GST collection : सरकार मालामाल! जीएसटी कलेक्शनने मोडले सगळे विक्रम; आकडा पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क!

सरकारसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जानेवारी महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी संकलनाने नवा उच्चांक गाठला असून, आकडे पाहता अर्थव्यवस्थेतील हालचाल आणि बाजारातील मागणी मजबूत असल्याचे स्पष्ट होते.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारीमध्ये एकूण जीएसटी संकलन 1.93 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मागील वर्षी याच महिन्यात हे संकलन 1.82 लाख कोटी रुपये होते. त्यामुळे वार्षिक तुलनेत करउत्पन्नात ६.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे.

देशांतर्गत बाजारातील व्यवहार वाढणे आणि आयातीवर मिळणाऱ्या करातून महसूल वाढणे, ही या वाढीमागची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. विशेष म्हणजे निव्वळ जीएसटी महसूलही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. परतावा वजा करता, जानेवारी महिन्यात निव्वळ जीएसटी महसूल सुमारे १.७१ लाख कोटी रुपये इतका असून, यामध्ये ७.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

परताव्याच्या बाबतीत मात्र काहीसा वेगळा चित्र दिसून येतो. जानेवारीमध्ये एकूण जीएसटी परतावा २२,६६५ कोटी रुपये इतका असून, तो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३.१ टक्क्यांनी कमी आहे. देशांतर्गत व्यवहारांवरील परताव्यात ७.१ टक्क्यांची घट झाली, तर निर्यातीशी संबंधित परताव्यात केवळ २.९ टक्क्यांची किरकोळ वाढ नोंदवण्यात आली.

उपकर संकलनाबाबत बोलायचे झाले तर, जानेवारीमध्ये हे संकलन ५,७६८ कोटी रुपये इतके राहिले. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये उपकर संकलन १३,००९ कोटी रुपये होते. त्या काळात मोटारी, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि इतर चैनीच्या तसेच आरोग्यास अपायकारक वस्तूंवर उपकर आकारला जात होता. मात्र २२ सप्टेंबर २०२५ पासून सुमारे ३७५ वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यात आले. त्यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आणि उपकर आता फक्त तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांपुरताच मर्यादित राहिला आहे. याचा थेट परिणाम उपकरातून मिळणाऱ्या महसुलावर झाला आहे.

जानेवारी महिन्यात देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणारे एकूण करसंकलन ४.८ टक्क्यांनी वाढून १.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. त्याचबरोबर आयातीवरील जीएसटी महसूलही लक्षणीय वाढला असून, तो १०.१ टक्क्यांनी वाढून ५२,२५३ कोटी रुपये झाला आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील मासिक आकडे पाहता, एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत जीएसटी संकलन सातत्याने १.७ ते २.३७ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान राहिले आहे. यावरून देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू स्थिर होत असून, सरकारी महसूलही मजबूत होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.