Supreme Court: SC-ST आरक्षणाचा तिढा वाढला! 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे आरक्षण पुन्हा लागू होणार? सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

Karnataka Reservation News: कर्नाटकातील एससी-एसटी आरक्षणाच्या मुद्द्याला आता सर्वोच्च न्यायालयात नवे वळण मिळाले आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडून ५६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यातील काँग्रेस सरकारने या निकालाला आव्हान दिले आहे.

अनुसूचित जातींचे आरक्षण १५ वरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातींचे आरक्षण ३ वरून ७ टक्के करण्याचा निर्णय पुन्हा लागू करण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल केली आहे.

कर्नाटक सरकारने २७ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील शासन आदेश काढून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर २८ ऑक्टोबर रोजी विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली. १५ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या कायदेशीर लढ्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाने ११ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात माहिती दिली.

नेमका आरक्षणाचा वाद काय आहे?

कर्नाटकातील आरक्षणाचा हा वाद २०२२ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने केलेल्या कायद्यापासून सुरू झाला. निवृत्त न्यायमूर्ती एच. एन. नागमोहन दास आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वाढ करण्यात आली होती. त्यानुसार एससी प्रवर्गाचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के, तर एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आले. ओबीसींचे ३२ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ५६ टक्क्यांवर पोहोचले.

उच्च न्यायालयाने काय ठरवले?

१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द केल्या. आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे नेण्यासाठी आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध झालेली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगांशी कायदा करण्यापूर्वी आवश्यक सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कायदा मंजूर झाल्यानंतर आयोगांना पत्र पाठवणे ही अनिवार्य सल्लामसलतीची पूर्तता ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भाजप सरकारवर काँग्रेसचे आरोप

सध्याच्या काँग्रेस सरकारने यापूर्वीच्या भाजप सरकारवर आरक्षणाला संविधानिक संरक्षण मिळवून देण्यात अपयश आल्याचा आरोप केला आहे. वाढीव आरक्षणाचा कायदा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची शिफारस झाली होती. मात्र, २१ मार्च २०२३ रोजी तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी संसदेत कर्नाटककडून असा प्रस्ताव मिळाला नसल्याचे सांगितले होते, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

नवव्या अनुसूचीत समावेशासाठीही पाठपुरावा

कर्नाटक विधानसभेने १८ डिसेंबर २०२५ रोजी ५६ टक्के आरक्षणाला नवव्या अनुसूचीत संरक्षण देण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला होता. केंद्र सरकारने २५ जुलै २०२६ रोजी हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निर्णय पुढे ढकलल्याचे संसदेत सांगितले होते.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ५६ हजार ४३२ पदांच्या भरतीला मंजुरी देताना वाढीव सहा टक्के आरक्षणातील पदे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत अनुशेष प्रवर्गात ठेवण्यात आली होती. एससी समाजातील अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी हाही सरकारने उचललेला एक महत्त्वाचा उपाय असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे कर्नाटकातील आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.