Gyanesh Kumar : ज्ञानेश कुमारांना घरी घालवण्याचा डाव ‘नंबर गेम’मध्ये फसणार? संसदेत मोदी सरकार सरस, तरीही महाभियोगची धडपड का?

Gyanesh Kumar News : देशाच्या लोकशाहीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी संबंधित एका बातमीने खळबळ उडवून दिली आहे. भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी थेट 'महाभियोग' आणण्याच्या म्हणजेच त्यांना पदावरून हटवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

पण एका घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीला असं सहज हटवता येतं का? आणि ज्या महाभियोगाची मागणी केली जातेय, तो संसदेत मंजूर होणं शक्य आहे का? की यामागे केवळ राजकीय विरोध दर्शवण्याची रणनीती आहे?

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार, ३ सदस्यांच्या निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमध्ये तीव्र मतभेद समोर आले आहेत. इतर दोन निवडणूक आयुक्त - सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत मुख्य आयुक्तांच्या काही निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते, असा दावा बातमीत करण्यात आला आहे.

मतदार याद्यांची विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, फॉर्म-६ मधील बदल आणि इतर दोन आयुक्तांना विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय, यावरून हा अंतर्गत कलह पेटला. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पक्षपाताचे गंभीर आरोप करत थेट त्यांच्या राजीनाम्याची आणि महाभियोगाची म्हणजेच त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे.

"आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न... मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून कसे हटवले जाते?

संविधानाच्या कलम ३२४(५) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केंद्र सरकार थेट आदेश देऊन काढू शकत नाही. त्यांना अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच पदावरून दूर करावे लागते.

या प्रक्रियेची पहिली पायरी म्हणजे लोकसभेतील किमान १०० किंवा राज्यसभेतील ५० खासदारांच्या सहीने अध्यक्षांकडे प्रस्ताव द्यावा लागतो. दुसरी पायरी म्हणजे अध्यक्षांनी प्रस्ताव स्वीकारल्यास ३ सदस्यांची समिती आरोपांची चौकशी करते.

दोष सिद्ध झाल्यास दोन्ही सभागृहात प्रस्ताव मांडला जातो. इथे हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या एकूण सदस्यांचे बहुमत आणि मतदानाच्या वेळी उपस्थित असलेल्या सदस्यांचे २/३ (दोन-तृतीयांश) विशेष बहुमत लागते. यानंतरच राष्ट्रपती त्यांना पदावरून हटवू शकतात.

यापूर्वी कधीही कोणत्याही निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चाललेला नाही. पण बऱ्याचदा न्यायाधीशांवर महाभियोगाची प्रक्रिया सुरु झाली पण ती कधी पूर्ण झालेली नाही. कारण त्यापूर्वीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. अलिकडील उदाहरण म्हणून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांचे सांगता येईल. महाभियोगाची संसदीय चौकशी पूर्ण होण्याच्या टप्प्यात असतानाच त्यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, ज्यामुळे ही महाभियोगाची कायदेशीर प्रक्रिया अंतिम मतदानापूर्वीच थांबली.

"आता प्रश्न पडतो, हा महाभियोग प्रस्ताव संसदेत संमत होऊ शकतो का? राजकीयदृष्ट्या बघायचे झाल्यास याचे उत्तर नाही असेच असेल. कारण लोकसभेत प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सुमारे ३६२ (२/३ बहुमत) पेक्षा जास्त मतांची गरज आहे. मात्र, सध्या सत्ताधारी एनडीए (NDA) आघाडीकडे ३०० हून अधिक जागांचे बहुमत आहे, तर विरोधी 'इंडिया' (INDIA) आघाडीकडे सुमारे २०० च्या आसपास खासदार आहेत. राज्यसभेतही सत्ताधाऱ्यांची पकड मजबूत आहे. म्हणजेच, भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे समर्थन असल्याशिवाय हा प्रस्ताव संसदेत टिकणे आणि संमत होणे अशक्य आहे!"

"आता जर प्रस्ताव फेटाळला जाणार हे माहित आहे, तर मग विरोधी पक्ष ही मागणी का करत आहेत? यामागे ४ मुख्य राजकीय कारणे आहेत.

एक निवडणूक आयोगावर नैतिक दबाव आणणे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने अधिक पारदर्शकतेने काम करावे, यासाठी हा राजकीय व नैतिक दबाव आणला जात आहे. जनतेसमोर मुद्दा पोहोचवणे हे यामागील दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे. संसदेत या विषयावर चर्चा घडवून आणून "निवडणूक यंत्रणा निष्पक्ष राहिलेली नाही" हा नॅरेटिव्ह देशव्यापी बनवणे.

तिसरे कारण म्हणजे विरोधकांची एकजुट दाखवणे. तृणमूल काँग्रेसमधील फुटीनंतर 'इंडिया' आघाडीतील सर्व पक्षांना एकाच राष्ट्रीय मुद्द्यावर एकत्र बांधून ठेवणे हे आजचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. भविष्यातील निकालांसाठीची तटबंदी तयार करणे हाही विरोधी पक्षांचा उद्देश असू शकतो. म्हणजे निवडणुकांच्या निकालांनंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीसाठी आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे. आधीपासून यंत्रणेविरोधात संशयास्पद वातावरण तयार करून ठेवणे."

"थोडक्यात सांगायचे तर, तांत्रिकदृष्ट्या ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवणे सध्याच्या संख्याबळानुसार अशक्य असले, तरी या महाभियोगाच्या मागणीमुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि निष्पक्षता यावर पुन्हा एकदा गदारोळ उठला आहे.