Rahul Gandhi : न्यायालयाचा निर्णय कायद्याप्रमाणे; पण लोकसभाध्यक्षांनी नैतिकता पाळली नाही, सरोदेंनी स्पष्ट सांगितलं

Congress News : काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाबद्दल केलेल्या टिप्पणीमुळे चांगलेच अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणी सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली. त्यामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. त्यामुळे आता 2024 ची निवडणूक राहुल गांधींना लढवता येणार की नाही याबाबत सध्या तरी संभ्रम आहे.

या पार्श्वभूमीवरच बोलताना कायदेतज्ञ असिम सरोदे म्हणाले, ''राहुल गांधी यांच्यावर जो गुन्हा दाखल झाला आहे तो मुळात अवास्थव स्वरुपाचा आहे. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर कायदा स्पष्ट आहे. भारतीय संविधानाच्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला त्यामध्ये आमदार असो की खासदार यांना दोन वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा होते. किंवा त्यांचे पद रद्द होते. या कायद्यामध्ये खासदारकी रद्द होणं हे अपेक्षित आहेच''.

''प्रश्न आहे तो सुरतच्या कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा. त्यामुळे तो निर्णय योग्य आहे की अयोग्य हे तपासण्यासाठी आणि या निर्णयावर स्टे घेण्यासाठी राहुल गांधीना 30 दिवसांचा वेळ दिला होता. मात्र, असं असतानाही लोकसभेच्या अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय हा नैतिकतेने घेतलेला आहे का? हा निर्णय एवढ्या घाईने का घेतला? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे लोकसभेच्या अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय हा एकतर्फी स्वरुपाचा वाटतो'', असं ते म्हणाले.

खासदारकी रद्द झाल्यानंतर आता राहुल गांधी यांच्याकडे पुढे काय? या प्रश्नावर ते म्हणाले, ''काही दिवसांनी लोकसभेच्या निवडणुका आलेल्या आहेत. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या समोर मोठ्या अडचणी असणार आहेत.

या प्रकरणामध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयातून स्टे आणून जर ही शिक्षा रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत आणि ही केस लवकरात लवकर निकाली लागली नाही, म्हणजेच ही केस एक वर्षात निकालात निघाली नाही तर त्यांना पुढचे सहा वर्ष निवडणूक लढवता येणार नाही'', असं स्पष्ट मत सरोदे यांनी व्यक्त केलं.

या प्रकरणामध्ये जर कोर्टाने त्यांची शिक्षा रद्द केली, तर मात्र, त्यांना निवडणूक लढवता येईल. पण सध्या न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरण खूप आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण लवकर निकाली निघेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. तसेच सध्या अनेक नेत्यांवर गुन्हे दाखल आहेत. मात्र, ते पेंडिंग आहेत. त्यामुळे पेंडिंग गुन्ह्यावरून अशा प्रकारची कारवाई करता येत नाही, असंही कायदेतज्ञ असिम सरोदे यावेळी म्हणाले.