ED in Supreme Court : ED च्या वकिलांमध्ये भाजप नेत्या बांसुरी स्वराज यांचे नाव; नेमकं काय आहे प्रकरण?

New Delhi News : सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED in Supreme Court) वकिलांच्या यादीत भाजपच्या नेत्या व दिल्लीतील लोकसभेच्या उमेदवार बांसुरी स्वराज यांचे नाव आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. आप नेत्यांकडून याबाबतचे पुरावेच देण्यात आले असून, ईडी आणि भाजप एकच असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, वकिलांच्या यादीत स्वराज यांचे नाव चुकून आल्याचा दावा ईडीच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे.

आपचे (AAP) नेते आणि दिल्ली सरकारमधील मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) यांनी याबाबतची माहिती दिली. आपचे राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह (Sanjay Singh) प्रकरणात ईडीच्या (ED) वतीने देण्यात आलेल्या वकिलांच्या यादीत बांसुरी स्वराज (Bansuri Swaraj) यांचे नाव दिसत आहे. त्यांच्यासोबत एसएसजी सूर्यप्रकाश वी राजू, एओआर मुकेश कुमार मरोरिया, जोहेब सुहैन, अन्नम वेंकटेश, कनू अग्रवाल आणि अरकज कुमार यांचीही नावे आहेत.     

वकिलांच्या नावांबाबत ईडीचे वकील हुसैन यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगतिले की, स्वराज यांचे नाव चुकून यादी आले आहे. भारद्वाज यांनी म्हटले आहे की, मी कालच म्हणालो होतो भाजप आणि ईडी एकच आहेत. भाजपच्या उमेदवार आणि प्रवक्त्या बांसुरी स्वराज यांचे नाव ईडीच्या वकिलांमध्ये आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

दरम्यान, कालच दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने संजय सिंह यांना जामीन मंजूर केला आहे. आज सायंकाळी त्यांची जुलमधून सुटका होऊ शकते. त्यांना सहा महिन्यांपूर्वी ईडीने अटक केली होती. काल कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीने त्यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही. त्यावरूनही आपने भाजपसह ईडीवर निशाणा साधला होता.

संजय सिंह पाच अटींवर येणार बाहेर

1. दिल्ली-एनसीआर सोडून जाता येणार नाही. तसे करायचे असल्यास प्रशासनाला त्याची माहिती द्यावी लागेल. संपूर्ण कार्यक्रमाची माहिती प्रशासनाला द्यावी लागेल. आपले मोबाईलचे लोकेशन त्यांना ऑन ठेवावे लागणार असून, त्याची माहिती तपास अधिकाऱ्याला द्यावी लागेल.

2. घोटाळ्याप्रकरणी संजय सिंह यांना आपली भूमिका मीडियासमोर किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावर मांडता येणार नाही. या प्रकरणावर ते काहीच बोलणार नाहीत. 

3. कोर्टात पासपोर्ट जमा करावा लागेल.

4. तपासात सहकार्य करावे लागेल. तपास अधिकाऱ्यांना मोबाईल क्रमांकांची माहिती द्यावी लागेल.

5. प्रकरणातील पुराव्यांशी छेडछाड करता येणार नाही.

R