Raipur Consumer Commission orders : गल्लीपासून दिल्लीपर्यं पेट्रोलमध्ये इथेनॉल (E20) मिश्रणाबाबतच्या चर्चा सुरू आहेत. एकीकडे केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रित इंधनाचे पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे सांगत आहे. मात्र, दुसरीकडे अनेक वाहनधारकांच्या मनात त्याचा वाहनांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अशातच छत्तीसगडची राजधानी रायपूर येथील ग्राहक आयोगाने दिलेल्या पहिल्या ऐतिहासिक निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. रायपूर येथील डॉ. प्रेमराज देब्ता यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करताना ग्राहक आयोगाने मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडला ग्राहकाची जुनी कार परत घेऊन त्याऐवजी E20 इंधनाच्या वापरासाठी योग्य असलेली त्याच मॉडेलची नवीन कार देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कारमध्ये वारंवार बिघाड
मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. प्रेमराज देब्ता यांनी 3 जून 2024 रोजी रायपूरमधील नेक्सा शोरूममधून मारुती सुझुकीची कार खरेदी केली होती. काही दिवसांतच कार चालू असतानाच सतत बंद पडू लागली. कार सर्व्हिसिंग सेंटरला नेल्यानंतर इंधनाच्या गुणवत्तेमुळे ही समस्या उद्भवल्याचं सांगण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी सरकारी प्रयोगशाळेत इंधनाची तपासणी करून घेतली. या तपासणीत पेट्रोल टाकीत दह्यासारखा पांढरा थर साचल्याचे आढळले. तपासणीत हा थर इथेनॉलचा असल्याचे स्पष्ट झालं.
ग्राहकाची तक्रार काय होती?
डॉ. देब्ता यांनी आरोप केला की, कार विक्री करताना कंपनी किंवा विक्रेत्याने या वाहनाचे इंजिन 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोलसाठी योग्य नसल्याची माहिती दिली नव्हती. वाहन या इंधनासाठी सक्षम नसेल, तर त्याची स्पष्ट माहिती ग्राहकाला देणे ही कंपनीची जबाबदारी होती, असे त्यांनी आयोगासमोर नमूद केले. या प्रकरणात नेक्सा मॅग्नेटो स्काय ऑटोमोबाईल्स आणि मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
कंपनीची बाजू
विक्रेत्याने आयोगात सांगितले की, वाहनातील बिघाड निकृष्ट दर्जाच्या इंधनामुळे झाला असून तो बाह्य कारणांमुळे निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे कंपनीच्या हमी अटींनुसार हा दोष वॉरंटीच्या कक्षेत येत नाही. यासाठी खासगी प्रयोगशाळेचा अहवालही सादर करण्यात आला.
ग्राहक आयोगाचा निर्णय
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि पुरावे तपासल्यानंतर आयोगाने नमूद केलं की, तक्रारदाराची कार जानेवारी 2023 मध्ये तयार करण्यात आली होती आणि तिचे इंजिन E20 इंधनासाठी सुसंगत नव्हते. ग्राहकाला याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नसल्याने आयोगाने याला सेवेतील त्रुटी मानले. आयोगाने मारुती सुझुकीला 45 दिवसांच्या आत तक्रारदाराची जुनी कार परत घेऊन त्याऐवजी E20 इंधनासाठी सुसंगत असलेली त्याच मॉडेलची नवीन कार देण्याचे आदेश दिले.
जर कंपनीने निर्धारित कालावधीत नवीन कार दिली नाही, तर तिला वाहनाची किंमत, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (RTO) शुल्क आणि विमा हप्ता मिळून एकूण 20 लाख 50 हजार 494 रुपये द्यावे लागतील. तसेच मानसिक त्रासाबद्दल 1 लाख रुपये आणि न्यायालयीन खर्चापोटी 10 हजार रुपये स्वतंत्रपणे देण्याचेही आदेश आयोगाने दिले. त्यामुळे तक्रारदार डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवाय सध्या देशभरात E20 इंधनाचा वापर वाढत असताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.