Sign Board Policy : दुकानांच्या फलकांवर भाषेची सक्ती: ६ हजार आस्थापनांना नोटीस, मराठी फलकही हटविणार

Belagavi municipal language policy news : दुकानांच्या फलकांवर ६० टक्के कन्नड भाषेतील मजकुराची सक्ती करण्यासाठी महानगरपालिकेने शहरातील तब्बल सहा हजार आस्थापनांना नोटीस बजावली आहे. महापालिका आयुक्त व कन्नड जागृती समितीच्या बैठकीत ही माहिती दिली आहे. याशिवाय महापालिकेत कर्नाटकाच्या समर्थनार्थ सीमाप्रश्‍नाचा ठराव मांडण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. राजशेखर तळवार यांनी हा विषय मांडला. बैठकीत कन्नड भाषेचा वापर, शासकीय आदेशांची अंमलबजावणी, तसेच शहरातील विविध प्रशासकीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.

महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर उभारलेल्या कन्नड भवनाच्या वापराबाबतही गंभीर चर्चा झाली. ही जागा कन्नड विकासासाठी देण्यात आलेली असताना तेथे व्यावसायिक उपक्रम सुरू असल्याची बाब समोर आली. संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या असून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे हा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे. पुढील कारवाईसाठी कन्नड व संस्कृती विभागाच्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. बसस्थानकासमोरील काही दुकानगाळे परराज्यातील लोकांना दिल्यामुळे स्थानिक कन्नडिगांना अन्याय होत असल्याचा कांगावा बैठकीत करण्यात आला.

शहरातील तलाव, विहिरी, सार्वजनिक मैदाने आणि उद्याने यांना कन्नड साहित्यिक व कन्नड चळवळीतील कार्यकर्त्यांची नावे देण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडला. या प्रस्तावावर पुढील परिषद बैठकीत निर्णय घेण्याचे ठरले. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कन्नड भाषेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

अनेक ठिकाणी कन्नड न येणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत शासनाकडे पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेतील सर्व अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे कन्नड भाषेत सादर करावीत, अशी मागणीही केली.

काही भागांची मराठी नावे बदलणार?

शहरातील काही भागांची नावे मराठी भाषेत असल्याने ती कन्नडमध्ये रूपांतरित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. सीमाप्रश्‍नाचा कर्नाटक समर्थक ठराव मंजूर व्हावा, यासाठी महापौरांना विनंती करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

FAQs :

1. हा नियम काय आहे?
दुकान फलकांवर किमान 60 टक्के कन्नड भाषेतील मजकूर असणे अनिवार्य आहे.

2. किती दुकानदारांना नोटीस देण्यात आली?
सुमारे 6000 आस्थापनांना नोटीस देण्यात आली आहे.

3. नोटीस का देण्यात आली?
नियमांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.

4. बैठकीत आणखी कोणते मुद्दे चर्चेत होते?
सीमावाद आणि कन्नड भाषेचा वापर यावर चर्चा झाली.

5. पुढे काय कारवाई होऊ शकते?
नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.