UPI Payment: आगामी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं व्यापारी आणि दुकानदारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. UPI ट्रॅन्झॅक्शनवर आता ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. हे शुल्क येत्या १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार होतं, पण आता सरकारनं याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं व्यापाऱ्यांसाठी सणासुदीच्या काळात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
NPCIनं मंगळवारी अधिकृतरित्या हा निर्णय घेतला आहे की, युपीआयच्या व्यवहारांवर लागू होणारं ०.४ टक्के एमडीआर शुल्क आता दिवाळीनंतर तत्काळ लागू केलं जाईल. पण याची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. पण सर्व युपीआय व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होणार नाही. तर निश्चित करण्यात आलेल्या पेमेंटच्या मर्यादेपलिकडं व्यवहारांवर ते लागू असणार आहे.
हे शुल्क थेट ग्राहकांना लागू असणार नाही तर ते संबंधित व्यापाऱ्याकडून वसूल केलं जाणार आहे. या शुल्काचा वापर पेमेंट व्यवस्थेशी संबंधीत विविध भागीदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टिम चालवण्यासाठी केला जात असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. तसंच सरकार आणि NPCI नं हे स्पष्ट केलं आहे की, MDR हा कोणताही कर नाही किंवा सरकारकडून वसूल केलं जाणारं कुठलंही शुल्क नाही.
२००० रुपयांपेक्षा अधिक मर्चंट व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू करण्यात येणार आहे. तसंच ७५,००० रुपयांहून अधिकच्या व्यवहारांवर या शुल्काची मर्यादा जास्तीत जास्त ३०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तर २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क लागणार नाही. विशेष म्हणजे हा नियम सर्व दुकानं आणि सर्व युपीआयच्या पेमेंटसाठी लागू होणार नाही. हे शुल्क केवळ त्याच व्यावसायिक व्यवहाराना लागू राहील जे या व्यवस्थेच्या कक्षेत येतात.
काही गरजेच्या सेवा सोडल्यास इतर निवडक व्यवहारांसाठी वेगळी व्यवस्था बनवण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत २००० रुपयांहून अधिक पात्र व्यवहारांवर एक निश्चित शुल्क आकारलं जाईल, जे शुल्क ५ रुपये प्रति व्यवहार असेल. यामध्ये रेल्वे, टेलिकॉम, वीमा, इंधन, वीज-पाणी यांसारख्या सेवा आणि शिक्षण यासांरख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या श्रेणींमध्ये येणाऱ्या पेमेंटवर विशिष्ट प्रमाणात शुल्क आकारण्याऐवजी निश्चित शुल्क आकारलं जाणार आहे.
छोट्या दुकानदारांना या व्यवस्थेत दिलासा देण्यात आला आहे. सध्याच्या क्यूआर कोडद्वारे महिन्याला १ लाख रुपयांपर्यंत पेमेंट स्विकारणाऱ्या दुकानदारांना शून्य एमडीआर असेल, म्हणजेच त्यांना शुल्क लागू नसेल. सरकारचं म्हणणं आहे की, छोट्या दुकानदारांना डिजिटल पेमेंट स्विकारण्यास अडचण येऊ नये यासाठी त्यांना हा दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.