Election Commission news : निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचीही आचारसंहितेच्या नियमांतून सुटका नाही! निवडणूक आयोगाने बजावले, कारवाई होणार

MCC rules update : कोणतीही निवडणूक म्हटली की शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोणताही राजकीय पक्षाच्या प्रचारात सहभागी होता येत नाही. आचारसंहितेची अनेक बंधने त्यांच्यावर असतात. मात्र, निवृत्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांबाबत तसे कोणतेही नियम नाहीत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता या नियमांमध्ये असे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही समावेश केला आहे.

देशातील उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीपासून आयोगाने हे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित राज्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिले असून सूचनांचे पालन करण्यास सांगितले आहे.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही निवडणूक प्रचारात किंवा प्रचारमोहिमेत भाग घेऊ नये आणि एखाद्या व्यक्तीला, राजकीय पक्षाला दुसऱ्याच्या विरोधात मदत करण्यासाठी आपले नाव, अधिकृत पद किंवा अधिकार वापरणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश आयोगाने यापूर्वीच दिले आहेत. आदर्श आचारसंहितेतील हे नियम शासनाच्या सर्वप्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतात.

राज्यांमधील संबंधित आचारसंहितेच्या नियमांनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांना राजकीय कार्यात आणि निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यास मनाई आहे. यापुढे राज्य सरकारांकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनाही हे नियम लागू असतील. तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडून विविध कामांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या इतर व्यक्तींनाही हे निर्बंध लागू होतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले निर्बंध आणि मनाई, आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत अशा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही लागू होतील. याव्यतिरिक्त, ज्या मतदारसंघात किंवा जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, तेथील कोणत्याही निवडणूक संबंधित अधिकाऱ्याला कोणत्याही अधिकृत चर्चेसाठी/बैठकांसाठी बोलावू नये किंवा अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स/बैठका घेऊ नयेत. आयोगाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही कृती करणे किंवा न करणे हे गंभीर मानले जाईल, असे स्पष्ट करत आयोगाने एकप्रकारे कारवाईचे संकेतही दिले आहेत.