षी H-1B व्हिसासाठी आकारले जाणारे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढवून ते 100,000 डॉलर पर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात 20 डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या अॅटर्नी जनरलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की इतक्या मोठ्या शुल्कवाढीसाठी अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक होती. मात्र, परवानगी न घेता हा निर्णय लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे तो कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरत नाही. यापूर्वी H-1B व्हिसासाठी नियोक्त्यांना साधारणपणे 2,000 ते 5,000 डॉलर पर्यंत शुल्क भरावे लागत होते.
अमेरिकेच्या H-1B कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी 65,000 व्हिसा दिले जातात. याशिवाय उच्च शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांसाठी अतिरिक्त 20,000 व्हिसांची तरतूद आहे. हे व्हिसा सामान्यतः 3 ते 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर केले जातात. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांना होत असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे.
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन स्थलांतर आणि व्हिसा नियम अधिक कठोर करण्याच्या भूमिकेवर कायम आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन खासदार चिप रॉय यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रमात बदल करण्यासाठी नवीन विधेयक सादर केले आहे. या प्रस्तावित कायद्यात H-1B व्हिसाचा कायमस्वरूपी निवासी दर्जा मिळवण्यासाठी होणारा वापर मर्यादित करण्याबरोबरच OPT कार्यक्रम बंद करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणात आणखी बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.