

ECI transparency rules : मागील काही महिन्यांपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा आहे. दोन निवडणूक आयुक्तांनी विविध निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे समोर आले होते. त्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरोधकांच्या निशाण्यावर आले. त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी होत असतानाच आता आयोगाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंतर्गत जबाबदाऱ्या आणि विभागांचे वाटप करणारी वर्क अॅलोकेशन ऑर्डर काढली आहे. निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू आणि विवेक जोशी यांनी जुलै महिन्यात उपस्थित केलेल्या कामांशी संबंधित मुद्द्यांनंतर पहिल्यांदाच असा लिखित आदेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आयुक्तांमधील मतभेद मिटल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
आदेशानुसार, प्रशासकीय, आयटी आणि तक्रार निवारणाशी संबंधित जबाबदाऱ्यांचे नव्याने वाटप करण्यात आले आहे. आयटी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्याकडून विविध निर्णयांच्या फाईल्स थेट आयोगाकडे जात होत्या. आता निवडणूक उपायुक्तांमार्फत त्यांच्या फाईल्स पुढे जातील. अशाचप्रकारे विविध अधिकाऱ्यांकडेही जबाबदाऱ्या आणि विभागांच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
आयोगातील वरिष्ठ उपायुक्त महेश गर्ग यांच्यावर निवडणुकांचे नियोजन, ईव्हीएम आदींशी संबंधित बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आदी रज्यांच्या जबाबदाऱ्या असणार आहेत. तर वरिष्ठ उपायुक्त पवन कुमार यांच्याकडे राजकीय पक्ष, निवडणूक खर्च धोरण, आयटी आदींचे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय मणिपूर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांचे काम असणार आहे.
महाराष्ट्राची जबाबदारी कुणाकडे?
आयोगातील संचालक शुभ्रा सक्सेना यांच्याकडे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, दमण आणि दीव, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम त्रिपुरा या राज्यांची जबाबदारी असणार आहे. सक्सेना यांच्यावर राजकीय पक्ष, निवडणूक कर्च धोरण, राजकीय पक्षांच्या खर्चावर देखरेख आदी कामे असतील. वरिष्ठ उपायुक्त पवन कुमार शर्मा यांच्या मार्फतच त्यांना फाईल्स पुढे पाठविता येणार आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.