Five Trillion Economy : केंद्रीय अर्थसंकल्पातून (Union budget 2023) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सवलतींच्या घोषणा करण्यात येतील, असं वाटत होतं, तसं काहीही दिसून आलं नसल्याची खोपरखळी विरोधक मारत आहेत. तसेच अल्पसंख्यांकावर अन्याय झाल्याची टीकाही यावेळी करण्यात येत आहे. यासह गेल्या काही अर्थसंकल्पात खास वापरण्यात येणारा शब्द यावेळी जाणूनबुजून टाळण्यात आला आहे. तो शब्द म्हणजे पाच ट्रिलीयनची अर्थव्यवस्था होय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी पाच वर्षांपूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन (Five trillion economy) करण्याचं स्वप्न देशाला दिलेलं आहे. त्यानुसार एकीकडं केंद्र सरकार देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयनची करण्याचं स्वप्न उराशी बाळगतंय, दुसरीकडं मात्र अनेक कंपन्या विकत असल्याचा आरोप विरोधकांनी करीत आहेत. तसेच मुंबईत येऊन महानगरपालिकेच्या 'एफडी' विकासकामासाठी वापराव्यात, असं वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी केलं आहे. यासह वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनीही पंतप्रधान मोदी कंपन्या विकून देश चालवत असल्याची टीका केलीय.
देशात २०२०-२२ या काळात कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव होता. त्यामुळं देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं होतं. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. परिणामी या काळात जीडीपी घसरला होता. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. देशात सर्व व्यावहार सुरळीत सुरू आहेत. तरीही गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा सर्व्हेक्षण अहवालात जीडीपीत सुमारे दोन टक्क्यांची घसरण होणार असल्याचे सांगण्यात आलं.
दरम्यान देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याचे वारंवार केंद्रीय मंत्र्याकडून सांगण्यात आले. असे असतानाही अर्थसंकल्पात पाच ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेबाबत एकदाही उल्लेख नाही. तसेच ते उद्दीष्टं कसं साध्य केलं जातंय, याचा उल्लेख केला नसल्याचा आरोप शिवसनेनेचे नेते विनायक राऊत (Vinayak Raut) यांनी केला आहे.
याबाबत विनायक राऊत (Vinayak Raut) म्हणाले, "पाच वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन केली जाईल, असा उल्लेख केला होता. यंदा मात्र त्या शब्दांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळलेला आहे. अदानींमुळे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने घसरत आहे. त्यामुळंच मोदी सरकारने यावेळी पाच ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेबाबतचं काम कुठवर आलं आहे, हे सांगणं टाळलं आहे", असा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
यावेळी विनायक राऊत यांनी 'जीएसटी'मुळं (GST) व्यावसायिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबतही माहिती दिली. या त्रासाबाबतही कोणतीही उपयायोजना केली नसल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. राऊत म्हणाले, "जीएसटी भरणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. जीएसटी सेक्शन १६/४ मधील असलेल्या जाचक अटींमुळे लघुव्यावसायिकाला त्रास होतोय. त्याच्यावरही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती, मात्र केली नाही."
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.