Farmer's Income: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ८ टक्के वाढ! मोदी सरकारचा मोठा दावा; पण वास्तव काय?

Farmer's Income: देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ८ टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचा दावा केंद्र सरकारनं केला आहे. पण हा दावा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मात्र मान्य नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं सरकारनं जरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दावे केले असले तरी सध्या जमिनीवरची हाकीकत काही वेगळीच आहे. त्यामुळं सरकारनं नेमकं काय म्हटलंय? कशाच्या आधारावर हा दावा करण्यात आला आहे, जाणून घेऊयात.

दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी संसदेत अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत दावा केला की, केंद्र सरकारकडून सातत्यानं देशातील शेतकऱ्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न केले जात असल्यानं त्यांच्या उत्पन्नात सातत्यानं वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न केवळ डबलच नव्हे तर आता अनेक प्रकरणांमध्ये ते तीनपट, चौपट आणि आठ पटांपर्यंत वाढलं आहे. कृषीविभागाचं बजेटच यापूर्वी १९,३०६ कोटी रुपये होतं. पण आता ते वाढून १,३०,००० कोटी रुपयांपर्यंत गेलं आहे.

चौहान पुढे म्हणाले की, देशात धान्याच्या उत्पादनात २०१४ पासून आत्तापर्यंत ४४ टक्के वाढ झाली आहे. ते पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करतो. याद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ६,००० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात.

दरम्यान, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या दाव्याला खोडून काढताना एका खासदारानं नुकतंच सभागृहात प्रश्न विचारला होता की, देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असताना सरकारनं २०१४ मध्ये टार्गेट सेट केलं होतं की, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचं उत्पन्न डबल होईल, पण हे खरंच झालंय का? याची कुठलीही अधिकृत माहिती नाही. त्यामुळं शेतकऱ्याचं उत्पन्न डबल कधी होणार? असा प्रश्न एका खासदारानं विचारला होता. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांच्या उत्न्नात वाढ झाल्याचे जे दावे केले जातात ते फसवे आहेत.

शेतकर्यांच्या उत्पन्नात ८ टक्के वाढ झाल्याचा दावा करणारे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे पहिलेच मंत्री नाहीत तर यापूर्वी २०२२२ कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जाहीरच करुन टाकलं होतं की, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न केवळ दुप्पट नव्हे तर दहा पटीनं वाढलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न दुपट्टीच्या अनुषंगां शेती क्षेत्रात अपेक्षित गुंवणूक झालेली नाही. कृषी क्षेत्रातील विकासाचा दर हा १० टक्क्यांहून अधिक राहणं गरजेचं असताना तो कधीही ५ टक्क्यांच्यावर गेला नाही. काढायला आलेल्या पिकाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. तर सरकारच्या धोरणांमुळं शेतमालाचे भाव कोसळतात. त्याचबरोबर दरवर्षी कमी जास्त प्रमाणात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते, त्यामुळं याप्रकरणात कोणीतरी सरकारनदरबारी आपलं गाऱ्हाणं मांडतो. त्यामुळं एकतर शेतीचा व्यवहार हा वर्षानुवर्षे तोट्याचाच बनत चालला आहे. तर दुसरीकडं कर्जबाजारी झाल्यानं शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी हास्यास्पद दावेच करु नयेत असा एकूणच सूर सगळीकडं उमटताना दिसतो आहे. अॅग्रोवननं याबाबत बातमी दिली आहे.