Justice Varma Resign: घरात पैशांचं घबाड सापडलेल्या न्या. वर्मांनी राजीनामा का दिला? वरिष्ठ वकिलानं सांगितली तांत्रिक बाजू

Justice Varma Resign: दिल्ली हायकोर्टात न्यायाधिशपदावर नियुक्त असताना न्या. यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी बंगल्यात अनपेक्षितपणे पोत्यांमध्ये भरुन नोटांची बंडलं आढळून आली होती, यामुळं एकच खळबळ उडाली होती. त्यांच्याविरोधात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात महाभियोग प्रस्तावही आणण्यात आला होता. यावर निर्णय होण्यापूर्वीच न्या. वर्मा यांनी आपल्या न्यायाधिशपदाचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडं सोपवला आहे. पण त्यांनी असा अचानक राजीनामा का दिला? की त्यांना राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला? याचा खुलास अलाहाबाद हायकोर्टातील एका वरिष्ठ वकिलानं केला आहे.

वृत्तसंस्था एएनआयनं अलाहाबाद हायकोर्टाचे वरिष्ठ वकील आणि बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी अध्यक्ष अनिल तिवारी यांच्याशी न्या. वर्मांच्या राजीनाम्याबाबत चर्चा केली तर त्यांनी याच्या तांत्रिक बाबींचा तपशील सांगितला. त्यांनी म्हटलं की, न्या. वर्मा यांचा राजीनामा ही त्या सर्वसामान्य नागरिकांचा विजय आहे जे न्यायव्यवस्थेवर भरवसा ठेवतात. खरंतर हा राजीनामा खूप आधीच होणं अपेक्षित होतं पण तो बराच उशीरा झाला आहे. जो आपल्या न्यायिक व्यवस्थेतील तृटी दाखवतो.

खरंतर तर ही लढाई अद्याप संपलेली नाही. या प्रकरणाची चौकशी एखाद्या विश्वासू एजन्सीकडून व्हायला हवी. जर दोष सिद्ध झाला तर शिक्षाही जरुर मिळायला हवी. त्यांनी म्हटलं की, न्यायाधिशांवर केवळ संशयच त्यांना राजीनामा देण्यासाठी पुरेसा असतो. यापूर्वीही अनेकांनी अशा पद्धतीनं राजीनामा दिला आहे. कारण त्यांना जे लाभ मिळत आहेत ते मिळत रहावेत. कारण जर महाभियोग झाला तर त्यामुळं अनेक गोष्टींवर परिणाम होतो. पण राजीनामा दिल्यानं हे परिणाम टाळता येतात. राजीनाम्याचा वापर केवळ चलाखीनं खेळलेल्या बुद्धिबळाच्या चालीप्रमाणं केला जातो. पण यामुळं कमीत कमी संबंधित आरोपी न्या. त्या पदावरुन हटवला तर जातो.

जेव्हा एखाद्या न्यायाधिशाच्या घरातून मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम जप्त केली जाते तेव्हा या रक्कमेबाबत आपल्याला माहिती नव्हतं असा बहाणा केला जाऊ शकत नाही. ही दीर्घ प्रक्रिया असून ती आता राष्ट्रपतींच्या हातात आहे. तसंच मंत्रालय आणि समित्या त्यावर आपल्या सूचना देतील. याला वेळ लागेल पण प्रकरण पुढे जात राहील. न्या. यशवंत वर्मा यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं की, मला त्या कारणांच्या मुळाशी जायचं नाही, ज्यांनी मला हा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय ठेवलेला नाही. त्यामुळं मी अत्यंत दुःखद भावनेनं अलहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायाधिशपदावरुन तात्काळ प्रभावानं आपला राजीनामा सादर करत आहे. या पदाची सेवा करणं ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब राहिली आहे.

१४ मार्च २०२५ रोजी काय झालं होतं?

१४ मार्च २०२५ रोजी न्या. यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी बंगल्याला आग लागली होती. यावेळी आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमनदलाच्या जवानांना या बंगल्यात पोत्यांमध्ये भरलेली मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी रोख रक्कमेच्या नोटांचे बंडल आढळून आले होते. पण जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा न्या. वर्मा आणि त्यांच्या पत्नी या दिल्लीमध्ये नव्हते, ते मध्यप्रदेशात गेले होते. आग लागली तेव्हा दिल्लीच्या घरी केवळ त्यांची मुलगी आणि आई या दोघीच उपस्थित होत्या. तेव्हा आगीत जळून खाक झालेल्या नोटांची बंडलांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाले होते. या प्रकरणामुळं न्या. वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, पण याचा त्यांनी इन्कार केला. पण उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे त्यांची दिल्ली हायकोर्टातून त्यांच्या मूळ न्यायालय अलहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आली होती.

संसदेत सुरु झाली महाभियोगाची प्रक्रिया

पैशांचं घबाड सापडल्यानं सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी एक इनहाऊस चौकशी समिती नेमली होती. या समितीनं न्या. वर्मा यांना पदावरुन हटवण्यासाठीची शिफारस सरकारकडं केली होती. दरम्यान, मार्च २०२५ च्या शेवटी वर्मा यांची दिल्ली हायकोर्टातून त्यांच्या मूळ हायकोर्टात अर्थात अलाहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आली होती. पण न्या. वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. त्यातच संसदेत त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. लोकसभेत १४६ सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावावर सह्या केल्या. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती.