.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Supreme Court: संशयित आरोपींच्या अटकेबाबत सुप्रीम कोर्टानं आज महत्वाचा आदेश दिला आहे. त्यामुळं पोलिसांवरील जबाबदारी वाढली असून यासंदर्भात कोर्टाच्या नियमांचं पालन करण्यासाठीचा कालावाधी नेमका कधी सुरु होतो, हे स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार, जर संशयित आरोपीला चोवीस तासांच्या आत कोर्टात हजर केलं नाही तर त्याची सुटका करावी लागेल, असे निर्देशच सुप्रीम कोर्टानं दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्या. उज्ज्वल भुईया आणि न्या. अतुल एस. चांदोरकर यांच्या खंडपीठासमोर चार जणांच्यावतीनं दाखल याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यामध्ये मणिपूर हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. हायकोर्टानं एनडीपीएस कायद्यांतर्गत त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता.
यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं गुरुवारी म्हटलं की, जर एखाद्या संशयित आरोपीला २४ तासांहून अधिक काळ अटकेत ठेवल्यानंतर त्याला कोर्टात न्यायाधिशांसमोर हजर न केल्यास त्याला सोडून द्यावं लागेल. कारण २४ तासांचा हा कालावधी अटक केल्याच्या क्षणापासून सुरु होतो. यासाठी औपचारिकरित्या अटकेची गरज नाही.
न्या. उज्ज्वल भुईयां आणि न्या. अतुल एस. चांदोरकर यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, २४ तासांचा कालावधी हा औपचारिक अटकेनंतर लगेच सुरु होते. त्यामुळं त्यापेक्षा अधिक काळानंतर कोर्टात हजर करणं हे संविधानाच्या कलम २२ (१) चं उल्लंघन करणारी बाब आहे. या कलमांतर्गत नियम असा आहे की, अटक करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर त्याच्या अटकेच्या कारणांची सूचना दिल्याशिवाय ताब्यात ठेवता येत नाही. तसंच अटक झालेल्या व्यक्तीला आपल्या आवडीच्या वकिलाशी सल्लामसलत करण्याचा आणि स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.