Lok Sabha Election 2024 : राज्यपाल नियुक्तीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना! ‘हा’ पक्ष करणार थेट घटनेत बदल

DMK Manifesto : राज्यपाल नियुक्तीच्या मुद्द्यासह डीएमकेने नीटवर बंदी, सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ चेन्नईत, पुद्दुचेरीला राज्याचा दर्जा, एनईपीला विरोध अशी अनेक आश्वासने जाहीरनाम्यात दिली आहेत.
DMK manifesto
DMK manifestoSarkarnama
Published on
Updated on

Tamil Nadu News : लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) तोंडावर सध्या सर्वच राजकीय पक्षांची जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी लगबग सुरू आहे. यातून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. अनेकदा अजब-गजब आश्वासने देऊन मतदारांना भुलवले जाते. असंच एक आश्वासन तामिळनाडूतील सत्ताधारी डीएमके पक्षाने दिले आहे. अनेक राज्यांमध्ये सत्ताधारी आणि राज्यपालांमध्ये टोकाचे वाद असून, हाच मुद्दा जाहीरनाम्यातही समाविष्ट करण्यात आला आहे.

तामिळनाडूमध्ये (Tamil Nadu) सत्तेत असलेल्या डीएमकेचा जाहीरनामा मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. त्यांच्या भगिनी व पक्षाच्या नेत्या कनिमोझी यांचा हा जाहीरनामा तयार करण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुकही केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा विचार करून जाहीरनामा केला असल्याचे स्टॅलिन म्हणाले.

DMK manifesto
Lok Sabha Election 2024 : कार्यकर्त्यांनो कामाला लागा, अधिसूचना जारी; महाराष्ट्रात ‘या’ मतदारसंघात रणधुमाळी

राज्यपाल नियुक्तीचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना

डीएमकेने (DMK) आपल्या जाहीरनाम्यातून एका महत्त्वाच्या मुद्द्याला हात घातला आहे. सध्या भाजपविरोधी (BJP) पक्षांची सत्ता असलेल्या बहुतेक राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध सरकार अशी स्थिती आहे. तामिळनाडूसह बंगाल, केरळमध्ये हा वाद अनेकदा उफाळून आला आहे. या पार्श्वभूमीवर डीएमकेने राज्यपाल (Governor) नियुक्तीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्य घटनेनुसार राज्यपाल नियुक्तीचे अधिकार सध्य राष्ट्रपतींना (President of India) आहेत.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

घटनेत बदल करणार

राज्यांना संघराज्याचे अधिकार देण्यासाठी राज्यघटनेत (Constitution) बदल करण्याचे आश्वासनही डीएमकेने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे सध्या केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या पुद्दुचेरीला राज्याचा दर्जा देऊ, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. देशभरात नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या सीएए कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन डीएमकेने दिले आहे.

राज्यपालांना विशेषाधिकाराचे कलम रद्द करणार

राज्यघटनेतील कलम 361 नुसार, राज्यपालांना विशेषाधिकार असतात. त्यानुसार ते पदावर असताना कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी नसतात. हे कलम रद्द करण्याचे आश्वासन डीएमकेने दिले आहे. याशिवाय सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ चेन्नईत, एनईपी मागे घेणार, महिलांना 33 टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी, नीटवर बंदी, देशातील महिलांना दरमहा एक हजार रुपये सहाय, टोल हटवणार, अशी अनेक आश्वासने जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.

R

DMK manifesto
Congress Politics : दिल्लीत काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांची मॅरेथॉन बैठक; उमेदवारांची यादी होणार फायनल

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com