Karnataka KTPP Act : सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण? भाजपचा हल्लाबोल; 'अशा छोट्या मुद्द्यांमुळेच भारताचे विभाजन'

New Delhi News : कर्नाटक सरकारने सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीय. त्यामुळे आता या निर्णयावरून भाजपने काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. तर कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय देशासाठी घातक असल्याचा दावा केला आहे. तसेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या निर्णयाला विरोध करताना भाजपने हा निर्णय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाच्याविरुद्ध असल्याचेही म्हटलं आहे.

कर्नाटक सरकारने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वात 7 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी विविध सरकारी विभाग, एजन्सी आणि संस्थांअंतर्गत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक कामांच्या कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे आता येथे श्रेणी-2 ब अंतर्गत मुस्लिम समुदायासाठी राखीव असतील. यावरून आता देशात नवा वाद सुरू झाला आहे.

याच मुद्द्यावरून भाजपने काँग्रेसवर तुष्टीकरणाच्या राजकारणचा आरोप केला आहे. तसेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या पाठिंब्यामुळेच कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे. तसेच या ठरावाला राहुल गांधी यांचा पाठिंबा आहे, यामुळेच तो मंजूर झाल्याचा दावा भाजप नेते तथा माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला.

यावेळी रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, कर्नाटक सरकारचा निर्णय हा राहुल गांधी यांच्या मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. जे फक्त कर्नाटकपुरते मर्यादीत नसून याचा परिणाम देशभर होईल. “स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान, स्वातंत्र्य विद्यापीठ, स्वतंत्र मतदार संघ यासारख्या छोट्या छोट्या मुद्द्यांमुळेच भारताचे विभाजन झाले होते,” असेही प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

कर्नाटक सरकारने कर्नाटक ट्रान्सपरन्सी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट (KTPP) कायद्यातील सुधारणेला दिलेली मंजुरी आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. त्यामुळे सध्या राजकारण तापल्याचे पाहायला मिळत असून काँग्रेसला जोरदार टीका होताना दिसत आहे.